काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी समेतको इजलासले दुई अर्ब रुपैयाँ पर्ने काठमाडौं हाँडीगाउँको ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा ओखलढुंगाका रामप्रसाद भट्टराईका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको खुलासा भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश हुन ठिक्क परेका सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी र जोशीपछिको वरीयतामा रहेका सर्वोच्चकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करिब दुई अर्ब रूपैयाँ पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको फेला परेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार गरी घेरेर राखेको जग्गा । हाँडीगाउँको यो जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगा, सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने आदेश गरेको थियो । भर्खरै मात्र यो आदेशबारे थाहा पाएका हाँडीगाउँका स्थानीय बासिन्दा सरकार र संसद् गुहार्ने तयारीमा छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार गरी घेरेर राखेको यो जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ०७२ फागुन ९ गते ओखलढुंगा, सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चबाट आफू अनुकूल आदेश पाएपछि भट्टराई अहिले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सरकारी कार्यालयदेखि शक्ति केन्द्रसम्म धाइरहेका छन् । निवेदक भट्टराईले भने, ‘अदालतले जिताएको छ, जग्गा पाएको छैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिका–५ मा रहेको पुरानो नेवार वस्तीको यो जग्गामा ओखलढुंगाबाट आएका भट्टराईका बुबा विद्यापतिले आफू मोही भएको कागज कसरी बनाए र मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले राजधानीभित्रको यति महँगो जग्गा कसरी सजिलै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दियो भनेर दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको यो सार्वजनिक सम्पत्तिमा आँखा लगाउने अरू को–को छन् हामीले यसको खोजबिन गरेका छौँ ।
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’
काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदायको पुरानो वस्ती, हाँडीगाउँबारे चलेको चर्चित उखान हो । उपत्यकामा यो समुदायमाझ चलिआएका परम्परा र संस्कृति झल्काउने थुप्रै जात्रा र उत्सव हुन्छन्, जसमा हाँडीगाउँ पनि एक थियो । यही कारण पनि हाँडीगाउँ जात्राको पर्यायकै रूपमा चर्चित हुनपुग्यो ।
‘नापी आउँदा जवान भइसकेकाले मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो जग्गा भोगचलन गर्ने बाहिरका कोही मान्छे थिएनन् ।’ आफ्नो घरआँगनको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि भने हाँडीगाउँबारे चल्दै आएको उखान व्यवहारमै चरितार्थ भएको छ ।
हाँडीगाउँको वैभवभन्दा बिल्कुलै भिन्न पछिल्लो ‘जात्रा’ ले विधि, प्रक्रियाको उल्लंघन र हाम्रो राज्यसंयन्त्रभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार र बेथिति उजागर गरेको छ । धोबीखोला छेवैको हाँडीगाउँमा कुनै वेला वस्ती सानो थियो, धेरैजसो भूभाग भने लहलहाउँदो धान फल्ने मलिलो खेत थियो । देशभरबाट उपत्यकामा बढेको बसाइँसराइको चापले यहाँका मलिला खेत घरले ढाकिँदै गए र महँगा घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थाले ।
क्रमशः जात्रासँग जोडिएको हाँडीगाउँको परिचय पनि थोरै जात्रा र धेरै उखानमा बदलियो । यो कथाको सुरुआत हुन्छ, ०२१ सालबाट । नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन आएपछि त्यही वर्ष यहाँ नापी भएको थियो । त्यो नापीमै यो जग्गा सार्वजनिक कायम भएको कागजातहरूले देखाउँछन् ।
त्यसवेला हाँडीगाउँका रैथानेहरूले आआफ्नो जे जति जग्गा थियो, सबै दर्ता गरेका रहेछन् । सक्नेले आफूले भोगचलन आएकोभन्दा धेरै जग्गा पनि आफ्नो नाममा दर्ता गराएछन् । एक रोपनी जग्गा हुनेले पाँच र ६ रोपनीसम्म जग्गा आफ्नो नाममा पारेका रहेछन् । त्यति हुँदा पनि धोबीखोलासँगैको यो जग्गामा कसैले दाबी गरेनन् । अनि, यसलाई सार्वजनिक जग्गा उल्लेख गरियो ।
