विकासको गति खस्कँदो

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा जम्मा आठ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको सरकारको तथ्यांकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार सबै मन्त्री तथा सचिवहरूलाई बोलाएर विशेष निर्देशन दिए । २५ प्रतिशत समयावधिमा आठ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च हुनुको अर्थ हो, ‘मुलुकको विकास निर्माणको गति खस्कँदै गएको छ ।’ पहिलो कुरा त सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विकास बजेट वृद्धि गरेको थिएन । त्यसैले, गत आर्थिक वर्ष भन्दा पनि विकास निर्माणको क्रम चालु आर्थिक वर्षमा घट्ने संकेत यसले देखाएको छ । दुई तिहाइ बहुमतसहितको स्थिर सरकार हुँदा पनि विकास निर्माणको गति खस्कँदै जानु भनेको सरकारको असक्षमता हो । यो असक्षमता चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै विशेष कदम चाल्नु जरुरी छ । उनको ध्यान गएको देखिएको पनि छ । तर, विशेष कदम चाल्छन् कि चाल्दैनन् ? हेर्न बाँकी छ । समय अझै घर्किसकेको छैन । नेकपाका लागि अझै चार वर्ष समय बाँकी छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा खर्च गरेको विकास बजेटको हालत संघीय सरकारको भन्दा पनि निराशाजनक देखिएको छ । कर्णाली, प्रदेश–५ र प्रदेश–१ ले कत्ति पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन भने बाँकी चार वटा प्रदेश सरकारले पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । संघीय सरकारले असहयोग गरेका कारण विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्न आफूहरूलाई अप्ठेरो परेको सबै प्रदेश सरकारहरूले जनाइरहेका छन् । आवश्यक कर्मचारी तथा आवश्यक ऐनको अभावमा काम अघि बढाउन नसकिएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । यो गुनासोलाई सबै प्रदेश सरकारहरूले ६ महिनाअघि नै संघीय सरकारलाई लिखित जानकारी दिइसकेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सामूहिक भेटघाटका लागि समय पनि माग गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म समय पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहेको प्रदेश परिषद्को व्यवस्था संविधानमा छ । यो व्यवस्था अनुरूप प्रदेश परिषद्को बैठकको माग मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका थिए । आफ्ना गुनासा तथा अप्ठेराहरू प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा अवगत गराउन मुख्य मन्त्रीहरूले यो माग गरेका हुन् । दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश परिषद्को बैठक तय गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौं बोलाए । बैठक बस्ने समयभन्दा १२ घण्टा अघि मात्रै अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना दिइएपछि मुख्यमन्त्रीहरू फर्के । त्यो बैठक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसैगरी, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको बाँडफाँडका लागि वित्त आयोग गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले वित्त आयोग गठनतर्फ अहिलेसम्म ध्यान दिएका छैनन् । जसका कारण पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू स्रोतविहीन भएका छ । यो अन्योलताका कारण मुलुकको आर्थिक विकासमा दूरगामी असर पर्ने देखिएको छ ।

मुलुकमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहका ६१ वटा सरकार सञ्चालन गर्नुपरेका कारण साधारण खर्च निकै बढेको छ । तर, साधारण खर्च बढेअनुसार आम्दानी वृद्धि हुन सकेको छैन र वर्तमान सरकारको ९ महिनाको कार्य प्रगति हेर्ने हो भने खर्च धान्ने गरी आम्दानी बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । उदाहरणका लागि हालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको भ्बकभ द्यगकष्लभकक म्यष्लन क्ष्लमभह ले नेपालमा लगानी र व्यापार गर्ने वातावरण पाँच स्थान खस्केर १०५औंबाट ११०औंमा झरेको देखाएको छ । यसैगरी, वर्तमान सरकार गठन हुनु अघिसम्म मुलुकको व्यापार घाटाको वृद्धिदर ८ प्रतिशत थियो तर अहिले व्यापार घाटाको वृद्धिदर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसवेला निर्यात वृद्धिदर १८ प्रतिशतले बढेको थियो तर यतिवेला ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । त्यतिवेलाको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ८० प्रतिशत घटेको छ । जबकि, विगत १५ वर्षदेखि विदेश भ्रमणमा जानेहरूलाई २५ सय अमेरिकी डलर सटही सुविधा दिने गरिन्थ्यो, ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो सुविधा घटाएर १५ सय डलरमा झारियो तर पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति ८० प्रतिशत घट्नु भनेको निकै नै डरलाग्दो अवस्था हो । वर्तमान सरकार गठन भए यता सेयरमा आएको गिरावटका कारण सर्वसाधारणले करिब एक सय ५० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिसकेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भनेझै“ अब सरकार सञ्चालनको गियर बदल्नुपर्ने वेला आइसकेको हो कि जस्तो देखिएको छ ।