काठमाडौं, २१ जेठ । ठुल्ठूला जलविद्युत् आयोजनामा आउने विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिको सरकारलाई एउटै प्रश्न हुन्छ, ‘लगानी गर्न त तयार छाँै तर सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिन सक्छ कि सक्दैन ?’ लोडसेडिङको आरोप खेपिरहेका सरकारका प्रतिनिधिहरूले हतार–हतार भनिदिन्छन्, ‘लगानी गर्न आउनुस्, सबै ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ ।’ तर व्यवहारमा उल्टो पाउँछन् ।
नेपालको यही असुरक्षा र अस्थिरताले माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ लगायतले यही अस्थिरतालाई लिएर आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) विनाआयोजना बनाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । पिडिए नबन्दा आयोनजा अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यस्तै चमलिया, माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना पनि यही अस्थितारको शिकार बनेका छन् ।
ठूला आयोजनामा लगानीका लागि आउने नयाँ विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारी प्रतिनिधिले जेठ १४ गतेभित्र नयाँ संविधान बनेपछि जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा राम्रो लगानीमैत्री वातावरण बन्ने आश्वासन पनि बाँडेका थिए तर नयाँ संविधान आएन । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि धेरै जलविद्युत् क्षेत्रमा क्रियाशीलहरू नयाँ संविधान नआएपछि निराश बनेको छन् । ‘नयाँ संविधान पनि आएन, राजनीति के हुने टुंगो पनि छैन, खोइ अब त के जलविद्युत्को विकास होला र †’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ तथा विश्लेषकहरू नयाँ संविधान नबन्दा लगानीमैत्री वातावरण अन्त्य भएको बताइरहेका छन् भने स्वदेशी लगानीकर्ताहरू सरकार निजी लगानीकर्ताप्रति सकारात्मक भए संविधान नबन्दा पनि उत्पादनमा फरक नपर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् । सरकार परिवर्तनको खेलकै कारण अस्थिरता हुँदा नेपालमा धेरे जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो काम समयमै गर्न नसकेका उदाहरण भने धेरै छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसल्लाहकार कमल रिजालको विश्लेषणमा नयाँ संविधान नबन्दा जलविद्युत्मा लगानी वातावरणको अन्त्य भएको छ । ‘शान्ति सुरक्षा नभएकाले लगानीकर्ता खासै आकर्षित हुन सक्दैनन्, विनासंविधान लगानी गर्न गाह्रो भएको छ,’ उनले थपे, ‘द्वन्द्व बढेपछि आयोजनास्थलमा थप अवरोध र समस्या थपिने सम्भावना रहन्छ ।’
जलविद्युत् आयोजनामा अर्बांै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले राजनीति स्थिरतालाई हेरेर मात्र लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ नयाँ संविधान नबन्दा जलविद्युत्मा लगानीको वातावरणको अन्त्य भएको बताउँछन्, ‘नयाँ लगानी आउँदैन, अब लगानीमैत्री वातावरण भएन । पश्चिम सेती अघि बढ्न गाह्रो छ ।’
‘कतिपय ठूला आयोजनामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, दलहरूबीचको सहमति पनि अनिवार्य देखिसकेको छ, अहिले संविधान नबनेपछि र दलबीच झगडा बढेपछि झन् लगानीको वातावरण खराब बनेको छ ।’ जलस्रोत विशेषज्ञ डा. गोविन्द नेपालले भने । तर पूर्वऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी भने संविधान नबनेर राजनीतिक अस्थिरता भए पनि विदेशी लगानीकर्ताले विकास निर्माणमा सबै दलबीच साझा सहमति भएकाले खासै समस्या नपर्ने बताउँछन् ।
ठुल्ठूला आयोजना बनाउने विदेशी लगानीकर्ताका लागि राजनीतिक स्थितरता पहिलो सर्त हो । लामो समयदेखि जलस्रोत क्षेत्रमा पत्रकारिता गरिरहेका विकास थापा भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरतामा विदेशी लगानीकर्ता फर्कन्छन् र लगानीकर्ता भड्किन सक्छन् । अरुण–३, माथिल्लो कर्णालीमा यो समस्या छ, नयाँ संविधानपछि सुस्त जलविद्युत् क्षेत्र जाग्ने आशा थियो, अझ सुस्त भो ।’ उनले भने ।
जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता मञ्चका संयोजक रतन भण्डारी संविधान नबनेसँगै ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना तुहिएको बताउँछन् । ‘नयाँ संविधानपछि विद्युत् उत्पादनमा देशले फड्को मार्छ भन्ने थियो, अब त झन् अन्योल पो थपियो,’ उनी भन्छन् ।
‘जलविद्युत् क्षेत्रमा गलत काम भए र आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भए संसद्का विभिन्न समितिले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छिटो गर्नका लागि निर्देशन, सल्लाह–सुझाव दिन्थ्यो तर अब गलत काम बढ्छन्,’ संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिकी पूर्वसभापति शान्ता चौधरीले गुनासो पोखिन्, ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनको मायाममता अझ बढी हुन थालेको छ, यसको अब दुरूपयोग हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ, पत्रकार चनाखो भइदिनुस् ।’ उनका अनुसार समितिले धेरै दु:ख गरेर ०६५ सालमा विद्युत्सम्बन्धी विद्येयक बनाए पनि संविधानसभासँगै विद्येयक पनि मरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं हाल जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको क्लिन इनर्जी बैंक विद्युत् लगानी प्रमुख जनकलाल कर्माचार्य अस्थिरतामा ठूला लगानीकर्ता हच्किने बताउँदै साना आयोजनामा भने खासै फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘क्लिन इनर्जी बैंकले सानामा लगानी गर्ने हुनाले फरक छैन, खाली स्थानीयस्तरमा आउने अवरोधबारे सरकार चनाखो भइदिए पुग्छ,’ उनले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसीका अनुभवमा पनि शान्ति र स्थिरताविना जलविद्युत्को लगानीको वातावरण बिग्रन्छ । ‘अस्थिर सरकार त लगानीका लागि वातावरण बिगर्ने भइरहेका बेला संविधान नबनेर राजनीति अस्थिरता हुँदा समस्या आइहाल्छ, नयाँ संविधान नबनेपछि धेरै लगानीकर्ता चिन्तित बनेको गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।’
ठुल्ठूला आयोजनाविना लोडसेडिङको समस्या समाधान हुने तर्क विज्ञ र विश्लेषकको भए पनि निजी लगानीकर्ता भने नयाँ संविधान नआउँदैमा फरक नपर्ने तर्क गर्छन् । विदेशी लगानीकर्ताभन्दा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सके जलविद्युत् उत्पादन बढ्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने उनीहरूको तर्क छ । निजी लगानीकर्ता विश्वनाथ कँडेल जातजातिको लडाइँ हुने गरी नयाँ संविधान बन्नुभन्दा नबनेर निजी लगानीकर्ताका लागि ठूलो फाइदा भएको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया