कसरी बन्न सक्ला भ्रष्ट्राचारमुक्त देश

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आफ्नो सुविधा बढाउने र व्यक्तिगत लाभ लिनेतिर देखिन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि जनप्रतिनिधिहरूको पटक्कै ध्यान गएको देखिँदैन । यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ । मुलुक संघीयतामा गए सँगै जनताका अपेक्षा चुलिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय दुवै तहबाट जनताले सोचेबमोजिम काम हुन सकिरहेका छैनन्‘

डा. डिआर उपाध्याय देश र जनताको भाग्य निर्माण गर्ने वेला हो यो । अब सबै राष्ट्र निर्माणमा जुटनुपर्छ । अहिले मुलुक युगान्तकारी परिवर्तन बाट अघि बढ्ने कसरतमा छ । लामो समय देखि एकात्मक राज्य प्रणाली थियो ।

अहिले मुलुक संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै अभ्यासमा जाँदै छ । संघ , प्रदेश , र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्यको पुनर्संरचना भइसकेको अवस्था छ । तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि क्रियाशील छन् ।

मुलुक संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यासमा छ । संघीयता सफल बनाउने या नबनाउने कुरा जनप्रतिनिधिको हातमा छ । जनप्रतिनिधिहरू इमान्दार बन्ने हो भने संघीयता सफल हुनसक्छ । तर संघीयता सफल बनाउन धेरै चुनौती छन् । वास्तवमा संघीयताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने धेरै कुराको खाँचो छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा आत्मनिर्भर हुने काम भएन भने विकास र समृद्धिले गति लिन सक्ने छैन ।

केन्द्रको मात्र मुख ताक्ने आफ्नो तह बाट सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने अवस्था आयो भने संघीयता सफल हुन सक्दैन । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई चिर्दै जनप्रतिनिधिहरू अघि बढनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय दुवै तहले राज्यका तर्फबाट जनतालाई प्रवाह गरिने सेवा छिटो छरितो हुनुपर्छ । स्रोत साधनको अभावमा संघीयता असफल हुन सक्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै केही विकृति मौलाउँदै गएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले प्राप्त अधिकार व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आफ्नो सुविधा बढाउने र व्यक्तिगत लाभ लिनेतिर देखिन्छ। मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि जनप्रतिनिधिहरूको पटक्कै ध्यान गएको देखिँदैन । यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै जनताका अपेक्षा चुलिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय दुवै तहबाट जनताले सोचेबमोजिम काम हुन सकिरहेका छैनन् । संघीयता जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भएको छ । जनताले संघीयताबाट के के न पाइन्छ भनेर आश गरेर बसिरहेका छन् । संघीयताले आर्थिक भार व्यहोर्न नसक्ने संकेत देखापर्दै गएको छ । संघीयता खराब चिज भने होइन , संघीयतामा गएका विश्वका कयौँ देश सफल र विकास पनि भएका छन् । र कैयौँ देशहरू संघीयताका कारण असफल पनि भएका छन् ।

हाम्रो जस्तो सानो र गरिब देश संघीयतामा जाँदा समस्या देखिएको छ । आर्थिक भार थेग्न नसकेर असफल हुने हो की भन्ने डर छ । देशमा धेरै परिवर्तन आए । व्यवस्था धेरै बदलिए । तर जनताको आर्थिक अवस्था बदलिन अझै सकेको छैन । नेताहरूको जीवनस्तर बदलियो । घर घडेरी, गाडी, सेवा सुविधा, नेताहरूलाई मात्र भयो । व्यक्तिगत लाभका लागि नेताहरू मरिहत्ते गरेपछि देशको विकास कसरी हुन्छ । देश टाट पल्टिएको छ ।

देशमा महंगीले आकाश छोएको छ । जनताको जीवन कष्टकर छ । विकास समृद्धि र सुशासनका जति कुरा ओकले पनि जनता मारमा नै छन । बिहान बेलुका हात–मुख जोर्न जनतालाई कठिन छ । सरकार विगतका सरकार जस्तै कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । सरकारबाट जनताले धेरै कुराको आश गरेका छन् । तर वर्तमान सरकारले पनि सोचेअनुसार काम गर्न नसक्ने संकेत देखिँदै गएको छ ।

यो सुस्त गतिले विकास र समृद्धि सम्भव छैन । कुनै पनि मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि मुलुक भित्रको जनशक्तिलाई मुलुकभित्र नै परिचालित गर्नुपर्छ । त्यस्तो सोच सरकारसँग छैन । दिनहुँ विदेसिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । विदेश गएकाहरूलाई मुलुकतर्फ आकर्षित गर्ने नीति राज्यले किन लिन सकेको छैन ? पढे लेखेका र दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन हाम्रो देशको लागि ठूलो चुनौती हो । अब हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकारले मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न स्पस्ट खाका कोर्न सक्नुपर्छ । सरकार अलमलमा छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने कुरा पनि वीरबलको कथा जस्तो भएको छ । यी दुई पार्टीबीच एकता हुने कुरा पनि टरेजस्तो छ । नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । चुनावको बेलामा वाम गठबन्धनलाई जनताको भोट तान्न जति सहज थियो । पार्टी एकता गर्न त्यति सहज वातावरण बनेन ।

देश चलाउने भनेको राजनीतिक दलहरूले नै हो । राजनीतिक दलहरू नै गलत बाटोतर्फ लागे भने देश बिग्रर्ने निश्चित छ । अहिले पनि सत्तारुढ दलहरू मुलुकप्रति त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन । देशको आर्थिक अवस्था संकटमा छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, गाँउपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्यसमेतलाई राज्यले तलब भत्ता दिने भएपछि देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने निश्चित छ ।

७ सय ५३ जना जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिँदा नै राज्यकोषको ढुकुटी सिद्धिने खतरा बढेको छ । जनताले तिरेको करलाई यसरी दुरुपयोग गर्ने कसैलाई छुट छैन । उच्च पदस्थ व्यक्ति राज्यकोषको पैसामा विदेशमा गएर उपचार गराउँदै आएका छन् तर, गरिब जनता सिटामोल खान नपाएर मरेकोप्रति राज्य बेखबर छ । जनताको सेवा गर्ने भनेर राजनीति गर्नेहरू नै जनताको नाम भजाएर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । यिनिहरूबाट जनताले के आश गर्ने ? अर्थमन्त्रीले राज्य टाँट पल्टिसक्यो भनेका छन् ।

श्वेतपत्र घोषणा गरेका छन् । तर, दलहरूको बुद्धि अझै आउन सकेको छैन । यिनिहरूबाट देश विकास हुन्छ भनेर कसरी सोच्ने ? सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सासद लगायतलाई तलव भत्ता दिँदा आर्थिक भार थेग्न नसक्ने यथार्थता देखिएको छ । राज्य कोषबाट नेता पाल्ने काम बाहेक अरू कुनै उपलब्धि नहुने देखिएको छ । जनताले अब गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकास समृद्धि र सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर हिँडेका छन् ।

तर, अहिलेको छाँटकाँट हेर्दा विकास समृद्धि र सुशासन हुने लक्षण देखिँदैन । बाटो निर्माण गर्दा, पुल बनाउँदा, वा रेल कुदाउँदा, विकास हुने भए यो देश ३० वर्षअघि नै विकास हुन्थ्यो । यसले सीमित व्यक्तिको मात्र जीवनस्तर माथि उठेको छ । आम नेपालीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउने कार्यक्रम खै ? कुराले मात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । नेपालीको अवस्था अहिले दुःखलाग्दो छ ।

सहर बजारमा घर भाडामा बस्ने एउटा सामान्य परिवारले हात मुख जोडन मात्रै मासिक ३० हजार रुपैयाँ खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । बच्चाबच्चीको विद्यालय शुल्क, घरभाडा, यातायात, खाद्यान्न, सबै खर्च आकाशिँदै गएको छ । नेपाल सरकारको एउटा विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतको तलब कति हुन्छ? सरकारको तलब खाने एकजना कर्मचारीले एउटा छोरा र श्रीमती पाल्न सक्छ कि सक्दैन? र अर्को कुरा नेपाल सरकारको तलब खाएर एउटा खरदारले काठमाडाैँमा घर घडेरी कसरी जोडेको छ ।

त्यो राज्यले बुझ्न जरुरी छ कि छैन ? नेतादेखि कर्मचारीका सहरमा ठूला ठूला घर कसरी बने ?अब खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । राजनीति भनेको समाज सेवा हो । राजनीतिलाई किन नेताहरूले मागी खाने भाँडो बनाएका छन् । तलदेखि माथि सम्म भष्टाचारको जालो लागेको छ । जबसम्म यो जालोलाई फालिँदैन तबसम्म विकास र समृद्धि हुँदैन साँच्चै देशलाई विकास र समृद्धि गर्ने हो भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो निजी सम्पत्ति राज्यलाई बुझाएर राजनीति गर्नुपर्छ ।

राज्यले दिएको तलब भत्तामा चित्त बुझाउन सक्नु पर्छ । अनि मात्र देश बन्छ । हामीले दुनियाँको इतिहास हेरेका छौँ । जुन देशमा विकास र समृद्धि भएको छ । त्यहाँका राजनीति दल र तिनका नेताहरू इमान्दार र निजी सम्पत्तिमा लोभ गदैनन् । निजि सम्पत्तिमा लोभ गर्ने कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन । तर हाम्रो देशमा कम्युनिूट नेताहरूकै ठूला ठूला घर र सम्पत्ति प्रशस्त छ । कसरी कम्युनिस्ट भन्ने ? कसरी यिनिहरूबाट विकास र समृद्धिको आश गर्ने ? यो विषयमा अब बौद्धिक बहस जरुरी छ ।

देश कता जाँदैछ । समाजवाद उन्मुख कि साम्यवाद ? यो गतिविधिले देश न समाजवादतर्फ जान्छ नत साम्यवादतर्फ । यो कम्युनिस्टको भ्रम हो । वास्तवमा मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख लाने हो भने कार्यक्रम खै ? समाजको विकास नभई साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य भनेको धेरै नै टाढाको कुरा हो । सबैभन्दा पहिला सत्तामा रहने राजनीतिक दल, तिनका नेता र कर्मचारीतन्त्र सच्चिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यिनीहरू सच्चिने र देशप्रति इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने देश विकास र समृद्धिको मार्गमा जान सक्छ । नत्र भने आकाशको फल आखाँतरी मर हुन्छ ।