संविधान कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दा महिला सहभागिता खुम्च्याउन नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा नै भएको देखियो । कांग्रेसको जारी महासमितिको बैठकमा चित्रलेखा यादवले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्यता गरेको छ, भोलि हाम्रो पार्टीबाट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाउने महिला चाहिँदैन ?’
नेपाली कांग्रेसको जारी महासमितिको बैठक उद्घाटन समारोहमा बोल्दै चित्रलेखा यादवले प्रश्न गरिन, ‘राज्य पुनर्संरचना र संविधानको स्प्रिटअनुसार किन पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा तयार भएन ?’ महिलाको सहभागिताका हिसाबले ३ असोज ०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ । महत्वपूर्ण कार्यकारी पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत र अन्य पदहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये पनि कम्तीमा एक जना महिलाको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
यसैगरी, सबै तहका संसदमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । महिला सहभागिताको यति धेरै सुनिश्चित गरिएका संविधान विश्वका अन्य मुलुकमा सायदै होलान् । संविधानका अन्य प्रावधानहरूमा केही असन्तुष्टि देखिए पनि महिला सहभागिताको प्रावधानलाई लिएर संविधानको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रमा स्वागत गरिएको छ ।
महिला सहभागिताका दृष्टिकोणले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान जारी हुनुको जस आफूले लिन प्रमुख राजनीतिकदलहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाली कांग्रेस भन्छ, ‘हाम्रो अगुवाइमा संविधान जारी भएको हो, महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हामीले गरेका हौँ ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भन्छन्, ‘कांग्रेसले मानिरहेको थिएन, हामीले नै दबाब दिएर महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेका हौँ ।’
संविधान निर्माणमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीकै सर्वोपरी भूमिका रहेका कारण यसको श्रेय यी दुवै शक्तिलाई नै जान्छ । यो कुरामा विवाद गर्नु पनि हुँदैन । संविधानको ड्राफ्ट यी दुई शक्तिले नै गरेका हुन् । यी दुई शक्ति एक ठाउँमा नउभिएको भए संविधान जारी गर्न दुईतिहाइ मत पुग्ने अवस्था थिएन ।
तर, संविधान कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दा महिला सहभागिता खुम्च्याउन नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा नै भएको देखियो । उदाहरणका लागि स्थानीय निर्वाचनलाई नै लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन अलगअलग मितिमा गर्दा खर्चिलो हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संविधानमै व्यवस्था गरियो कि, ‘राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवार तय गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ ।’ यो प्रावधानको स्प्रिट भनेको प्रमुख र उपप्रमुखमा कम्तीमा एक जना महिलाको सुनिश्चितता गर्नु हो । तर, दलहरूले कार्यान्वयन तहमा जाँदा जालझेल गरे ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकै उदाहरण लिऊँ, ‘नेकपा एमालेले मेयर पदमा विद्यासुन्दर शाक्यलाई अघि सा¥यो, उपमेयर पदमा राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठलाई समर्थन ग¥यो । अर्थात् ठूला पार्टी तालमेल गरी मेयर र उपमेयर दुवै पदमा पुरुषको सिन्डिकेट कायम गरे । भलै जनताले मतदानद्वारा यो सिन्डिकेट तोडेर उपमेयरमा महिला नेतृ हरिप्रभा खड्गीलाई चुनाव जिताए । ठूला राजनीतिकदलहरूले काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै होइन अन्य पालिकामा पनि तालमेलको माध्यमद्वारा महिला निषेध गर्ने अभियान चलाए ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार तय गरिँदाको सन्दर्भलाई अर्को उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुर्याउने भन्दै प्रत्यक्षतर्फ पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाए । जसका कारण प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूले नगन्य मात्रै चुनाव जिते । जबकि, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनाव जितेको हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाइनुको सिधा अर्थ ‘प्रधानमन्त्री तथा मुख्य मन्त्रीका लागि पुरुषको सिन्डिकेट निर्माण गर्नु हो ।’ प्रत्यक्ष तर्फबाट महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नबाट महिला वञ्चित हुने भए ।