धोबीखोलासँगैको यो जग्गा त्यसवेला निकै मलिलो खेत थियो । मन्डिखाटारमा बाँध बाँधेर कुलो ल्याई यहाँ धान रोपिन्थ्यो । यसको पश्चिमतर्फ राजकुलो पनि थियो । बिस्तारै धोबीखोला पसेर यो जग्गा बगर बन्दै गयो । स्थानीय बाबुलाल प्रजापतीका अनुसार, पहिला यहाँकै रैथाने नेवारहरूले भोगचलन गरे पनि ०२१ सालमा नापी आउँदा कसैले पनि यसलाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न खोजेनन् ।
बाबुलाल सम्झन्छन्, ‘नापी आउँदा जवान भइसकेकाले मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो जग्गा भोगचलन गर्ने बाहिरका कोही मान्छे थिएनन्, स्थानीय जसले भोगचलन गर्थे तिनले पनि दाबी गरेनन् ।’ बाबुलालका अनुसार, त्यसवेला यो जग्गा भोगचलन गर्नेहरूमा कृष्ण प्रजापती, तीर्थ प्रजापती, भूपेन्द्र प्रजापती र कुलनारायण डंगोल थिए । तर, उनीहरूमध्ये कसैले यसमा हक दाबी गरेनन् ।
२००१ सालमा हाँडीगाउँमै जन्मेका सूर्यलाल प्रजापती यी सबै घटनाक्रमका साक्षी हुन् । ०४४ देखि ०४७ सालसम्म यहाँको वडाध्यक्षसमेत भएका प्रजापतीका भनाइमा, ‘०३४ सालमा मोही वा अरू कसैको जग्गा दर्ता गर्न छुटेको भए प्रमाण लिएर आउन सरकारले पुनः सूचित गरेको थियो । तर, कोही पनि छुटेको दाबी गर्न गएनन् ।’
प्रजापती भन्छन, ‘यहाँका जग्गा धनीमध्ये धेरैजसो असनका नेवार थिए, खेतीपाती गर्ने मोहीचाहिँ हाँडीगाउँकै नेवार समुदाय । हाँडीगाउँमा त्यसवेला प्रजापती, महर्जन, डंगोल, मानन्धरलगायतका नेवार समुदाय मात्र बस्थे । बाहिरका कोही आएर बसेकै थिएनन् । अनि ०४३ सालको नापीमा पनि ३६ रोपनी ६ आना क्षेत्रफल रहेको यो जग्गा सरकारी जग्गाकै रूपमा कायम भयो।’
‘उतिवेलै सरकारी जनाइसकेको जग्गा अहिले आएर चिन्नु न जान्नुको मान्छेले मेरो हो भन्दैमा खुरुखुरु दर्ता गरिदिन मिल्दैन ।’ मालपोतले भट्टराईको दाबीअनुसार जग्गा दर्ता गरिदिएन। यसबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग हुँदै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरियो।
मन्त्रालयले १० वैशाख ०५९ र विभागले १२ वैशाख ०५९ मा गरेको परिपत्रमा ०४३ साल र ०२१ सालको मोठ भिडाउँदा सो जग्गा सार्वजनिक नै भएको उल्लेख छ। स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा यसको करिब सात वर्षपछि ०५० सालमा हाँडीगाउँवासीले पहिले कहिल्यै नदेखेका एकजना भट्टराई एकाएक त्यो जग्गा हकदाबी गर्न आइपुगे।
साविक पोता नम्बर ३ सय ७७ सुधसी खेतनगर २५ अन्तर्गत साविक कित्ता नम्बर १ सय ५७, १ सय ५८, १ सय ९० बाट कित्ताकाट भएर कायम भएका कित्ता नम्बर ५ सय ५, ५ सय ३, ५ सय ५ बाट पनि पुनः कित्ताकाट भएर बनेका विभिन्न कित्ताहरूको कुल ३६ रोपनी ६ आना जग्गामा भट्टराईले आफू मोही रहेको दाबी गरे ।
सो जग्गाको बिर्तावाल लक्ष्मीवाई भट्टेनी भएको, आफ्नो परिवार त्यो जग्गाको मोही भएको र बिर्तावालले दर्ता नगरेकाले सो जग्गामा आफ्नो हक कायम हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
सो जग्गा बिर्तावालाले दर्ता नगरे पनि आफूसँग ‘जोताहाको चार नम्बर अस्थायी निस्सा रहेकाले बिर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत गरी सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाऊँ’ भन्दै उनले ३१ असार ०५० मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दिए । मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता नगरिदिएपछि भट्टराईले ०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यहीँबाट उनको पक्षमा पासा पल्टियो ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र चाबहिल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रकुमार भण्डारी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले १३ असार ०६३ मा ‘निवेदक जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रमाणसमेतको मूल्यांकन गरी कारबाही गर्न’ मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गर्यो ।
त्यसक्रममा सर्वोच्चले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार मालपोत कार्यालयबाट भएका निर्णयलाई समेत बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चकोे आदेशपछि डिल्लीबजार र चाबहिल मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मोहीबारे जानकारी माग्दै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरे ।
तर, भूमिसुधार कार्यालयले सो जग्गाको साविकको कित्ता नम्बरमा भट्टराईको मोही लगत कतै नदेखिएको जवाफ पठायो । भट्टराईले मोही दाबीगरी पेश गरेको जोताहाको अस्थायी निस्सा नौ भूमिसुधार, चार नम्बरको फारममा ०४३ सालमा कायम भएको भनिएको कित्ता नै कायम नभएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको कित्तामा खोलाको बगरपर्ने उल्लेख भएको र मालपोत ऐन, ०३४ को दफा दुईको नौ खमा उल्लेखबमोजिम सरकारी जग्गाभित्र पर्ने प्रमाण पनि पुगेको हुँदा सो जग्गा सरकारी धोबीखोला नै रहने गरी सरकारी जग्गाकै रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो, २४ चैत ०६७ मा ।
मालपोत ऐन, ०३४ को दफा दुईको नौ खमा पर्ती, बगर र नदीको जग्गालाई सरकारी जग्गा मान्ने व्यवस्था छ । यो निर्णयबाट भट्टराईले खोला बगेको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नक्कली मोही बनेको प्रस्ट भयो । उनले नक्कली कागजातका आधारमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरेका रहेछन् ।
तर, मालपोतको निर्णयबाट असन्तुष्ट भट्टराईले लगत्तै अर्को मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गए । ‘धेरै पछिसम्म पनि यहाँ नेवार समुदायभन्दा अरूको बसोवास थिएन । तर, एकाएक कसैले नचिनेका मान्छेले मोही हुँ भन्यो, अदालतले उनकै नाममा जग्गा दर्ता गर्न आदेश दियो ।’
अनुसूची एक र दुईअनुसार मोही देखिएको व्यक्तिले मात्र अनुसूची चार बमोजिमको जोताहाको अस्थायी निस्सा पाउनसक्ने भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था भए पनि भट्टराईले दाबी गरेको जोताहाको अस्थायी निस्सा वैध नभएको जिकिर सहितका कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो।
०२१ सालमै भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएकाले जोताहाको अस्थायी निस्सा ०२१ सालको विवरणमै हुनुपर्ने भए पनि २२ वर्षपछि ०४३ को कित्ताकाटबाट कायम भएको कित्ता उल्लेख गरिएको हुँदा भट्टराईले अदालतसमक्ष पेस गरेको कागजात झुट्टा रहेको दाबी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको थियो ।
सो रिटमाथि मालपोत कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उप–न्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए । भट्टराईले आफू मोही भएको दाबीसहित भूमिसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची चारको जोताहाको अस्थायी निस्सा अदालतसमक्ष पेस गरे पनि त्यो निस्सा प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि सोही नियमावलीको अनुसूची एकबमोजिम मोही दर्ता गर्न निवेदकले भर्नुपर्ने फाराम नभरेकाले सो जग्गामा उनको हक लाग्ने आधार नरहेको प्रमाण मैले बहसका क्रममा पेस गरेको थिएँ ।
पौडेल भन्छन, ‘सोही नियमावलीको अनुसूची दुईबमोजिमको अभिलेख पनि मोही भट्टराईको नाममा नभई खोला बगर जानिएको रहेकाले कागजपत्रसमेत हामीले बहसका क्रममा सर्वोच्चमा पेस गरेका थियौँ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उच्च सूत्रका भनाइमा, ‘बारम्बार दबाबका कारण उक्त मुद्दा सरकारी वकिलहरूले पनि प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् ।
सह–न्यायाधिवक्ताको साटो उप–न्यायाधिवक्ता पठाएर मुद्दाको प्रतिरक्षाको झारा टारिएको थियो । सो सूत्र भन्छ, ‘मिलाइसकेका छौँ सहयोग गर । भनेजति पारिश्रमिक पाउछौ भनिएको थियो ।’ सर्वोच्च अदालतले ९ फागुन ०७२ मा सो जग्गा भट्टराईका नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गर्नेतर्फ अविलम्ब आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दियो ।
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ‘सर्वोच्च अदालतको १३ असार ०६३ कै फैसला कार्यान्वयन गर्नू’ भन्दै मालपोत कार्यालयको २४ चैत ०६७ निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्यो । स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन, ‘त्यसवेला कहीँ कतै नदेखिएका, कसैले नचिनेका व्यक्ति कसरी मोही हुन आइपुगे, सर्वोच्चको फैसलाले उब्जाएको मुख्य प्रश्न यही हो ।
०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐनले त्यसभन्दा पछि नयाँ मोही कायम नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐन लागू भएपछि नामसारीबाट मात्र मोही कायम हुने, तर त्यसका लागि पनि भूमिसुधार कार्यालयको प्रमाणपत्र आवश्यकपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चबाट भएको निर्णयले यो कानुनी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर–५ का वडाध्यक्ष रमेश डंगोलले हाँडीगाउँ विशुद्ध नेवारी बस्ती रहेको बताउँदै धेरै पछिसम्म पनि यहाँ अन्य जातिको बसोवास नरहेको सुनाए । ‘नेवारी बस्तीको बीचमा ब्राह्मण आएर जग्गाको भोगचलन गरेको भन्ने मान्नै नसकिने कुरा हो, उनले भने । बाहिरी जिल्लाबाट आएको मान्छे यहाँको जमिनको मोही हुनै सक्दैन ।
उनी यहाँका मोही भइदिएको भए सँधियारले चिन्नुपर्ने हो, एक न एक जना कोही चिनेको हुनुपर्ने हो नि । रामप्रसाद र उनका बुबा विद्यापति उपाध्याय भट्टराईलाई हाँडीगाउँका स्थानीय कसैले चिन्दैनन् । उनीहरूलाई पहिले यहाँका गाउँलेले देखेका थिएनन् । वडाध्यक्ष डंगोल हुँदै नभएको किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा हडप्ने चलखेल गरिएको र यसलाई पूरा हुन नदिइने बताउँछन् ।
यो जग्गामा कसैको हक नभएकाले ०२१ सालमा नापी आउँदा पनि कसैले दाबी गरेनन् त्यही भएरै खोला निकासको यो जग्गालाई सरकारी जग्गा कायम गरियो, उनले भने, ‘५४ वर्षअघि नै सरकारी जानिएको जग्गा एकाएक अदालतसम्म ‘सेटिङ’ मिलाएर कसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन्छ ।’ हाँडीगाउँको यो ठाउँमा अहिले जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रति आना ३५ लाखदेखि ४० लाखसम्म छ ।
३५ लाखकै दरले हिसाब गर्दा पनि कुल ३६ रोपनी ६ आना जग्गाको मूल्य २ अर्ब ३ करोड ७० लाख हुन आउँछ ।रामप्रसादका बुबा विद्यापति कहिले काठमाडौं आएका हुन्। यो बुझ्न हामीले रामप्रसाद, उनका भाइ हरिप्रसाद र विद्यापतिको घर भएका गाउँका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्यौ । रामप्रसादले आफ्नो बुबा ०१ सालमा काठमाडौं आउनुभएको बताए ।
उनका भनाइमा, बुबा विद्यापति ०३२ सालमा गौशालामा बित्नुभएको हो । रामप्रसादका भाइ हरिप्रसाद भट्टराई भन्छन् ‘बुबा काठमाडौं आउँदै गाउँ जाँदै गर्नुहुन्थ्यो रे म पनि १० र ११ वर्षको उमेरमा काठमाडौं आएको हुँ । राणाहरूले बिर्ता दिएको भन्नुहुन्थ्यो । बुबाको निधन सेर्नामा भएको हो । मलाई अरू केही थाहा छैन ।’
विद्यापतिको परिवारलाई राम्ररी चिन्ने अलिक टाढाका आफन्तसमेत पर्ने ओखलढुंगाका तत्कालीन सेर्ना हालको चिसंखुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–५ का सदस्य चिरन भट्टराई भन्छन्, ‘मैले सुनेको हो, विद्यापति भट्टराई ठूलो बुबाको निधन गाउँमै भएको हो । गाउँमा गरिबका पुरोहित भनेर उहाँ चिनिनु हुन्थ्यो रे ।’
धम्कीदेखि प्रलोभनसम्म
पूर्व–नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी भन्छन्, ‘भूमिसुधार ऐनमा नै अधिकतम १० रोपनी जग्गा मात्रै मोही कमाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्योभन्दा बढी कसरी उनले दाबी गरे र अदालतले स्वीकार ग¥यो रहस्यमय छ ।’ मसँग सुरूदेखिकै प्रमाण छ । यो मेरो बुबाले राणाहरूबाट प्राप्त गरेको जग्गा हो । मैले यो मुद्दा दुईपटक जितेको छु ।
०६३ सालमा पहिलोपटक र ०७२ सालमा दोस्रोपटक । बुबा पण्डित हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्चले कार्यान्वयन गरिदिनु भनेको छ । अख्तियारले पनि फैसला बमोजिम कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले डिल्लीबजार र चाबहिल दुवै मालपोत कार्यालयलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइसकेको छ। मलाई घुमाएको घुमाएकै छन् ।
अदालतले दिएर पनि अहिलेसम्म जग्गा पाएको छैन। जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, मालपोत, नापीमा फैसला कार्यान्वयन होस् भनेर निवेदन हालेको छु। दाजुभाइले खर्च नगर्ने र मुद्दाको झमेलामा नफस्ने बताएपछि पितृप्रसाद मै खान्छु भनेर लागिपरेका छन् । आमाहरू हुँदैमा घरसल्लाहअनुसार मैले मात्रै मुद्दा हालेको हुँ । सर्वोच्चले हामीलाई जिताएको छ ।
प्रमाण भएरै जिताएको हो । लगतमा ३६ रोपनी १२ आना तीन पैसा भए पनि अहिले चाबहिल मालपोत पट्टिको तीन रोपनी र डिल्लीबजार पट्टिको करिब पाँच रोपनी मात्रै बाँकी छ । बुबाले मोही भएर बाली बुझाउनुभएको प्रमाण छ । ०५९ सालमा मेरो जग्गा सरकारी बनाएछन् । पहिला यो नम्बरी जग्गा हो। मेरा बुबा विद्यापति भट्टराईले ०८ सालदेखि ०१४ र ०१५ सालसम्म सो जग्गा कमाउनुभएको हो।
बुबाले लक्ष्मीवाई भट्टेनीलाई अलिअलि पैसा दिएर लिनुभएको हो । ०१ सालमै बुबा काठमाडौं आउनुभएको हो । मचाहिँ ०२२ सालमा काठमाडौं आएको हुुँ । जग्गा धोबीखोलाको दुवैपट्टि पर्छ । अलिअलि बाटोले पनि खायो । केही जग्गा अरूले पनि खाए । बुबा ०३२ सालमा गौशालामा बित्नुभएको हो । अहिले भट्टराईले यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्रिय छन् ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले स्थानीय तहबाट सरजमिन मुचुल्का बनेमा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको छ । मालपोत कार्यालयले ‘जग्गा रामप्रसादको भए÷नभएको सरजमिन मुचुल्का उठाएर ल्याउन’ ९ जेठ ०७५ मा कर्मचारी खटाउँदै त्यसमा सहयोग गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको पाँच नम्बर वडा कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारलाई समेत पत्र पठाएको छ ।
पूर्व–नायव महान्यायाधिवक्ता शिवाकोटी भन्छन्, ‘मैले बहसका क्रममा धोबीखोला र वागमतीमा समेत उही मानिसले यसरी मोहीको दाबी गर्दैमा सरकारी जग्गा दिन मिल्दैन भनेर बहस गरेको थिएँ । यसैगरी मागदाबीअनुसार सरकारी जग्गा बाँड्दै जाने हो भने धोबीखोलाको बाटो भने छुट्टै ‘ओभरहेड कुलो’ बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ ।’
परिस्थिति त्यस्तै देखिँदै छ । शिवाकोटी भन्छन्, ‘पहिलो र दोस्रो नापीका क्रममा उनीहरूको नाम मोहीको रूपमा समावेश छैन भने ०४३ सालमा एकैचोटि कागज देखाइएको छ । उक्त कागजात किर्ते भएको आशंकामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र लेखेको थियो तर कुनै सुनुवाइ भएन ।’
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका प्रमुख केशवप्रसाद न्यौपानेले जग्गाबारे स्थानीयवासीसँग सत्यतथ्य बुझेर सरजमिन उठाउन लगाइएको बताए । सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गरेपछि सोहीबमोजिम टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘हाम्रो मनसाय सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने होइन, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो ।
अब सरजमिनबाट जे आउँछ, त्यही नै मन्त्रालयलाई लेखी पठाउछौँ ।’ सरकारी जग्गा जुनसुकै तरिकाबाट जसको नाममा दर्ता वा भोगचलन गरिएको भए पनि सरकारले जहिलेसुकै आफ्नो नाममा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन, ०३४ ले गरेको छ ।
ऐनको दफा २४ को उपदफा एकमा ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता तथा आवाद गर्न र गराउन नहुने’ तथा उपदफा दुईमा ‘यदि कानुनको उल्लंघनगरी यस्तो, जग्गा दर्ता गराएमा सो दर्ता खारेज हुने’ व्यवस्था छ । ऐनमा ०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर त्यसवेला खोलानाला, पाटी–पौवा, पर्ती भनेर फिल्डबुकमा जनाइएका जग्गालाई नेपाल सरकारकै नाममा लालपुर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–५ का स्थानीयले ‘सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण सरोकार समाज’ बनाएर यो जग्गा जोगाउने अभियान चलाइरहेका छन् । समाजका सचिव वीरेन्द्र प्रजापतीले सरजमिन मुचुल्का उठाउन भट्टराईले यहाँका स्थानीयलाई आफन्तमार्फत दबाब दिनेदेखि करोडौँ रुपैयाँको प्रलोभन देखाउने काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘उतिवेलै सरकारी जनाइसकेको जग्गा अहिले आएर चिन्नु न जान्नुको मान्छेले मेरो हो भन्दैमा खुरुखुरु दर्ता गरिदिन मिल्दैन ।’ काठमाडौं महानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रमेश डंगोलले सर्वोच्च अदालतकै आदेश भए पनि यो जग्गा व्यक्तिको हो भनेर सरजमिन मुचुल्का उठाउन नमिल्ने बताए । यो जग्गा भट्टराईकै हो भनी सरजमिन गरी दिनुप¥यो भनेर दबाब आइरहेको छ ।
डंगोलले भने, ‘जानीजानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सकिँदैन ।’ स्थानीय समाजसेवी मीना श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थानीय बासिन्दा अचम्मित छन् । प्रहरी अधिकृतबाट सेवानिवृत्त मीना भन्छिन, ‘धेरै पछिसम्म पनि यहाँ नेवार समुदायभन्दा अरूको बसोवास थिएन । त्यो सरकारी जग्गा भएकाले नै महानगरले खुला पार्क बनाउन तारबार गरेको थियो ।
तर, एकाएक कसैले नचिनेको मान्छे मोही हुँ भने, अदालतले उनकै नाममा जग्गा दर्ता गर्न आदेश दियो ।’ सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ कात्तिक ०७३ मा मालपोत कार्यालय चाबहिल र डिल्लीबजारलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । जबकि, यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय नै होइन । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि दुवै मालपोत कार्यालयलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको छ ।
थप चार जनाको पनि दाबी
रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईले आफ्नो नाममा बनाउन प्रयास गरिरहेको ३५ रोपनी ६ आना जग्गामा अरू चारजनाले समेत अआफ्नो हक लाग्ने दाबी गरेका छन् । यो जग्गामध्ये ५ रोपनी ११ आना दुई पैसा आफ्नो भएको दाबीसहित हाँडीगाउँका पूर्णबहादुर थापाले ०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।
हाँडीगाउँकै रमेश प्रजापती र श्याम प्रजापतीले समेत यो जग्गामध्ये क्रमशः करिब १० रोपनी आआफ्नो भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेका छन् । प्रजापतीद्वयले दाबी गरेको जग्गा अहिले गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा छ । त्यसैगरी कित्ता नम्बर ६ सय ३६, ६ सय ३७, ४ सय ४३ को गुठी संस्थान अन्तर्गतको श्री पशुपति महास्नान गुठीको जग्गा आफ्नो भएको दाबी केशव केसीले गरेका छन् ।
यस्तो दाबी गर्ने प्रजापतीद्वयबाहेक सबै अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर हाँडीगाउँ आएकाहरू हुन्। १६ भदौ ०७२ मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गठित समितिले सो जग्गालाई सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
२३ वैशाख ०७३ मा काठमाडौंकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले धोबीखोला पश्चिमतर्फको सो जग्गामा रेखांकन गरी तारबार गर्ने निर्णय गरेबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार लगायो । त्यहाँ अहिले नरबुद्ध विहार, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र र नेपाल प्रहरीको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा विपद् उद्धार कार्यालय बसेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरकै भएको भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा जान नदिने बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाबारे मैले बुझेको छैन, तर यो सार्वजनिक जग्गा भएकाले नै महानगरले तारबार गरेको हो । उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन, हुँदैन ।’ (खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि मेनुका कार्कीको रिपोर्ट)
प्रतिक्रिया