डा. डिआर उपाध्याय
अहिले मुलुकमा सुविधाजनक दुईतिहाइ बहुमतसहित कम्युनिस्टको सरकार छ । तर, चुनावी घोषणापत्र अनुसार यो सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । जनताले चुनावमा धेरै उत्साहका साथ कम्युनिस्टको पक्षमा मतदान गरी बहुमत दिएका हुन् । सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको खासै देखिँदैन । मूल्यवृद्धिले जनता बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बजार भाउ अकासिएको छ । सरकार कानमा तेल राखेर बसिरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि अरू सबै चिज बढ्नु स्वभाविक नै हो । कमसेकम कम्युनिस्टको सरकार आएपछि जनतालाई धेरै कुराको राहत हुन्छ भन्ने सबैको बुझाइ थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । जनता आत्तिन थालेका छन् । परिवर्तनबाट जनताले खासै राहत पाउन सकेनन् । जनता भोकै बस्ने अवस्था छ । सरकारले मूल्यवृद्धि गरेको छ । यो कुरा जनताले बुझेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने चिजहरूमा मूल्यवृद्धि भएपछि जनता रुष्ट हुनु स्वभाविक हो । अहिले जनता सरकार प्रति रुष्ट छन् । यो सरकारले जनतालाई आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ ।
जनताको मनोभावना गिराउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । अहिले सबै क्षेत्र तहस नहस र आतंकित छन् । निजी लगानीकर्ताहरू तर्सिरहेका छन् । यो सरकारको पालामा ढुक्कसँग लगानी गर्न कोही तयार देखिएनन् । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छिटो निर्माण गर्नुपर्छ । देशको अवस्था नाजुक देखिँदै गएको छ । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेको पनि खास त्यहि हो । सबै लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको मुख्य भूमिका रहन्छ । अहिले सेयरबजारमा गिरावट आएको छ । यो पनि राम्रो संकेत होइन ।
सरकारले विकास र समृद्धिको नारा बोकेर हिँडेको छ । तर, देशमा अर्थतन्त्र वलियो छैन । अर्थतन्त्र वलियो नभएसम्म के कसरी देशको विकास र समृद्धि हुन्छ कुरै बुझ्न सकिएको छैन । विकास र समृद्धिको कुरा मात्र सुनिन्छ । तर, देश बनाउने स्पष्ट खाकाबाहिर आउन सकेको छैन । हावातालले देश बनाउन सकिँदैन । जनताले सधैँभरि दुःख पाउने, अनि नेता, सांसद, मन्त्रीदेखि सबै राज्यको ढुकुटी खाएर जनताको नाममा सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्नेहरूलाई के भन्र्ने ? देश त्यसै बिग्रिएको होइन । राज्यकोषको अनावश्यक दोहन गरेर देश बिग्रिएको हो ।
सबै सम्पत्ति कमाउन तल्लीन छन् । देश जेसुकै होस् आफू बन्नु नै पर्ने गलत संस्कारले देश बर्बाद भएको छ । देश गरिब हँुदै जाने देशका नागरिक धनी हुँदै जाने यो प्रक्रियाले देश बर्बाद बनाउँछ । देश धनी र सम्पन्न भयो भने मात्र जनता सुखी हुन्छन् । देशलाई खोक्रो बनाएर विकास र समृद्धि हँुदैन । विकास र समृद्धिका लागि देश धनी र सम्पन्न हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राज्यकोषबाट थुपारेको सम्पत्ति कर्मचारीदेखि सबै राज्यको तलब भत्ता खानेहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारी पिउनदेखि माथिल्लो तहका धेरैजसोका घर घडेरी काठमाडौंदेखि ठूला ठूला सहरहरूमा छन् । त्यो कसरी सम्भव भयो । भ्रष्टाचार गरेर निजी सम्पत्ति थुपार्न मिल्छ ?