मानांै कि संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि त सामाथ्र्यवान् महिला थिएनन् होला । वामगठबन्धनले केपी ओलीका नाममा र नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुर देउवाको नाममा मत मागेका कारण प्रधानमन्त्री पुरुष नै बन्ने कुरामा चुनावअघि पनि कुनै द्विविधा थिएन । तर, प्रदेशका हकमा भने मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सामाथ्र्यवान् महिलाको संख्या उल्लेख्य थियो । उदाहरणका लागि वामगठबन्धनभित्र केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जत्तिकै योगदान भएकी एमालेकी निर्वाचित उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएरै प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइएको थियो ।
तर, उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न दिइएन । सातवटै प्रदेशमा पुरुषलाई नै मुख्यमन्त्री बनाइयो । प्रदेश–७ प्रदेश–६ मा वामगठबन्धनले दुईतिहाइ सिट हासिल गरेको थियो । चाहेको भए कम्तीमा एउटा प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री बनाउन वामगठबन्धनले सक्थ्यो । तर, वामगठबन्धनमा हावी भएको पितृसत्ताले महिला निषेधको रणनीति अपनायो । वामगठबन्धनले सबैतहका संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँदा आफ्नै बलबुतामा राजनीति गरेका महिलालाई प्राथमिकता दिएको छ कि ? लोग्नेले गरेको योगदानको पुरस्कार पत्नीलाई प्रदान गरिइएको छ ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । यो आरोप होइन । सांसदहरूको सूचीले नै पुष्टि गर्छ ।
नेपाली कांग्रेसको जारी महासमितिको बैठक विधान संशोधनका लागि हो । संविधानका प्रावधान अनुकूलको व्यवस्था विधानमा पनि गर्नुपर्ने भन्दै महासमितिको बैठक बोलाइएको हो । तर, विधान संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानको भावनाअनुसार छ कि छैन ? भन्ने कुरा उद्घाटन सत्रमै पूर्व उपसभामुख चित्रलेखा यादवले बोली सकिन् ।
उनले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्यता गरेको छ, भोलि हाम्रो पार्टीबाट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाउने महिला चाहिँदैन ? केन्द्रीय समितिमा सभापति र उपसभापतिमध्ये कम्तीमा एक जना महिलाको अनिवार्य व्यवस्था नगरिए नेपाली कांग्रेस संविधानको स्प्रिटअनुसार कसरी अघि बढ्न सक्छ ?’ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सफल बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले पनि पालिका कमिटी बनाउँदा सभापति र उपसभापतिमध्ये कम्तीमा एकजना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् केन्द्रदेखि वडा तह सम्मका ८ वटै कमिटिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, विधान संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदनमा यो कुरा छुटाइयो । २० दिनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुँदा पनि संविधानको यो मर्ममाथि ध्यान नपु¥याइएपछि पूर्व उपसभामुख यादवले महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा सार्वजनिक रूपमै यो कुरा उठाइन । उनले यो कुरा उठाएपछि नेपाली कांग्रेसलाई अब बाध्यता आउने नै छ । किनकि, उद्घाटन सत्रको कार्यक्रमलाई मुलुकका धेरै टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । संविधानले प्रदान गरेका महिला अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाली कांग्रेस कन्जुस देखिएको सन्देश प्रवाह भएको छ । यो सन्देशलाई नेपाली कांग्रेसले अवश्य पनि सच्याउने छ ।
त्यसो त दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय सचिवालयमा एक जना पनि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । केन्द्रीय समितिमा ८ र प्रदेश समितिहरूमा १८ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले नै संविधानको स्प्रिटलाई कुल्चिँदै जानु भनेको ज्यादै दुःखद् हो ।
प्रतिक्रिया