काठमाडौं । अमेरिकाको ४५ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा ६९ वर्षीय डोनाल्ड ट्रम्प २० जनवरी २०१७ मा ह्वाइट हाउस छिरेका हुन् । आफ्नो बहुलठ्ठी स्वभावका कारण विवादकै बीच ह्वाइट हाउस छिरेका ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिले एक वर्षमा के प्रतिफल दियो ?
जानकारहरूका अनुसार संसारमा अनिश्चतताको क्रम चलिरहेकै वेला ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिले यो क्रमलाई अझ गहिरो बनाएको छ । यसकै कारण अमेरिकाका सहयोगी र प्रतिद्वन्द्वी दुवैलाई चिन्तामा पारेको छ । तर, के ट्रम्पको यो नीतिले संसार झन् खतनाक स्थितिमा पुगेको हो ?
यदि तपाईंले राम्रोसँग विचार गर्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो केही भएको छैन । ट्रम्पको निर्णयले खासगरी सामाजिक सञ्जाल र ट्विटरमा त्रासको वातावरण अवश्य देखिएको छ । तर, जुन सहयोगीका बारेमा कुरा उठाइएको छ, उनीहरूले सम्बन्ध तीतो बनाएका छैनन् ।
उनले कुनै नयाँ युद्धको सुरुआत पनि गरेका छैनन् र हेर्ने हो भने उनी धेरै हदसम्म आफ्ना पूर्ववर्ती बाराक ओबामाको बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरेका छन् । उनको घोषणाले धेरै हलचल ल्याए पनि अहिलेसम्म उनले केही कुरा समाप्त पारेका छैनन् । समाप्तिको बाटोमा ट्रम्पले इराक र सिरियामा रहेका इस्लामिक कट्टरपन्थी समूह, इस्लामिक स्टेट (आइएस) लाई गलभग समाप्त पारिसकेका छन् । इस्लामिक राज्य स्थापना गर्ने उदेश्यले अघि बढेका उनीहरू लगभग समाप्त भएका छन् भने बचेकुचेका लडाकु अब आफूलाई बचाउनमा लागेका छन् ।
यो मान्न सकिन्छ कि, यो समूह अब संसारको धेरै देशमा फैलिसकेको छ । यसले ठूलो संख्यामा हिंसा गर्न अभिप्रेरित त गरिरहेको छ, तर यसको केन्द्र अब पहिलेजस्तो सशक्त रहेन । त्यसका कारण पनि यसको खतरा अब पहिलेजस्तो ठूलो तथा गम्भीर प्रकृतिको हुनेछैन ।
अब तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ, यसको श्रेय ट्रम्पलाई जान्छ । तर, त्यस्तो होइन । उनले बाराक ओबामाकै अधुरो कामलाई अघि बढाएका हुन् । उनले ओबामाकै बाटोमा कदम बढाएका हुन् ।
उनले स्थानीय स्तरमा लडिरहेका सैनिकलाई हतियार उपलब्ध गराए । हवाई र स्थल हमला द्रुत गतिमा बढाए । यस्तो काम उनले द्रुत गतिमा अघि बढाए र अमेरिकी सैनिक कमान्डरलाई कतिपय निर्णय आफैँ गर्न धेरै अधिकार दिए । इस्लामिक स्टेटविरुद्ध काम गरिरहेका विश्व संगठनका विशेष राजदूत, जसले ओबामा र ट्रम्प दुवैसँग काम गरिसकेका छन्, उनी भन्छन्, ‘यो अभियानमा ट्रम्पको ठूलो योगदान छ ।’ यसलाई ट्रम्पको विदेश नीतिको ठूलो सफलता मानिएको छ ।
वर्षदिन पहिले इरानको परमाणु अभियानबाट उत्पन्न खतरापछि उसमाथि लगाम लगाउन अमेरिका र विश्वका पाँच अन्य शक्तिराष्ट्रले एउटा सम्झौता गरे । फराकिलो दायराबाट हेर्ने हो भने यो सम्झौता सफल पनि देखिएको थियो । तर, ट्रम्प भन्छन्, ‘यसका केही समस्या छन्, जसलाई सच्याउनु जरुरी छ ।’ उनी अब यसलाई खारेज गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । जुन युरोपेली देशहरूले यो सम्झौतामा सहयोग गरेका थिए । उनीहरूले पनि यसलाई सच्याउन दवाव दिनुपर्ने ट्रम्पको भनाई छ ।
ट्रम्प परमाणु हतियारमाथि स्थायी प्रतिबन्ध लगाउन चाहन्छन्, जसले गर्दा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई रोक्न सकियोस् र इरानको नोक्सान पु¥याउने त्यो हरकतलाई रोक्न सकियोस् । जुन यो सम्झौतामा नरहेको ट्रम्पको भनाइ छ । यस्ता केही कुराहरू छन्, जसमा युरोपियन देशहरूले निर्णय लिन जरुरी छ, तर यसरी निर्णय लिँदा परमाणु सम्झौता कमजोर नहोस् भनेर ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । यो सम्झौता रद्द हुँदा तीन ठूला खतरा हुनसक्छन् पहिलो खतरा मध्यपूर्वमा हुनसक्ने ठूलो अस्थिरता ।
किनभने, ट्रम्प इरानको परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरबका साथ छन् । दोश्रो खतरा भनेको ट्रान्स–एट्लान्टिक सम्झौता कमजोर हुन्छ । जसले दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्व सुरक्षामा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । तेश्रो भनेको यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको परमाणु निःशस्त्रीकरण सन्धिमा असर पु¥याउँछ, किनभने इरानसँग भएको सम्झौता नै यसको आधार हो ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उनले परमाणु हतियार बनाएर र अमेरिकालाई धम्की दिएर संसारमा त्रासमय वातावरण बनाएका छन् । ट्रम्पले उनका हरेक कुराको जवाफ दिएर अवस्था यस्तो बनाएका छन् कि, जुनसुकै समय युद्ध वा आक्रमणको आशंका बढेको छ । ट्रम्प कहिले धम्कीपूर्ण ट्विट गर्छन् त कहिले वार्ताको इच्छा जाहेर गर्छन् । अहिले उनी बदलिएका छन् । उनले शीतकालीन ओलम्पिकका लागि उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच भइरहेको वार्तालाई समर्थन गरेका छन् । उत्तर कोरियाली परमाणु परीक्षणलाई लिएर ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै समर्थन पनि पाएको छ ।
जर्ज डब्लु बुसको प्रशासनमा डेपुटी सेक्रेटरीका रूपमा काम गरिसकेका जोन नेग्रोपान्ट भन्छन्, ‘ट्रम्प संसारलाई राम्रो स्थान बनाउन चाहन्छन् भन्ने उनको ट्विटबाट थाहा हुन्छ । उनले किमलाई अपशब्द भन्दा विश्वलाई केको खतरा ? ध्यान रहोस्, खतरा लौरो वा हतियारबाट हुन्छ, शब्दबाट होइन ।’ एक अमेरिकी सुरक्षाविद् पेट्रिक कोनिन भन्छन्, ‘ट्रम्प अडान नभएका नेता हुन् भन्ने कुरा सही भए पनि उत्तर कोरियालाई उनले दिने गरेको अभिव्यक्ति ठीक हो, त्यो अभिव्यक्ति केटाकेटीजस्तो देखिने किन नहोस् ।’ तर, एउटा कुरा भने मान्नै पर्छ कि, क्युबा मिसाइल संकटपछि कुनै एउटा देशले अमेरिकालाई आक्रमणको धम्की दिएको छ ।
हालै हवाइमा मिसाइल आक्रमणको चेतावनी जारी भएको थियो । यो चेतावनी एक कर्मचारीले गलत बटन थिच्दा जारी भएको थियो । बिल क्लिन्टन प्रशासनमा सेक्रेटरीका रूपमा काम गरिसकेका विलियम पेरी भने यो चेतावनी साँच्चै भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो चेतावनी गल्तीले जारी भएको भए पनि खतारा अब फर्केर आएको भने साँच्चै हो ।’ उनका अनुसार रुस र अमेरिका दुवै परमाणु हतियार बनाउन होडबाजी गरिरहेका छन् । यसले शीतयुद्ध फेरि फर्केर आउने खतरा बढेको हो ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा हस्तक्षेप बढाएका छन् । ओबामाकै कार्यकालमा दुई देशबीच संवाद बन्द भएको थियो । ट्रम्प पुटिनसँग संवाद गर्न चाहन्छन् । तर, निर्वाचनको समयमा रुससँग उनको निकटताले गर्दा धेरै विरोध भइरहेको छ । यो विरोधले उनी हच्किएका छन् । अवस्था यस्तो भइसकेको छ कि, ओबामाको समयभन्दा स्थिति निकै तल्लोस्तरमा पुगेको छ । यसलाई चेतावनीको रूपमा नलिनु अमेरिकाका लागि ठूलो भुल हुनेछ ।
