सत्तारूढ दलभित्रै सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर चरम विवाद छ । नेकपाभित्र तीन समूह देखिएको छ । ओली समूह, दाहाल समूह, माधव, झलनाथ र वामदेव समूह । पार्टीभित्रको यो गुटले नेकपा ठूलो समस्यामा परेको छ । सचिवालयको बैठकसमेत बहिष्कार गरेर बसेका माधव, झलनाथ, वामदेव र नारायणकाजीहरूको भूमिका र रणनीति अब के हुन्छ ? सबैको चासोको विषय बनेको छ । सत्तारूढ दलभित्रको यो विवादले देश विकास र समृद्धिको नारा पूरा हुन नसक्ने संकेत देखाउँछ ।
सत्तारूढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद बढ्दै गइरहेको छ । यो वास्तवमा मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य हो । देशको शासन व्यवस्था चलाउने पार्टीभित्र नै विवाद सिर्जना भएपछि यो मुलुकको विकास र समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ? सत्ता स्वार्थ र पदको लोभले लिप्त नेतृत्वबाट मुलुकले आश गर्ने ठाउँ हराउँदै गएको छ । जनताका समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छन् । सरकार जनताको समस्याप्रति गम्भीर देखिएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले नै आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन । जनताका समस्या कसरी समाधान गर्ला ?
सरकारले नयाँयुगको सुरुआत भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा कुनै कुरा देखिँदैन । जनभावनाअनुसार सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । जनभावना विपरीत कार्य हुँदै जाने हो भने सरकारप्रति जनआलोचना बढ्दै जानेछ । त्यसो हुन नदिन सरकारले कामको गति बढाउन जरुरी छ । अहिले मुलुकमा दुइतिहाईभन्दा बढी बहुमतको कम्युनिस्टको सरकार छ । तर, यो सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । सरकार बने यता मुलुकमा व्याप्त विकृति, विसंगति घट्ने होइन कि झन् मौलाउँदै गएका छन् । यो कुरा बुझ्न नसक्नु नै सरकारको दुर्भाग्य हो ।
आर्थिक विकास प्रक्रियालाई गतिदिन यो सरकारका लागि अनुकूल अवसर हो । देशको विकास समृद्धि गर्न सरकारलाई कसैले रोकटोक गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । काम गर्न नसक्नु बहना मात्र हो । सरकार गठन भएको नौ महिना बित्दासमेत कामको कुनै सुरुआत हुन सकिरहेको छैन । सरकारले भाषण र प्रचारबाजीले जनतालाई प्रभावित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । सरकारले यस अवधिमा व्यापार व्यवसाय र उद्योग धन्दाका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसो पनि गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकारले वास्तविक कार्यसम्पादनलाई भन्दा प्रचारमुखी शैलीलाई प्रमुखता दिँदै आएको छ । मुलुकले विकास निर्माण कार्यमा एउटा बाटो र गति लिइसक्नुपर्ने वेला भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको अवस्था छैन । सबैजसो विकास निर्माण आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । मेलम्ची खानेपानी र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने मिति विलम्ब भएको छ ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था बिगतको जस्तै निराशाजनक छ । सबारी साधन, कार्यालय सजावट, मर्मतसम्भार, आर्थिक सहायता वितरण, उपचार खर्च जस्ता अनुत्पादक कार्यका लागि सरकारले अर्बौं–अर्ब खर्च गरिरहेको छ । गरिबी बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको छ । सरकारले सुशासन कायम गरेर देखाउने भनिरहेको छ, तर सुशासन नारामा मात्रै सीमित भएको छ । वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट बाटो तय गर्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा त सरकारले तय गरेको छ, तर त्यो अनुसार काम गर्न भने सकेको छैन ।
धर्म प्रचारमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक बैठकमा सरकारको सहआयोजक र अनावश्यक सहभागिताले चौतर्फी आलोचना र विवाद उत्पन्न भयो । यो विवादित बैठकमा सरकार सहभागी नहुनुपर्ने थियो । सरकार सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न विभिन्न प्रचारबाजी गर्दै हिँडेको छ । प्रचारबाजीले मात्र देशको विकास हुँदैन । देशको विकास गर्न काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने युवाहरू रोजीरोटीका लागि बिदेसिएका छन् । सरकार बनेको यति लामो समय बित्दासमेत सरकारले कुनै क्षेत्रमा सुधार गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो ।
सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर देशको विकासमा गतिदिनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन नसक्नु निराशाजनक परिस्थिति हो । अहिले अतिविशिष्ट पदाधिकारीको सुख सुविधाका लागि सरकारले राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्ने गरेको छ यो वास्तवमा जनचाहना विपरीत कार्य हो । यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । अहिले सरकार योजनाविहीन यात्रामा हिँडिरहेको छ । यसरी देश बन्दैन । मुलुकलाई अग्र गतिदिन दुरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ ।
मुलुक ठीक ढंगले चल्न सकेको छैन । पुरानै सोच र कार्यशैलीले मुलुक बन्न सक्दैन । राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणमा धेरै अवरोध खडा गरेको थियो । अब भने त्यो स्थिति छैन । परिस्थिति फेरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता यतिखेर मुलुकमा कायम छ । आखिर काम गर्न सरकारलाई कुन निकायले रोकिरहेको छ ? विकास र समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन सबै राजनीतिकदलहरू बीचको एकता हुनु जरुरी छ । दलहरूबीच आपसी समझदारी नभएसम्म विकास र समृद्धिले सार्थकता पाउनेछैन । आर्थिक समृद्धिका लागि धेरै कुराको तालमेल मिलाउन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले सबै कुराको वातावरण मिलाउन आवश्यक छ । विकास निर्माण सरकार एक्लैले मात्र गर्न सक्दैन । विकास निर्माणका लागि सबैको सामूहिक एकताको खाँचो छ ।
सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच समझदारी कायम भए मात्र विकास र समृद्धिको नारा पूरा हुन्छ । अब नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै समृद्धि अभियानमा सबैको हातेमालो हुनु जरुरी छ । सरकारको यो नारा र अभियानअनुसार केही मार्गचित्र पनि कोर्न जरुरी छ । जसरी राज्यका विभिन्न निकायहरूले सुशासन दिनेगरी काम गर्नुपर्ने हो, त्योअनुसार काम भएको छैन । कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई असहयोग गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र इमानदार बन्न नसके देशको विकास हुन सक्दैन । सत्तारूढ दल एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्षीदल लगायतका अर्कोतर्फ फर्किने परिपाटीले मुलुक बन्दैन । दलहरू मिल्नु र एकठाउँमा उभिनु विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक छ । राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएको छ । अब मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा जानु पर्छ ।
प्रमुख राजनीतिकदलहरू मिलेर जानुपर्ने समय आएको छ । विगतमा पनि दलहरूबीचको एकता, सहमति र सहकार्यले नै ठुल्ठूला परिवर्तन हुन सम्भव भएको हो । दलहरूबीच एकता नभएको भए परिवर्तन सम्भव थिएन । अब विकास र समृद्धिका लागि पनि दलहरू बीचको एकता र सहकार्य आवश्यक छ । राजनीतिकदलहरू पनि अब मुलुकप्रति गम्भीर बन्न जरुरी छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र सुख सुविधाहरूलाई त्यागेर राजनीतिकदल र तिनका नेताहरू देश बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । व्यवस्था धेरै बदलिए नेता मात्र धनी बने देश धनी बन्न सकेन । यो नै चिन्ताको विषय हो । अहिले जनता धेरै निराश भएका देखिन्छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारका गलत काम कारबाहीप्रति सशक्त प्रतिकारको भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रतिपक्षदल कमजोर बन्दा सरकार निंरकुश बन्दै जाने खतरा हुन्छ । आन्तरिक विवादले थला परेकोले पनि कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले मनपरी गर्दा पनि प्रतिपक्षीदल निरीह बनेर बस्नु लज्जाको विषय हो । सत्तारूढ दलभित्रै सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर चरम विवाद छ । नेकपाभित्र तिन समूह देखिएको छ ।
ओली समूह, दाहाल समूह, माधव, झलनाथ र वामदेव समूह । पार्टीभित्रको यो गुटले नेकपा ठूलो समस्यामा परेको छ । सचिवालयको बैठकसमेत बहिष्कार गरेर बसेका माधव, झलनाथ, वामदेव र नारायणकाजीहरूको भूमिका र रणनीति अब के हुन्छ ? सबैको चासोको विषय बनेको छ । सत्तारूढ दलभित्रको यो विवादले देश विकास र समृद्धिको नारा पूरा हुन नसक्ने संकेत देखाउँछ । सुरुआती दिनमा जनतामा एक किसिमको आशा र उमंग थियो । अहिले जनता त्यत्तिकै निराश बनेका छन् ।
प्रतिक्रिया