नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
सरकारको अहिले सबै क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ । दुईतिहाइ बहुमतको बलियो शक्तिशाली स्थायी सरकार भए पनि जनजीवीका सहज बनाउने एउटा पनि काम गर्न सकेन भन्ने महसुस सर्वसाधरणले गरेका छन् । सत्तारूढ पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले समेत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
नेकपाको दुईतिहाइको सरकार बनेको पनि ९ महिना भइसकेको छ यो सरकार गठन हुँदा नागरिकमा ठूलो विश्वास तथा उत्साह थियो । त्यसो त नौ महिनाको समय भनेको लामो समय भने होइन । तर, पनि सरकारको गतिविधिले देश र जनतालार्ई राहत दिने खालका कुनै काम गर्छ भन्ने विश्वास नागरिकहरूलार्ई लाग्न छाडेको छ ।
सरकारको काम कारबाहीलार्ई हेर्दा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानजस्तै लागिरहेको छ । सरकार काम गर्नेभन्दा पनि ठुल्ठूला भाषण बाजी गर्न लागिरहेको जस्तो देखिन्छ । जनताहरू भाषण होइन एक्सन चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनताहरूलार्र्ई राशन दिनमा भन्दा पनि भाषण दिनमा नै व्यस्त छन । प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण मात्रै सुन्दा रमाइलो लाग्छ । उत्ताउलो पाराले उखान टुक्का जोडी भाषण दिने भएकोले पनि नागरिकहरूलार्र्ई प्रधानमन्त्री ओलिको भाषण सुन्दा भरपुर आनन्द लाग्छ । उनको भाषणले महँगीले आहत भइरहेका नागरिकहरूलार्ई केही समय भए पनि ओलीको भाषणले पीडा बिर्साउँछ । हसिलो, रसिलो र रमाइलो भनेर नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री ओलिको तारिफ पनि गर्ने गरेका छन् । ओलीलार्र्ई महत्वाकांक्षी सपनामा रमाउने प्रधानमन्त्री भनेर पनि भन्ने टिप्पणी गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली देश र जनताका लागिभन्दा पनि आफ्नो सपनाका कुराहरू आफ्नो भाषणमार्फत व्यक्त गर्छन् । ओलीले प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरमा नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउने, दुई वर्षभित्रै आफ्नै देशमा पेट्रोल खानी सञ्चालनमा ल्याउने, पाँच वर्षभित्रै चीन र भारतबाट काठमाडौंमा रेल ल्याउने भाषण बडो सहजता पूर्वक गरिरहेका छन् । यी भाषण गर्दा ओलीको अनुहारमा झुठो बोलिरहेको बोध कत्ति पनि देख्न सकिन्न । नागरिकहरूको घरघरमा ग्यासका पाइप लैजाने भाषण अलि अर्घेल्याइँ पो हो कि ? भन्ने गुनासो शुभचिन्तकले गरेपछि ओलीले बिजुली बत्ती पुगेका हरेक घरको भान्छामा बिजुलीको तार पु¥याउने उद्घोष गरे ।
यातायातको सिन्डिकेट हटाउनका लागि जनताले सरकारलार्र्ई दिएको सहयोग पानीमा मिलेको छ । ३३ किलो सुन तस्करी छानबिनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीले दराजमा किन थन्क्याए ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रूपैयाँमा दुइवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको ७ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार छानबिनका लागि सरकारले संसदीय समितिलार्र्ई असहयोग गरिरहेको छ । क्रिस्चियन धर्म विस्तारका लागि युनिफिकेसन चर्चाद्वारा आयोजित एसिया प्यासेफिक समिटमा सरकार सहआयोजक बनेको प्रकरण यतिवेला निकै पेचिलो बनेको छ ।
यो उद्घोषको भोलि पल्ट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘जसको घरमा बिजुली पुगेको छ उसको भान्सामा सँगसँगै बिजुलीको तार पनि पुगेको हुन्छ ।’ तर, ओलीका अरू बकम्फुसे भाषणका विषयमा निमुखा जनतामा अझै पनि भ्रम छ । उदाहरणका लागि पाँच वर्षभित्र कसैलार्र्ई पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने बनाउने पाँच वर्षभित्र गरिबी शून्य बनाउने, वृद्धभत्ता महिनाको ५ हजार दिने आदि कुराहरू उनले आफ्ना भाषणमा दोहोराइ रहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका यस्ता भाषणहरू सुनिञ्जेल रमाइलो पनि लाग्छ ।
भाषणमा भन्ने गरेका कुराहरू कार्यान्वयनमा आउन सके जनतालार्र्ई ठूलो राहत मिल्ने कुरामा दुई मत नहोला । तर, उनका भाषणहरू कार्यान्वयनका लागि नभएर मनोरञ्जनका लागि हुन् भन्ने कुरा समयक्रममा पुष्टि हुँदै गएका छन् । किनकि वृद्धभत्ता ५ हजार पुगेन । एक रूपैयाँ पनि बढाउन सकेनन् । पाँच वर्षभित्र चीन र भारतबाट काठमाडौंमा रेल आउने कुरा पनि तुहिइ सकेको छ । दुई वर्षभित्र आफ्नै देशमा पेट्रोल खानी सञ्चालन गर्ने भाषण उनले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि गुलिया भाषणमा फोस्रा आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, नागरिकहरूलार्ई भाषण होइन एक्सन चाहिएको छ । ओलीको भाषण सुन्दा देशले एउटा राम्रो प्रधानमन्त्री पाएको जस्तो पनि लाग्छ, नागरिकहरूलार्र्ई । तर, अहिले सरकारको गतिविधिलार्ई हेर्दा हात्ती आयो हात्ती फुस्सा जस्तो मात्र हुने त होइन भन्ने जस्तो पनि लाग्छ ।