त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति राज्यले छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरी कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र देशको विकास समृद्धि हुन सक्छ । भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई हदै सम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । यो देश बिगारेको ब्युरोक्रेसी र नेता मिलेर हो । अब नेताहरू इमान्दार हुन जरुरी छ । नेताहरू ईमान्दार नभएसम्म देश बन्र्ने सम्भावना नै छैन । नेताहरूलाई नै सम्पत्ति कमाउन भ्याइ नभ्याइ छ ।
देश र जनताको भन्दा आफ्नो निजी सम्पत्ति कमाउन नेताहरू लागे भने कसरी बन्छ देश ? अहिलेसम्म भएको त्यहि हो । देशको चिन्ताभन्दा आफ्नो चिन्ता गर्ने नेताहरू बढी भए । जसले गर्दा देश माथि जान सकेन । नेताहरूको र भ्रष्ट कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने देश विकासलाई कतैबाट पैसा जुटाउन पर्दैन । त्यहि पैसाले देश बन्छ । आज हामी धेरै गरिब भएका छौँ । नेता धनी भएका छन् ।
जुन देशमा नेता र कर्मचारी धनी हुन्छन् त्यो देशको विकास भएको छैन । अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो हो । कर्मचारी र नेता धनी बने भने देश बर्बाद भो भनेर बुझ्नुपर्छ । जनता भोकै बस्ने नेता र कर्मचारीहरूले आरामको जिन्दगी बिताउने यो कामले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्र बलियो बनाउन जनता बलियो हुनुपर्छ । जनतामा चेतनाको लहर फैलिनुपर्छ । आज हामीले देश लाई केही गर्न सकेका छैनाँै । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कोसिस नै गरेनौँ । जबसम्म देश आत्मनिर्भर बन्दैन तबसम्म देश सम्पन्न हुन सक्दैन । यो सत्य कुरा हो ।
जुन देश आत्मनिर्भर छन् ति देशहरू सम्पन्न र धनि छन । हाम्रो देश गरिबको गरिब छ । यो देशको बारे साँच्चै नेताहरूलाई चिन्ता लाग्ने हो भने देश बन्न कुनै बेर लाग्दैन । नेताहरूमा कुनै सोच चिन्तन र भिजन नै भएन देश बनाउने । यति राम्रो देश सबै कुराले भरिपूर्ण देश किन गरिब छाँै हामी । बडो दुःख लाग्छ । जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न कहिल्यै सकेन । यो त ठूलो चिन्ताको विषय हो । लोकतन्त्रमा जनतामा निराशा आउनु भनेको जनताले विकल्प रोज्न खोज्नु हो । त्यो स्थिति आउन दिनु हुँदैन । अब सरकारले शासकीय सुधार गर्ने बाटोतिर लाग्नुपर्छ । आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सच्चाएर जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले तीव्रताको गतिलाई बढाउने काम गर्नुपर्छ ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस गरेको बजेट अझै छलफलमा गएको छैन । १५ जेठमा पेस गरिएको बजेट संसद्मा अझै बहस नहुनु लाजमर्दो कुरा हो । संसद्को कार्यतालिका प्रभावित भइरहेको छ । बजेट प्रस्तुत भएको दुई साता पुग्दा बजारमा दैनिक उपभोगका वस्तुको भाउ बढ्दै गएको हो । खुद्रा व्यापार संघले उपलब्ध गराएको मूल्य सुचीबीच तुलना गर्दा यस बीचमा झन्डै १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । यसपटक पनि जनताको मंहगीले ढाड सेकिएको छ । तर सरकार मौन छ । कम्युनिस्टको सरकारले जनतालाई राहत दिने खालको बजेट ल्याउनु पर्दथ्यो । ल्याउन सकेन ।
अहिले सरकारको आलोचना मात्र भएको छ । अहिले सरकारको काम भनेको जनताको पिर मर्का बुझ्ने र विकास र समृद्धिको खाका तयार गर्ने वेला हो । तर, सरकार कता कता कुहिराको काग जस्तो बनेको छ । यो राम्रो तरिका होइन । सरकार स्पष्ट खाका लिएर गतिका साथ कुन गन्तव्यमा पुग्ने हो त्यही गन्तव्यको बारेमा सोचेर अघि बढ्नुपर्छ । गन्तव्यविनाको यात्रा अधुरो हुन्छ । हामी गन्तव्य पूरा गर्नेतिर लागौँ ।
यो सरकारमा मधेस केन्द्रित केहि दलको पनि सहभागिता रहेको छ । सरकारमा मधेसको सहभागीता हुनु राम्रो कुरा हो । यसले अघि बढ्ने बाटो देखाउँछ । मधेस असन्तुष्ट हुनु भनेको विकास र समृद्धिको बाधक हो भनेर बुझ्नु पर्छ । अब त्यस्तो स्थितिको अन्त्य भएको छ । देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन कहिँ कतैबाट अवरोध छैन । यो जस्तो राम्रो वातावरण विकास र समृद्धि गर्न कहिल्यै भएन ।
र भोलि पनि हुने छैन । यो वेलामा विकास र समृद्धि हुन सकेन भने हाम्रो जीवनमा कहिले हुने छैन । जनताको आश र भरोसा पनि यहि सरकारप्रति हो । यो सरकारले गर्न सकेन भने जनताले भोलीका दिनहरूमा अर्को विकल्प रोज्ने छन् । यो निश्चित कुरा हो । जनताले हरेक कुरालाई सूक्ष्म तरिकाले अनुभव गर्दै आएका छन् । जनतालाई पटकपटक भ्रम पार्न सकिँदैन । भ्रम भनेको जनताले बुझेको कुरा हो । मूल्यवृद्धि र कम्युनिस्टको सरकार यो जनताको भनाइ हो । जनतालाई मूल्य घटाएर राहत दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ । सबै चिजको मूल्य बढ्दा कम्युनिस्ट सरकारको लोकप्रियता घट्ने क्रम बढ्दो हुने छ ।
प्रतिक्रिया