ट्रम्पले पहिले नै भनिसकेका छन् कि, उनी राजनीतिज्ञभन्दा सैनिक जनरलहरूलाई बढी महत्व दिन्छन् । उनले विदेश विभागको बजेट कटौती गरेका छन् र उनकै पालामा सुरक्षासम्बन्धि मामलामा विदेश विभागको हस्तक्षेप धेरै कम भएको छ । सेप्टेम्बर २०११ को आक्रमणपछि अमेरिकी विदेश नीतिमा सैन्यीकरण भइरहेको छ । ट्रम्पको पालामा यसलाई अझ तिव्रता दिने काम भइरहेको छ । यस्तो देखिँदैछ कि, ट्रम्पलाई न कुटनीतिबारे जानकारी छ, न त यसको कुनै चिन्ता नै ।
एकपटक एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा विदेश विभागमा रिक्त दरबन्दीबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘म मात्र महत्वपूर्ण हुँ ।’ कुटनीति एक किसिमको स्वास्थ्य सेवाजस्तै हो, यसले कयौँ खालका रोगबाट बचाउन सक्छ र यो कमजोर हुँदा तनाव बढ्छ, अनि युद्धको संभावना बढेर जान्छ ।
ट्रम्पको अमेरिका फस्र्ट नीतिले ऊ कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट निस्कन खोजिरहेको छ । जस्तो कि, पेरिस जलवायु सम्झौता । आम रूपमा भन्ने हो भने ट्रम्पको अमेरिका फस्र्ट नीतिले ती संगठन र सम्झौतामा असर परिरहेको छ, जसले दोश्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा शान्ति कायम राख्न प्रयास गरे ।
ट्रम्पका समर्थक अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा कम चासो राख्दा अमेरिकालाई बढी फाइदा हुन्छ भन्छन्, तर यसले स्वयं अमेरिका कमजोर भइरहेको उनीहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।
फुगु माछा बिक्री भएपछि सतर्कता
एजेन्सी
टोकियो । जापानको एक सहरमा केही विषाक्त फुगु माछा गलत तरिकाले बिक्री भएपछि मानिसहरूलाई त्यो जातको माछा किन्नबाट रोक्न आपत्कालीन चेतावनी दिइएको छ ।
गामागोरी सहरमा रहेको स्थानीय सुपरमार्केटले फुगु माछाको कलेजो नझिकी पाँच वटा प्याकेट बिक्री गरेको खुलासा भएपछि त्यस्तो चेतावनी दिइएको हो । फुगु माछाको कलेजो निकै विषाक्त हुन्छ । बेचिएका तीन वटा प्याकेट भेटिए पनि दुई वटा प्याकेट अझै नभेटिएको बताइएको छ ।
कलेजो र अन्य अंग बिसालु हुने फुगु माछा तयार गर्न विशेष प्रकारको तालिम लिनुपर्छ । माछा बनाउने वेला सानो गल्ती भए पनि खाने मानिसको ज्यान नै जोखिममा पार्न सक्छ । जापानमा प्रत्येक वर्ष बिसालु फुगु माछा सेवनका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गर्दछन् ।
मध्य जापानको गामागोरी सहरका अधिकारीहरूले आपत्कालीन प्रणाली सक्रिय पार्दै फुगु माछाका विषाक्त प्याकेटहरू फिर्ता गर्न मानिसहरूलाई आह्वान गरेका छन् । गोमागोरी सहरका अधिकारी कोजी ताकायानागीले एएफपीलाई भने, ‘हामीले आपत्कालीन वायरलेस प्रणालीबाट स्थानीयहरूलाई फुगु खान रोक लगाइसकेका छौँ ।’
फुगु एउटा महँगो जाडोको परिकार हो जुन सासिमीको रूपमा काँचै वा सुपको रूपमा पकाएर खान सकिन्छ । ‘ब्लोफिस’ भनिने फुगु माछाको कलेजो, अण्डा र छालामा ‘टेट्रोडोटोक्सिन’ नामक घातक विष हुन्छ र उक्त माछा तयार मार्नका लागि तालिम र इजाजतपत्र चाहिन्छ । त्यो माछामा पाइने विष मार्ने औषधि छैन ।
‘टेट्रोडोटोक्सिन’ले स्नायु प्रणालीमा असर पार्छ । त्यो विषले मानव शरीरमा ‘तीव्र र हिंसात्मक असर’ गर्दछ । सुरुमा मुखको वरिपरि छोएको थाहा नहुने हुन्छ र त्यसपछि पक्षघात हुँदै मृत्यु हुन्छ ।
बौद्धमार्गीहरूको ