‘राष्ट्रपतिले अधिकारक्षेत्र नाघे’

काठमाडौं, १७ जेठ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारलाई कामचलाउ भनेकोमा मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रपतिबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरूले सरकार पछि नहट्ने दाबी पनि गरेका छन् ।
‘यही सरकारले चुनाव गराउँछ । चुनावपछि जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर मात्र सरकार विघटन हुन्छ,’ सिँचाइमन्त्री तथा तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले भने, ‘यो सरकार कामचलाउ होइन बरु चुनावी सरकार भन्न मिल्छ ।’ नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई पनि यही सरकारमा आउन मन्त्री यादवले आग्रह गरे । ‘कांग्रेस र एमाले पनि यही सरकारमा आउनुपर्छ र सरकारलाई झनै बलियो बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले थपे ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य आउनुअघि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई कुनै पनि अवस्थामा पछि हट्न नहुने सल्लाह दिएका थिए । ‘सरकार पछि हट्ने सोचाइमा छँदै छैन, पछि नहट्ने कुरा पनि आउँदैन,’ यादवले भने ।
महिला तथा बालबालिकामन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेले राष्ट्रपति डा. यादवबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको विषयमा बहस हुनुपर्ने बताए । यसै सरकारलाई चुरेभावरको पूर्ण समर्थन कायम रहेको उनको भनाइ छ । सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एकनाथ ढकालले यो सरकार पूर्ण अधिकारप्राप्त रहेको भन्दै जननिर्वाचित सबै निकाय भङ्ग भइसेकको स्थितिमा सरकार झनै बलियो भएको बताए । ‘कामचलाउ सरकार भनेको त प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसकेको अवस्था हो, यो सरकारले राजीनामा नै गरेको छैन, कसरी कामचलाउ हुन्छ ?’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति डा. यादवले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमका बारेमा मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिले त्यसरी हटाउनै नसक्ने र कथंकदाचित हटाएको सूचना दिए भने भने खुरुक्क नहट्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका थिए ।
माओवादीसित १८ दलको छलफल
सरकारमा रहेका र नरहेका १८ साना दलले मंगलबार एकीकृत माओवादीसँग छलफल गरे । अर्को चुनाव नभएसम्म यही सरकारले यही वैधानिकता पाउने र यसैलाई राष्ट्रिय सरकारमा परिणत गर्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् ।
छलफलमा सत्तामा रहेका पाँच मधेसवादी दल, संघीय सद्भावना, संघीय लोकतान्त्रिक पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, नवनेपाल निर्माण पार्टी, माले समाजवादी, चुरेभावर, परिवार दललगायत सहभागी थिए । माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामा भएको छलफलमा १८ दलले चुनावको घोषणा गर्नु सरकारको बाध्यता भएको ठहरसमेत गरेका छन् ।
बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार पहिचानसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । बैठकले राजनीतिक सहमति गरेर निर्वाचन सफल बनाउन पनि आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रपति सही : कानुन व्यवसायी

हरिहर दाहाल
वरिष्ठ अधिवक्ता
राष्ट्रपतिले संविधानअनुरुपको काम गर्नुभएको छ । यसलाई अधिकार प्रयोग गरेको भन्न मिल्दैन । स्मरण मात्र गराउनुभएको हो । यसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको भन्न मिल्दैन र होइन पनि ।
व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति स्वत: प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छैन, त्यसैलाई सजग गराउनुभएको हो । यसलाई स्वाभाविक परिणामबमोजिम उत्पादित विषयका रुपमा लिनुपर्छ ।

प्रेमबहादुर खड्का
अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटनसँगै राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, त्यसो नगरेका कारण राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम सजग गराउनुभएको हो । यसलाई ओभरटेकका रुपमा लिन मिल्दैन । कानुनको रक्षक भएका हैसियतले यो कार्य राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । जिम्मेवारीभित्रको काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ । यसलाई अन्य रुपमा हेर्नु जरुरी छैन ।

रामनारायण बिंडारी
अधिवक्ता
राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति समग्रमा कानुनसम्मत नै छ । तर, केही शब्द भने अलि कानुनविपरित भएजस्तो लाग्छ मलाई, जस्तो कि भट्टराई सरकारले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । त्यो कानुनसम्मत छैन,  किनभने त्यही विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने चार कारण दिइएको छ । त्यो धारा ३८ को दफा ७ बमोजिम लाग्ने कुरा होइन । यो सरकार कार्यकारी हो । सरकार कार्यकारी नभए राष्ट्रपति के हुने ? त्यो कुरा ख्याल गरिएको छैन । केही व्यक्तिको प्रभावमा परेर विज्ञप्ति आएको छ ।

राष्ट्रिय सरकारको पहल थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह
काठमाडौ : कांग्रेस, एमालेसहित १६ राजनीतिक दलले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल थाल्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार साँझ शीतलनिवास पुगेका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपति यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट सरकार कामचलाउ भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिएलगत्तै दलहरु शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीहरुले दिएको पत्रमा संविधानसभा विघटन भएपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार कामचलाउ हैसियतमा मात्रै रहेको स्मरण गराउँदै सरकारलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ । उनीहरुले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका छन् ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नै अहिलेको समस्याको समाधान हो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनपछि मात्र अन्य विकल्पका विषयमा सोच्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनपछि मात्र चुनावमा कसरी जाने र कानुनी व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने निर्णय लिन सकिने पत्रमा उल्लेख छ । चुनावमा नजाने भए सहमतिमा अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दलहरुले वर्तमान सरकारले कानुनी र संवैधानिक हैसियत गुमाइसकेको दाबी गरेका छन् ।
‘हामीले कानुनी र संवैधानिक हैसियत गुमाएर काम चलाउको हैसियतमा रहेको सरकारलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गर्‍यांै,’ नेकपा(माले) महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘संविधान र कानुनभित्र रहेर राष्ट्रिय सरकार गठन गरी चुनावमा जान वा अर्को विकल्प खोज्न उहाँको ध्यानाकर्षण गराएका छाँै ।’
वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने र उसलाई निर्वाचन गराउने अधिकारसमेत नभएको उल्लेख गर्दै दलहरुले कानुन र संविधानको समेत बेवास्ता नगरी निर्वाचनको घोषणा गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको विभिन्न विकल्पमध्ये निर्वाचन गराउनू भन्ने एउटा विकल्प मात्र टेकेर निर्वाचनको घोषणा गरिएको दलहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको १६ राजनीतिक दलको बैठकले सरकारले घोषणा गरेको नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । एमाओवादी र उसको नेतृत्वको सरकारको सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार संविधानसभा नियोजित रुपमा भङ्ग गरिएको बैठकको निष्कर्ष थियो । (सौस)