९ सय मेगावाटको बहुचर्चित आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पिडिएमा सम्झौता भए अनुसारको काम नभएको भन्दै स्थानीयहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आयोजना निर्माणको क्रममा ३ हजार स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिने, सीप नभएका स्थानीयलाई तालिम दिने लगायतका व्यवस्था गर्ने विषय पिडिएमा उल्लिखित भए पनि त्यस अनुसारको काम नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
स्थानीयलाई रोजगारी र स्थानीय वस्तुको उपभोग नगरेको भन्दै आयोजना स्थल मकालु गाउँपालिका कार्यबाहक अध्यक्ष चमेली राईले गुनासो गरिन् । आयोजना प्रभावित युवालाई क्षमताका आधारमा रोजगारी दिलाउने भनिए पनि त्यस अनुसारको काम नभएको स्थानीय वसन्त गुरुङले गुनासो गरे ।
गुरुङले भने, ‘आयोजना आएपछि धेरै कुरामा सहज होला भन्ने आशा थियो तर निराशातर्फ गएको छ’ । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र सतलज कम्पनीसँगको पिडिए कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसै कारण पनि आयोजनाले कति छिटो गति लिन्छ भन्नेमा शंका गरिएको छ ।’
संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा रहेको ९ सय मेगावाटको बहुचर्चित आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । आयोजना बन्ने भनिएको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिदामा सुरुङमार्ग र ड्याम साइडको निर्माण कार्य कछुवा गतिमा चलिरहेको छ ।
ड्याम साइड निर्माणको जिम्मा फ्याक्सिदामा जयप्रकाश एसोसिएट्स र पावर हाउस दिदिङमा पट्टेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएका छन् । ड्याम साइड स्थल फ्याक्सिदामा भर्खर १ सय ८० मिटर मात्र सुरुङमार्ग खनिएको छ । यसैले, पनि कामको गति कसरी चलिरहेका छ भन्नै प्रस्टयाउँछ ।
कामको सुस्तता बारे मकालु गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष चमेली राईले भनिन, ‘जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन, ‘यतिवेलासम्म धेरै काम होला भन्ने सोचेका थियौँ, तर हामीले आशा गरेजस्तो काम हुन सकेन्’ । यता आयोजनाका सिइओ एस के शर्माले सडक बाधक बनेको बताएका छन् । निर्माण सामग्री लैजानका लागि भरपर्दो सडक नभएकोले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको पावर हाउस जाने सडक छ्याकुटी–दिदिङ खण्डमा मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । पीडितले पटक पटक चिचिला गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लगानी बोर्डसमक्ष निवेदन गरे पनि केही सुनुवाइ नभएको स्थानीय जुनीकुमार राईले गुनासो गरे । उनले सडक आयोजनाले पाँच घरसमेत विस्थापित भएको बताए ।
आयोजनाको सडक खन्ने क्रममा स्थानीय किसानको धान खेत, अलैँची बगान र अन्न बालीसमेत पहिरोले बगाएको पीडितको गुनासो छ । तर, त्यस क्षेत्रमा ०४५ सालमा नै मुआब्जा वितरण गरिसकेको संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीको भनाइ छ । ०४५ सालमा स्थानीयलाई १५ मिटरको मात्र मुआब्जा दिएर ३० मिटर अधिग्रहण गरेको स्थानीय नयन्द्र राईले बताए ।
नयन्द्रका अनुसार १५ मिटरमा पनि पीडित सबैले मुआब्जा पाएका छैनन् । मुआब्जा नपाएको भन्दै छ्याकुटी–दिदिङ खण्डमा वेलावेला अवरोध हुने गरेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत्् परियोजना लामो समयदेखि निर्माण हुने भनिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वैशाख २८ गते काठमाडौंको होटल द्वारिकाबाट स्विच थिचेर संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्दा देखिएको खुसी अहिले निराशामा परिणत भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
०४२ सालदेखि निर्माणको चर्चा चलेको भए पनि राजनीतिक विवाद र खिंचातानीका कारण स्थगित हुँदै आएको जलविद्युत्् परियोजना निर्धारित समयमा नै पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग अझै पूरा भई नसकेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले समेत विरोध जनाएका छन् ।
पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रो परियोजना ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत्् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । आयोजनाले २ सय ६९ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ सय ४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्क छुटबाट लाभ प्राप्त गर्नेछ ।
यो परियोजना निर्माणाका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा आठ वर्षपछि लागत बढेर १ खर्ब २० अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको निर्माण कम्पनी सतलजका अरुण ३ परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) शतिसकुमार शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार, परियोजना निमार्णका लागि १४ लाख ४२ हजार ७ सय २७ घनमिटर बालुवा, ४ लाख ५८ हजार ८ मेट्रिक टन सिमेन्ट र साढे ४८ हजार मेट्रिक टन स्टिल लाग्नेछ । यो आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सारमा छुट हुने व्यवस्था पिडिएमा छ ।
प्रतिक्रिया