देशलार्ई स्वर्ग बनाउने पानी जहाज चलाउने रेल ल्याउने जस्ता ठुल्ठूला भाषण गर्ने ओली सरकारले आफ्नै छोरी चेलीहरूको सुरक्षासमेत दिन सकेनन् भनेर जनता गुनासो गर्दै छन् । देशमा दिनहुँजस्तो बलात्कारका घट्नाहरू सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्यारा बलात्कारीलार्ई समात्न त के बलात्कारीको पहिचानसम्म पनि गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । अहिले त जनताहरू भन्न थालेका छन् ।
हामीलार्ई रेल अनि पानीजहाज चाहिँदैन हामीलार्ई केवल आफ्ना चेलीहरूको सुरक्षा मात्र भए पुग्छ, भनेका छन् । यो नै सरकारको असफलता हो । ओली सरकारको आलोचना नागरिकहरू, विपक्षहरूबाट मात्र होइन, हिजो ओलीको मलद्वारलार्र्ई हरिद्वार देख्ने कार्यकर्ताहरूबाट समेत हुन थालेको छ । ओली सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलार्ई समेत जिल्यायो । निर्वाचनको समयमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरघरमा गएर हातहातमा ५ हजार राखेर नमस्ते गर्ने भनेर ओली आफैँ कुर्लेका थिए ।
त्यस्तै, देशमा बढ्दै गइरहेको महँगी, अनिमियता, भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट, तस्करी, कालोबजारीजस्ता विकृति विसंगतिविरुद्ध ओली सरकारले ठोस पाइला चालेको देखिँदैन । केही पाइला चालिएका छन् तर झारा टार्ने हिसाबले मात्रै । त्यसो त नौ महिना भनेको त्यति लामो अवधि होइन तर पनि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने उखान त छ, नि हाम्रो देशमा । ओली सरकारको फुस्रो पात देखियो । चार महिना बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तको हत्यारालार्ई पहिचान गर्न नसक्नु भनेको पत्याउन गाह्रो छ । कतिपयले त यसलार्ई पञ्चायत कालमा भएको नमिता सुनिताको घट्नासँग पनि दाँज्न थालेका छन् ।
अहिलेको सरकारले देशको आर्थिक पाटोको रूपमा रहेको सेयरबजारलार्ई पनि असर पारेको छ । निर्बाचनको वेला भएको बाम गठबन्धनले नै सेयरबजारमा नकारात्मक असर पारेको थियो । त्यस वेला सेयर बजारमा पहिरो नै गएको थियो । तर, पनि नेकपाको स्थायी सरकार बनेपछि देशमा लगानीको वातावरण बन्छ र सेयर बजामा पनि सुधार हुन्छ भन्ने आशा लगानीकर्ताहरूले गरेका थिए । तर, लगानीकर्ताहरूको अनुमानभन्दा विपरीत भयो सेयर बजार ।
निर्वाचनमा वामगठबन्धन भएदेखि ओरालो लागेको सेयर बजारले अहिलेसम्म पनि उकालो तर्फको यात्रा तय गर्न सकिरहेको छैन । झन्झन् ओरालो लागिरहेको छ । सरकार र अर्थमन्त्रीसमेत सेयर बजारबाट समेत आलोचित भइरहेका छन् । त्यसो त सेयर बजार डामाडोल हुनुमा सरकार मात्र पनि जिम्मेवार हुँदैन । तर, पनि पछिल्लो समय सरकार सेयर बजार मैत्री हुन नसकेको र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सेयर बजारप्रति अलि नकारात्मक भए भन्ने कतिपय लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । खस्किँदो सेयर बजाारप्रति लगानीकर्ता निकै चिन्तित छन् ।
सेयर बजारको सुधार र बिस्तारका लागि भनेर लगानीकर्ताहरू अनशन बस्नसमेत बाध्य भए । १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको झण्डै १० अर्ब रूपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ । सेयर बजारको इतिहासमा लगानीकर्ताहरू अनशनमा बस्नु परेको यो पहिलो पटक भने होइन् । सरकारप्रति नागरिकहरूको त्यति ठूलो अपेक्षा इच्छा आकांक्षाहरू पनि छैनभन्दा पनि फरक नपर्ला । नागरिकहरूको दैनिक अनिवार्य आवश्यकतालार्ई प्राथमिकतामा राखेर कामहरूअघि बढाए पुग्छ । नागरिकहरूले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाए पुग्छ । आफ्ना छोरी चेलीहरू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्न पाए पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन भन्नेहरू पनि छन् । तर, सरकार असफल छ । असफल सरकारले दुईतिहाइको दम्भ प्रदर्शन गर्नु सुहाउँदैन ।
राष्ट्रपतिका लागि १८ करोड रूपैयाँको बुलेट प्रुफ गाडी सरकारले किनिदिने समाज कल्याण परिषद्को भवन उपराष्ट्रपतिको आवासका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय जनताले मन पराएका छैनन् । यातायातको सिन्डिकेट हटाउनका लागि जनताले सरकारलार्र्ई दिएको सहयोग पानीमा मिलेको छ । ३३ किलो सुन तस्करी छानबिनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीले दराजमा किन थन्क्याए ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रूपैयाँमा दुइवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको ७ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार छानबिनका लागि सरकारले संसदीय समितिलार्र्ई असहयोग गरिरहेको छ । क्रिस्चियन धर्म विस्तारका लागि युनिफिकेसन चर्चाद्वारा आयोजित एसिया प्यासेफिक समिटमा सरकार सहआयोजक बनेको प्रकरण यतिवेला निकै पेचिलो बनेको छ ।
प्रतिक्रिया