बाटो एउटै, माटो एउटै

    शुकदेव थपलिया

खोजी उसैको हुन्छ, जो हराएको छ । तर, लुकेकाहरूलाई भेट्न भने निकै कठिन हुन्छ । गलत अपव्याख्या गरिँदै सरकारलाई भन्ने गरिन्छ, खोई सरकार ? निर्मलाका निम्ति न्याय दिन नसक्ने सरकारले के गर्न सक्ला ? आफू चाहिँ व्यवहारमा माखो नमार्ने । केरा खाएर बोक्रा सडकमा फाल्ने अनि आफैँ त्यही बोक्रामा चिप्लिएर लडेपछि सरकारको सत्तो सराप गर्ने हामी आफैँ चाहिँ कुन दुध महले धोएर शुद्ध छौँ ? कुनै दल सरकारमा पस्ने बित्तिकै यसले केही गरेन भन्ने, हामीले चाहिँ के गरिरहेका   छौँ ?

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि विभिन्न राजनीतिक अवस्थाहरू देखापरे । जसको पहिलो लक्ष्य र उद्देश्य भनेकै स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन पाउनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो केही पूरा पनि भयो केही अझै दुरुस्तै छन् ।

वर्गीयताका मुद्दा, समानता र न्यायका मुद्दाहरू अझै बहस र पैरवीमै सीमित छन् । वर्तमानसम्म त्यसैलाई ढाल बनाएर वर्षौंदेखि चल्दै आएको स्पष्ट छ, नेपालको राजनीतिक धारहरू ।

जबदेखि नै एउटा जड सूत्रको रूपमा राजनीतिले त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रयोग गर्न भ्याए, त्यसैको निरन्त्तरता स्वरूप अहिले सबै क्षेत्रमा राजनीतिक दलका प्यानलहरू बनाएर छुट्टीने र गुट अनि उपगुटहरू बनाएर आफ्नो स्थान खोज्ने परम्पराले निकै अघिबाट निरन्तरता पाइरहेको छ । बहुसंख्यामा आफूहरू बलियो मानिने एउटा परम्परा लोकतन्त्रको महान विशेषताको रूपमा लिने गरिन्छ । तर, त्यो कसरी चलेको छ भन्नेसँग कोही पनि सरोकार राख्नै चाहँदैनन्, राजनीति गर्नेहरू । राजनीतिलाई समाजसेवाभन्दा पनि पेसा र शासन गर्ने निकायको रूपमा परिचय गराउनु नै यो क्षेत्रको बदमासी हो भन्ने आभाष यतिवेलाका गतिविधिले स्पष्ट दर्शाउँदै छ ।

भन्नलाई स्वतन्त्रताको पर्याय मान्ने राजनीतिमा यति विकृत्ति भित्रिएको छ कि कुनै क्षेत्र पनि अछुतो रहनै सकेको छैन । आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरूले गलत परिभाषाका साथ राजनीतिलाई बुझ्न पुगे अनि त्यसैले सधँै निरन्तरता र स्थानहरू पाई नै रह्यो । यो संस्कारले निकै नै सहयोग गरेको छ राजनीति गर्ने जमातका लागि । तर, कति नोक्सान भइरहेको छ भन्ने जवाफ भने कोहीसँग छैन । प्रक्रिया नराम्रो होइन यसमा शुद्धता नहुनु नै यसको मुख्य कमजोरी हो । जतिवेला एउटा निश्चित मार्ग थियो प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा देश होमियोस् भन्ने योजनाहरू थिए त्यसकै लागि पनि संगठनहरूले प्रक्रियागत ढाँचामा काम गरेको इतिहास साक्षी छ ।

तर, विगत दुई दशकको अन्तराल केलाउने हो भने यसको अवस्था खस्किएर कुन हालतमा छ भन्ने सोच्नसमेत निकै कठिन भएको छ । अहिले पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, आधिकारिक कर्मचारी टे«ड युनियन, नेपाल पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय शिक्षक संघजस्ता स्वतन्त्र जनताको पक्षमा नाम जुराइएका युनियन र संघ संस्थाहरूबाटै दलगत रूपमा राजनीति गर्नै थलो यतिवेला बन्न पुगेको देखिन्छ । त्यसमा सहभागी हुनेहरू पनि आफूहरू उपल्लो तहमा पुग्ने स्वार्थले प्रेरित भई दलगत रूपमा आशीर्वाद लिने पुरानो संस्कार निकै प्रचलनमा आएको छ । गर्न चाहिँ हामी वर्गीय हितको कुरा गर्ने काम चाहिँ पार्टी र विचार अनुसारका आधारमा गर्ने !

विचार अनेकौँ हुन सक्छ । तर, हरेक कुरा र क्षेत्रलाई बिचारकै आधारमा हेरिन्छ भने त्यो के हो ? हाम्रो देशमा अभिभावक नेता, शिक्षक नेता, कर्मचारी नेता, विद्यार्थी नेता सबै नेतै नेता बन्ने स्वार्थ, लालसा र अभिलाशा राखी राजनीति गर्नेहरूको हुलले वर्षौंदेखि देशलाई निस्क्रियतातिर धकेल्दै एउटा खास मार्ग पहिल्याउन सकेको छैन । आफ्नो प्यानल बनाउने, बहुमतमा काम गर्ने, अल्पमतको सम्मान र काम नै नगर्ने उनीहरूलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने र पार्टीवादी गर्ने संस्कारले जरो गाडेको छ । प्यानलको संस्कारमा अहिले पनि कुनै क्षेत्रमा आफ्नो स्थान खोज्नुप¥यो भने कुन पार्टीको हो ? कसको आशीर्वाद छ ? भन्ने गरिन्छ ।

पार्टीको हुइप लगाउने संस्कारभित्र टेकर काम गर्दा कसरी सत्य र यथार्थ कुरा बाहिर आउला ? नीतिहरूलाई कुल्चिएर अरूलाई पाठ सिकाउनेहरू आफैँले त्यस्ता नीतिहरू कहिले अवलम्बन गर्लान् ? नेता कार्यकर्ताको कारखानाको रूपमा फस्टाउँदै आएको विद्यालयमा अबको निकास, योजना र विद्यार्थी वर्गको हकहितको पक्षमा कसरी वकालत होला भन्ने आशंका जन्मदै छन् । विद्यालय र कलेजका कक्षा कक्षामा गएर पार्टी नामको बिल्ला भिरी पार्टीको ध्वाँस दिने संस्कारले भविष्यमा हुनसक्ने खतराप्रति जिम्मेवार निकाय को बन्ने, विद्यार्थी संगठन, विद्यालय, शिक्षक कि सरकार ? यसको जवाफ पार्टीहरू र सरकारसँग हुनैपर्छ ।

संकुतिच विचारले ग्रस्त राजनीतिक धारले भोलिका पुस्तालाई धेरै पर धकेल्ने संकेत स्पष्ट भए पनि त्यसको उजागर नभएका कारण तपाईं हामीले बेलैमा चासो दिनु आवश्यक छ । अब पनि पार्टीवादी संस्कारले सार्वजनिक महत्वको संघ÷संगठनहरू सुधार गरिएन भने भोलि ठूलो दुर्घटना पर्दा त्यसको जिम्मेवार कसले लिने ? अहिले यही तिकडमले गर्दा नै सरकार बन्ने गर्छ अल्पमतलाई बाहिर राख्ने बहुमतलाई साथमा लिएर हरेक निर्णयहरू गर्ने बीचमा केही नमिले छुट्टिएर अर्काेसँग मिल्ने अनि फेरि पहिलेको जस्तै गोलचक्करमा राजनीति घुमिरहेको छ ।

यसरी १०औँ वर्ष बिते त्यही देशका नीति नियम बनाउनलाई । यसैको न्यूनीकरण गर्न पनि सर्वपक्षीय नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीयको सहभागिता हुने अर्काे नयाँ विकल्प खोज्नु तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता छ ।  नेपाली राजनीतिमा विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा नीति गुमेको राजनीतिले नै यहाँ स्थानहरू पाउनेक्रम चलिरहेको छ । प्यानल–प्यानल बनाएर, गुटबन्दी गर्दै सत्ताशक्ति र पावरको पछाडि लाग्दा निष्ठाको राजनीति गुमेको आभाष यतिवेला आभाष हुँदै छ ।

