‘नेपालमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त वामपन्थीहरूको सरकार रहेको छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । उनको कुशल कूटनीतिका कारण भर्खरै मात्र भारतले विराटनगरमा रहेको आफ्नो फिल्ड अफिस बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ’
नरेन्द्रप्रकाश खनाल विश्वमा समुन्द्रसम्म पहुँच नभएका ४४ वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपाललाई तीनतर्फ भारत र एकतर्फ चीनको भूभागले घेरेको छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको लागि जल परिवहन भनेको आकाशको फलसरह नै हुन्छ । समुन्द्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८२ ले भूपरिवेष्ठित त्यो अधिकार ट्रान्जिट (बाटोमा पर्ने) राष्ट्रसँग भएको द्विपक्षीय सन्धि तथा समझदारीमा भर पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले, यसलाई पूर्ण अधिकार हो भनी मान्न सकिने अवस्था छैन ।
तथापि, नेपालले भारतको भूमि भएर समुन्द्रसम्मको सहज पहुँच पाउनुपर्छ । यसमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । पारवहन सम्बन्धमा नेपाली नागरिकमाथि पटकपटक आइरहने समस्याहरूको समाधानका लागि नै होला आजभन्दा करिब ४७ वर्ष पहिला नै समुन्द्रमा नेपालको आफ्नै पानीजहाजको परिकल्पना गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले पानीजहाजसम्बन्धी ऐन, ०२७ संसद्बाट पारित गराई लालमोहर लगाएको देखिन्छ । उक्त ऐन त्यसपछि ७ पटकसम्म संशोधन भएको पाइन्छ ।
यसै प्रसंगमा नेपालमा पानीजहाज सम्बन्धमा के–कस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् भनी चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने हुँदा यहाँ ०२७ सालमा समुन्द्रमा पानीजहाज सञ्चालनको निम्ति निर्माण गरी नेपालको संसद्बाट पारित भएको पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐनका प्रमुख विशेषताहरूको चर्चा गरिएको छ ।
नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन, ०२७ का प्रमुख विशेषताहरू :
१. नाम र प्रस्तावना : पानीजहाज दर्ता ऐन, ०२७ नामकरण गरी आएको उक्त ऐनको प्रस्तावनामा नेपाली पानीजहाजको दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले ऐन निर्माण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
२. ऐनको बहिक्र्षेत्रीय प्रयोग : यो ऐन नेपालको भूभागमा मात्र लागू नभई नेपाल र नेपालबाहिर जहाँसुकै रहेको भए तापनि ऐनबमोजिम दर्ता भएका कुनै पनि पानीजहाजको धनी र सोमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लागू हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
३. पानीजहाजलाई राष्ट्रियता प्राप्त हुने : ऐनबमोजिम दर्ता भई व्यापारिक रूपमा झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्य भएको पानीजहाजलाई नेपाली राष्ट्रियता प्राप्त हुनेछ र त्यस्तो पानीजहाजलाई नेपाली पानीजहाज मानिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
४. पानीजहाजको दर्तासम्बन्धी व्यवस्था : ऐनबमोजिम नेपालमा एक पानीजहाज कार्यालय स्थापना हुने, व्यापारिक पानीजहाजको दर्ता किताब र डुंगाको दर्ता किताब गरी दुई प्रकारको दर्ता किताब रहने र सो कार्यालयमा पानीजहाजको दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा कार्यालयमा रहने दर्ता किताब चाख लिने जोसुकै व्यक्तिले हेर्न पाउने गरी सूचनाको हक प्रदान गरेको पाइन्छ साथै दर्तासम्बन्धी अन्य प्रक्रियाहरू देहायबमोजिम निर्धारण गरिएको छ :
(क) कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिक वा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थाको भएको हुनुपर्ने
(ख) संगठित संस्थाको कारोबारको मुख्य स्थान नेपालभित्र रहेको हुनुपर्ने
(ग) व्यवस्थापक र गठन भएको सञ्चालक समितिको बहुसंख्यक सदस्य नेपाली नागरिक हुनुपर्ने
(घ) पानीजहाज विदेशी संस्था वा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता रहेको भए सो खारेज गरिएको हुनुपर्ने
(ङ) पानीजहाज दर्ता गर्ने दस्तुर र कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुने
पानीजहाज दर्ता गर्ने कामको निमित्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल पानीजहाज कार्यालयको स्थापना र रजिस्ट्रारको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
५. पानीजहाजको कर्मचारी नियुक्तिमा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता :
ऐनले नेपाली पानीजहाजको मास्टर (मुख्य अधिकृत) र अरू नाविकमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत नाविक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने शीतयुद्धको स्थितिमा रहेको देशको नागरिकलाई नेपाली पानीजहाजको मास्टर (मुख्य अधिकृत) नाविक वा कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
६. पानीजहाजको हस्तान्तरण : ऐनले जहाजको हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै नेपाली व्यापारिक पानीजहाज वा निर्माण हुन लागेको नेपाली पानीजहाजको हस्तान्तरण तथा त्यस्तो पानीजहाजमाथि लागेको कुनै भार चार्ज पानीजहाजको दर्ता किताबमा जनाइने व्यवस्था गरेको छ ।
७. विदेशीको नाममा हस्तान्तरण गर्न नपाउने : ऐनले कुनै नेपाली पानीजहाजको सेयर वा आंशिक स्वामित्व कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी संगठित संस्थाको नाममा हस्तान्तरण गर्न, करार गरी जहाज भाडामा लिन र दिन पाउने, व्यापारिक पानीजहाज दर्ता गर्न चाहने संगठित संस्थामा ५१ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिक वा नेपाल सरकारको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
८. दण्ड सजाय : ऐनमा पानीजहाजसम्बन्धी कसुरमा कसुरअनुसार १० हजारदेखि बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने, नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार झिक्न वा केही अवधिको लागि निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
९. मुद्दा हेर्ने अधिकार : ऐनबमोजिम दण्ड सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। ऐनमा रहेका उल्लिखित प्रमुख विशेषताहरूलाई केलाउँदा पानीजहाजको कर्मचारी नियुक्तिमा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने, कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिक वा नेपाली संगठित संस्थाको नाउँमा हुनुपर्ने, पानीजहाजलाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, विदेशीको नाउँमा सेयर वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउनेजस्ता व्यवस्थाहरू नेपाली राष्ट्रिय भावनाबाट निर्देशित भएका पाइन्छन् ।
नेपालले समुन्द्रमा सञ्चालन गर्ने पानीजहाजको विषयलाई उल्लिखित ०२७ सालमा बनेको ऐनले केही मार्गनिर्देश गर्न सक्दछ । अब हाम्रो नेतृत्वले यही ऐनको जगमा टेकेर नेपाल र भारत सरकारबीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरी अगाडि बढ्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । हाल नेपालमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त वामपन्थीहरूको सरकार रहेको छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् ।
उनको कुशल कूटनीतिको कारण भर्खरै मात्र भारतले विराटनगरमा रहेको आफ्नो फिल्ड अफिस बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधार हुने लक्षण देखिएको वर्तमान अवस्थामा नै प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा चर्चामा आएको र हालै मात्र भारत भ्रमणको क्रममा संयुक्त घोषणाको प्रमुख विषयको रूपमा रहेको जलमार्गको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ ।
यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकेमा नेपाललाई तेस्रो विश्वका मुलुकहरूसँगको व्यापारमा सहज पहँुच स्थापित हुने, व्यापार घाटा कम हुने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, आन्तरिक रूपमा जल परिवहन सञ्चालनमा सहज हुने तथा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुग्न जाने हुँदा यस विषयलाई राष्ट्रिय महत्वको विषय बनाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने महाअभियानलाई अगाडि बढाउनु समयको माग रहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया