‘सहकारीले बनाउँछ समृद्ध नेपाल‘

खेमबहादुर पाठक अध्यक्ष, नेपाल कृषि सहकारी संघ लि.

हामीले समृद्धिको सपना देख्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । समृद्धिका सपना र नाराभन्दा तल्लो तहदेखि समृद्धिका कार्यक्रमलाई कुन रूपमा डिजाइन गरिएको छ भन्नेले अर्थ राख्छ । स्वरोजगार, आर्थिक रूपमा सबल र खुसी अनि सुखी जीवन बिताउने मात्र होइन मानिसका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति भए मात्र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । नेपालमा समृद्धिको सम्भावना धेरै क्षेत्रबाट सम्भव छ ।

हामी सहकारीलाई पनि उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्यौँ भने यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी, आयआर्जनका कार्यक्रम र आत्मनिर्भरले मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।  नेपालमा निजी र सरकारी क्षेत्रको इतिहास जति लामो छ, त्योभन्दा धेरै छोटो इतिहास रहेको सहकारी क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान एकतिहाइ पुग्नु सन्तोषजनक कुरा हो । अहिले पनि उत्पादनमूलक र सेवामूलक सहकारीले जिडिपीमा एकतिहाइ योगदान गरिरहेका छन् ।

अल्पविकसित मुलुकका रूपमा देश अगाडि बढ्दै थियो त्यही समयमा सुरु भएको सहकारी अभियानले ग्रामीण विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । समृद्धिका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको महत्वपूर्ण हिस्सा सहकारी बनिरहेको छ । सहकारीमार्फत गरिबी निवारण सम्भव छ भन्ने उदाहरण अहिले साना किसान कृषि सहकारीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

ग्रामीण विकासमा कृषि सहकारीको भूमिका
हिमाल, पहाड र तराई तीन प्रकारको भूवनोट र हावापानी रहेको नेपालमा कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । सहकारिताको अभ्यासबाट नै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सचेतनाको विकास गर्न सकिन्छ । समाजमा विविध विचार र सोच राख्ने मानिसहरूको बसोवास रहेको हुन्छ तर सहकारीमा यी सबै कुराहरूलाई छाडेर एउटै परिवार हुने भएका कारण पनि समाज विकासका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । विषेशतः नेपालको कृषि उत्पादन परम्परागत प्रणालीबाट माथि उठेर आउने कार्यमा अहिले कृषि सहकारीले जे गरिरहेका छन् यो सकारात्मक र उदाहरणीय रहेको छ ।

परम्परागत कृषि प्राणालीबाट नै हामी धेरै उत्पादन गर्न खोजिरहन्छौँ योभन्दा अबको बाटो व्यावसायिक बन्नु आवश्यक छ । हामीले विषेशतः भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । अहिलेकै उत्पादन तौर तरिकाले हामीले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । जस्तो मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ, माछा, दूधलगायतमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ र अरूजस्तै धान, गहुँ, दाल, फलपूmलमा अझै त्यस्तो देखिएको छैन । यस्ता वस्तुहरूमा हामी मल बिउ र प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । यही परम्परागत खेती प्रणालीबाट बाहिर निस्कने र व्यावसायीकरण भइरहेको क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कार्यमा अहिले कृषि सहकारीहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेका छन् ।

कृषि उत्पादन र बजार
कुनै समय किसानहरूको उत्पादनले बजार नपाउने समस्या थियो । तर, अहिले कृषि सहकारी र साना किसान कार्यक्रमले अहिले किसानहरूको उत्पादनलाई बजारको पहुँचसम्म पु¥याउने कार्यमा सहकारीहरूले खेलेको भूमिका सम्झनलायक छ । तर, अझै पूर्ण छैन यसमा सरकारीको विशेष भूमिका आवश्यक देखिन्छ । उत्पादनले लागत र श्रमको मूल्य उठाएर फाइदा कमाउनका लागि प्रशोधन र भण्डारणको उचित व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक छ ।

यो सरकारी तवरबाट केही भएको छैन । कृषि सहकारीहरू आफैँ केही गरिरहेका छन् । कृषकबाट बजार हुँदै उपभोक्तसम्म पुग्ने मूल्यको शृंखला मात्र हेर्दा पनि किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा धेरै अन्तर रहेको छ । समृद्धिका कुरा मात्र गर्नुभन्दा सहकारीले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू बजारसम्म लैजाने र सहकारीको आफ्नै बजार हुने हो भने समृद्धिको अर्को र महत्वपूर्ण ढोका खुल्ने देखिन्छ ।

कृषिमा सम्भावनासँगै जोखिम पनि
कृषिमा जति सम्भावना छ त्यति जोखिम पनि रहेको छ । जोखिमको पाटो भनेको अनिश्चितता हो । मूल्यको अनिश्चितताका लागि त केही गर्न सकिँदैन तर प्राकृतिक जोखिम अत्याधिक गर्मी र अत्याधिक चिसो एवं वर्षाबाट हामी उत्पादनलाई बचाउन सक्यौँ भने धेरै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । किसानहरूको पारिवारिक र स्वास्थ्या समस्या अर्को जोखिम हो । अहिले केही कृषि सहकारीहरूको काम राम्रो देखिएको छ ।

केही सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यको बिमा गरिरहेका छन् । जसले किसानहरूलाई केही भइहाले पनि उपचारका लागि सहयोग पुग्छ । यीबाहेक कृषि बाली, पशु बिमा लगायतका बिमाहरू सुरु भएका छन् । तर, यो संस्थागत हुन सकेको छैन । यो बिमा गर्न कृषि सहकारीहरूले पाउनुपर्ने हो । लघु बिमा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । सहकारी ऐनमा पनि बिमाबारे स्पष्टसँग खुलाइएको छ ।

कृषक सशक्तीकरण
कृषकलाई धेरैकुराको जानकारी दिने कुरामा कृषि सहकारी धेरै अगाडि रहेको छ । समूहका सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक, सचेतन र उद्यमशीलताको स्तरलाई माथि उठान गर्न सशक्तीकरण एक प्रमुख पक्षका रूपमा रहेको छ । समृद्धिका लागि सशक्तीकरण आवश्यक छ । कृषि सहकारीहरूले विभिन्न तालिम, सेमिनार, अवलोकन भ्रमण लगायतका कार्यक्रममा सहभागी गराएर सशक्तीकरणको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेतृत्वको विकास, सामाजिक सन्तुलनको विकास, स्वारोजगार लगायतका क्षेत्रमा सहकारीले ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता
देशमा रहेका किसानमध्ये धेरै साना किसान र कृषि सहकारी संस्थामा आवद्ध रहेका छन् । राज्यले कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान, सहयोग र छुटमा केही विभेदकारी कामहरू भइरहेका छन् । मलमा अनुदान दिँदा ठूला किसानले धेरै पाउने र साना किसानले थोरै पाउने व्यवस्था छ । साना किसानलाई धेरै र ठूला किसानलाई कम गर्नसके साना किसानमाथि उठ्न सक्छन् । साना र युवा कृषकहरूलाई व्याज अनुदान दिने कुरा छ तर त्यो कुरामा मात्र सीमित भएको छ । सरकारी बैंकहरूले पनि यो ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन् । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

विभिन्न पकेटक्षेत्र घोषणा गरिएको छ विभिन्न आयोजनाहरू छन् यी आयोजनाहरूले व्यक्तिलाई पैसा अनुदान दिन्छ । यो सन्तुलित र समावेशी देखिँदैन । जो पहुँचमा छ, जसले जाने बुझेको छ जसले लेख्न पढ्न जानेको छ उसैले लिन्छ । अनुदान र ऋण संस्थागत रूपमा लैजानसके सहकारी जिम्मेवार बन्ने र सदस्यहरूसम्म पनि पुग्ने भएकोले यो प्रणाली नै बदलेर जानुपर्छ ।सरकारसँग कृषि सहकारीको बृहत्तर हितका लागि कार्यक्रमहरू छन् तर एकीकृत रूपमा आउन सकेका छैनन् ।

कृषि विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, सिचाइँ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय यी सबै मन्त्रालय र विभाग कतै न कतै कृषिसँग जोडिन्छन् । यी मन्त्रालय र विभागमा कुनै न कुनै कार्यक्रम पनि हुन्छ यसरी जाँदा दोहोरोपना हुने र गर्न खोजेको सफलता हात नपर्ने हुन्छ त्यसैले सरकारले कृषि सहकारी क्षेत्रमा गर्ने सबै काम अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी एकीकृत रूपमा जानुपर्छ ।

साना किसान र कृषि सहकारीको सफलता समृद्धिको आधार
बढ्दो सहकारिताको अभ्यास र यसबाट प्राप्त सफलतालाई हामीले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा सरकारको सहभागितामा किसानको काम गर्छु भन्नु राम्रो भएन । कृषि सहकारीहरू गठन गर्ने एक महत्वपूर्ण काम हो । कृषि सहकारीमार्फत सरकारका कार्यक्रम लैजानसके प्रभावकारी हुन्छ । तर, सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत गर्छु भनेकै कारण सहकारीले भन्दा उसको कार्यक्रम राम्रो हुन सकेको छैन । सहकारीमा अहिले महिलाको सहभागिता बढी छ । महिलाहरूलाई कृषि सहकारीले सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । काम गर्ने महिला अब वितरणमा पनि सहभागी बन्न आवश्यक छ ।

महिलाहरू आफैँ वचत गर्ने र ऋण प्रवाह गर्ने काममा पनि अगाडि बढेका छन् । सरकारले कृषि सहकारी र समग्र सहकारीको कामलाई एक खम्बाका रूपमा लिएको छ । सोही अनुरूप काम पनि गरेको छ । तर, पर्याप्त छैन । सहकारिताको माध्ययमबाट कृषि, उत्पादन, पशुपालन, आर्थिक, सामाजिक, सचेतनाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन सम्भव भएको देखिन्छ । जहाँ सहकारी पुगेको छ त्यहाँ सामाजिक सद्भाव, स्वरोजगार र सम्भावनाको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । देशको उत्पादन, आर्थिक समृद्धि र स्वरोजगारको क्षेत्रमा सहकारीले ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।

आयत प्रतिस्थापनमा गर्न सहकारी खेती
रूपान्तरण भनेको नै महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कुरा हो । नेपालमा एक जना किसानको तीन वटा टुक्रामा विभाजित जग्गा रहेको देखिन्छ । नेपालमा सहकारी खेतीभन्दा पहिले कृषिमा यान्त्रीकरणको आवश्यकता छ । यान्त्रीकरणको प्रयोगका लागि ठुल्ठूला जग्गाहरू आवश्यक छ त्यसका लागि सामूहिक खेती वा सहकारी खेती आवश्यक छ । किसानहरूले रोजगारी पनि पाउने जग्गाको एकीकरण पनि हुने र संस्थागत एवं व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हुने एक स्वर्णिम अभ्यास हुन सक्छ ।

एक जना किसानले मात्र यान्त्रीकरण र धेरैठूलो क्षेत्रफलमा काम गर्न कठिन हुनसक्छ त्यसैले पनि सहकारी खेती वा सामूहिक खेती गर्नु एक अभ्यास हो ।  अहिले सरकारले जारी गरेको नीतिमा त्यसरी काम गर्ने संस्था वा समूहलाई सरकारले बाटो, सिचाइँ, र प्रविधिमा सहयोग गर्ने भनिएको छ तर कार्यान्वयनमा फेरी पनि समस्या छ । यो आयतलाई शून्य बनाउन सकिँदैन किनकि कुनै न कुनै कुरा त आयात गर्नुपर्छ नै तर काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो । हामीले केही उदारण देखिसकेका छौँ जस्तो मासु, माछा, दूध लगायतका उत्पादनमा अब अरूमा पनि कम गर्दै लैजानुपर्छ भने निर्यात पनि बढाउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले गर्न नसकेको सामान्य कुरा
सरकारले गर्न नसकेको सामान्य कुरा के हो भने कृषि सहकारीको थोक बजार निर्माण गर्न सकेको छैन । ललितपुर र चितवनमा कृषिको थोक बजार राख्ने सोचका साथ काम गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन । सहकारीहरूले ठुल्ठूला उत्पादनका काम थालिसकेका छन् छन उनीहरूलाई सामान्य साथ र सहयोग नहुँदा उनीहरूको उत्पादन कहिलेकाहीँ त्यसै खेर गइरहेको हुन्छ । हामी समृद्धिका कुरा गर्छाैँ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र बजेटको व्यवस्था गर्न सक्दैन् जसले गर्दा कृषि सहकारीहरूले जति उत्पादन र बजारमा आफ्नो पहुँच बढाउनुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनन् । समाज र किसानको भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिका कारण समृद्धिको नारालाई उचाइमा लैजान अप्ठेरो भइरहेको छ ।

समृद्धिका लागि अबको बाटो
हामीले अहिले सीमान्तकृत, दलित, पछाडिपरेका वर्गलाई कति समेट्यौँ भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले साना किसानको पहुँच चेपाङ, दलित, राउटे, मुसहर वस्तिमा पुगको छ । यसलाई अझै बढाउँदै लैजानुपर्नेछ । साना किसान र कृषि सहकारी साविक ७५ वटै जिल्लामा पुग्नेगरी हामीले काम थालेका छौँ । कसैले पनि निहीत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थाका सदस्य, कर्मचारी र सञ्चालकहरूले काम गरिरहेका छन् यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरूले केवल विशुद्ध व्यावसायिक रूपमा किसानहरूलाई माथि उठाउने मात्र होइन उनीहरूको समग्र विकासलाई पनि सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने हाम्रो प्रमुख काम हुन्छ ।

अहिले देश संघीयतामा गएको छ ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार बनेका छन् । अब हामीले हाम्रा सहकारी र कृषिका संस्थाहरूलाई स्थानीयतहको दिगो विकास र समृद्धिमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित गर्दै छौँ र गर्नेछौँ । विभिन्न विदेशी संस्थाहरूसँग मिलेर पनि कृषि र विकासका लागि काम गर्नुपर्छ जुन गरी पनि रहेका छौँ । दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप काम गर्ने गरी हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले मानव संसाधनलाई पनि परिवर्तित समयअनुसार ज्ञान, सीप र क्षमताले विकास गर्दै लैजानुपर्नेछ । कुनै दिन देश तथा विदेशमा कृषि सहकारीको माध्ययमबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सचेतना स्तर उँचो भएको छ भन्ने उदाहरण हामी कृषि सहकारिताको अभ्यासबाट सम्भव बनाएर देखाउने गरी लागिरहेका छाँै ।