पैसा, पावर र पदको पछाडि लाग्दा देशको नीतिहरूलाई कुल्चिएर गरिने राजनीति नै वास्तविक राजनीति हो भन्ने फरक खाले परिभाषाहरू राजनीतिको सन्दर्भमा आउँदै छ । हामी हरेक सामान्य विषयहरूलाई जटिल ढंगले प्रस्तुत गरी त्यसको अपव्याख्याको ढाँचामा डो¥याई व्यक्तिगत स्वार्थ हावी गराउन खोज्नु चरमकारणवादको नमुना हो । राष्ट्रको हरेक नीतिहरूमा गरिने कुनै उद्देश्य नै नरहेको टिप्पणीहरू मौलाउँदो देखिन्छ । राज्य व्यवस्थाहरू समय सापेक्षित गतिमा परिवर्तन हुँदै गर्दा यस्ता दूरगामी भाव बोकेका टिप्पणीहरू गलत ठाउँमा भइदिँदा यसको संकटले देशको हरेक व्यवस्थाहरू ग्रसित बनाइरहेको वर्तमान यथार्थ हो ।

खोजी उसैको हुन्छ, जो हराएको छ । तर, लुकेकाहरूलाई भेट्न निकै कठिन हुन्छ । गलत अपव्याख्या गरिँदै सरकारलाई भन्ने गरिन्छ खोई सरकार, निर्मलाका निम्ति न्याय दिन नसक्ने सरकारले के गर्न सक्ला ? आफू चाहिँ व्यवहारमा माखो नमार्ने, केरा खाएर बोक्रा सडकमा फाल्ने अनि आफै त्यही बोक्रामा चिप्लिएर लडेपछि सरकारको सत्तो सराप गर्ने हामी आफू कुन दुध महले धोएर शुद्ध छौँ ? कुनै दल सरकारमा पस्नेबित्तिकै यसले केही गरेन भन्ने हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ ? सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिनुका सट्टा आलोचना गरेरै समय कटाउने शैली जबसम्म अन्त्य हुन सक्दैन तबसम्म देशमा जुनै दलको सरकार बने पनि सोचे र खोजेअनुसारको काम गर्न सकिँदैन भन्ने सबैले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।

असमानता र विभेदका प्रसंगहरू पैदा गराएर अस्थिरता निम्त्याउने कारणवादभित्र नेपालका सबै राजनीतिक दल अछुतो रहन सक्दैनन् । बहानामा स्वार्थ चाहना भिराउँदै झुलिरहने परम्पराले निरन्तरता पाउनु भित्र चरमकारणवाद फस्टाउन पुग्नु दुर्भाग्य मानिँदै आएको छ । तत्कालीन फाइदाका लागि दीर्घकालीन असर पुग्ने जस्तोसुकै कु–हर्कतहरू गर्न पछि नपर्ने संस्कारको विकास हुनु नेपाली राजनीतिको मौलिक विशेषता बनेर यतिवेला खडा भएको छ ।

सत्ताधारी र प्रतिपक्षबीचको आडम्बरमा दोषारोपण जसलिई जनतालाई झुक्याउने खेलभित्रको मोहमा डुबेको हाम्रो परम्पराले कुन समयलाई कसरी बर्बादीको दिशामा पु¥यायो भन्ने छोटो इतिहास एक दशकबाटै छुट्याउन सकिन्छ । पछिल्लो एक दशकमा नवौंपटक सरकार गठन भयो त्यसमा पनि आठजना राजनीतिक दलभित्रकै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाले । तर, सहमति र विमतिको खेलको चक्कर चक्रव्यूह बनेर खडा भइरह्यो अनि यसकै पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्नेहरूको जमात महत्वपूर्ण कारकतत्व बनेर आइरहे ।

त्याग, समर्पण र जनहितको भाव केवल बोलीमा सीमित भए व्यवहारमा अहंकार, घमण्ड, स्वार्थ, उद्दण्ड भरिएर आयो, जसले वर्षौंदेखिको विकास र समृद्धिको उमंगमा कुनै प्रेरणा ल्याउन सकेन अनि कारणमाथि कारण थोपर्ने प्रयत्न भइरह्यो । जुन उमंग आज हाम्रा लागि मृगतृष्णा बनेर सावित हुने दौरानमा छ, भन्ने हविगत देशको छ । ०७ र ४६ सालपछि देशमा धेरै वादहरूको जमघट भयो अझै सयौँथरीका सपनाहरूले सुशोभित लालकिरणहरूले त्यो सपना देख्न चुकेका छैनन् । जो अझै नौलोपन दिने प्रयत्नमा छन् भने केही यस्ता वादहरू छन् जुन टिक्न र टिकाउनकै लागि मात्रै अग्रसर हुन पुगेको वर्षौंदेखिका गतिविधिले संकेत गर्दछ ।

प्रशासनको सुधारको नाममा हुने हस्तक्षेपहरू किन राजनीतिक आडमा मात्रै केन्द्रित छ ? नीतिगत विषयहरूलाई व्यवहारमा प्रवेश गराउन कठिन परिस्थिति देख्ने जमात किन राजनीतिक पार्टीभित्र मात्रै भेटिँदै छन् ? यस्ता विषयगत सवालहरूको जवाफ एउटै सहज छ । हामीलाई असहज भयो, हामीलाई मान्य भएन मात्रै । यसका खास कारणहरू किन बाहिर आउन सक्दैनन् । व्यक्तिवादीसँग साम, दाम, दण्ड र भेदको राजनीति कहिलेसम्म चल्ने÷चलाउने ? नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट मानिने एक जमात र यसकै असन्तुष्टिमा रुमलिएको अर्काे जमात बीचको दूरी के कारणले बढ्दै गएको हो ? खास कारणले परिणामहरूलाई प्रभाव पार्दछ तर बनेको कारण नै स्पष्ट देखिएन भने त्यसको परिणाम के आउला ?

लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अवलम्बन गरेका हामी नेपालीहरूले कुन निर्णयले कुन पक्षलाई कहाँ कति घात पु¥याइरहेको छ भन्नेसमेत नबुझ्दा चरमकारणवादको शृंखला झनै मौलाउने होकी भन्ने संकेतसमेत देखापर्दै आएको छ । जबकि, मुलुकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सवालमा कार्यान्वयनको दिशामा प्रवेश भइरहँदा प्रतिपक्षी ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहयोग र सुझावहरू दिनुपर्ने वेला उल्टो कारण खोजी गर्ने, टेकिसकेको खुट्टा तान्ने होडबाजीमा उत्रिएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा सबै मतको कदर हुन्छ । तर, सबै निर्णयहरूको कदर गर्न सकिँदैन भन्ने अनि स्वीकार्ने पनि हामी नै, अनि हामीमध्ये नै यसैमा सामान्य तथा अमान्य कारणहरू प्रस्तुत गर्दै झुम्ने यो व्यवस्थाको अन्त्यपछि मात्रै हामीले देखेको साझा सपना साकारको दिशामा अघि बढ्न सक्ला । कानुन र विधिलाई स्वीकार्न नसक्नुभित्र कस्ता कारण लुकेका होलान् ? कारण र परिणामको प्रकृतिको आधारमा बहस पैरवी हुनुपर्ने वेलामा अनायासै कारणहरूलाई हाबी गराउने शैलीले गर्दा पनि मुलुकको राजनीतिमा गतिलो ठाउँ जमाएर बस्न सकेको छ ।

अन्योलता के कुराले ल्याएको हो ? त्यसको समाधानको उपाय के हुन सक्ला ? अन्योलताले पार्ने प्रभाव कुन क्षेत्रलाई जटिल बनेर आएको छ भन्नेजस्ता मूलभूत विषयमा प्रवेश नै नगरी यसो गरौँ, उसो गरौँ भन्दै विभिन्न बहानाबाजी गर्ने रणनीति राखिन्छ भने त्यो केवल नाम मात्र कारण हुन सक्छ । त्यो खेलले परिणाम निराशाजनक अवस्थाबाहेक अरू के आउन सक्ला ? मान्यता र सिद्धान्तहरू कति व्यवहारिक पाटामा ठीक छन् कति लचिलो भएर राज्यको नीति अनुरूप लाग्ने भन्ने सवालमा सबै पक्षले सरोकार राखी अगाडि बढे भावी दिनमा हुनसक्ने दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने हो ।

सर्वप्रथम हामीले बोलीलाई व्यवहारमा बदली व्यवहारलाई राज्यको नीतिसँग जोडी व्यावहारिकतामा लाग्नु तत्कालीन र दीर्घकालीन मार्ग तय गर्नु नै हुनेछ, त्यसैले पनि यस्तो तरंगको पछाडि कारणवादले पु¥याएको क्षतिहरूको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । तब मात्रै गुमेको राजनीतिको नीतिले पनि मार्ग पहिल्याउन सक्नेछ ।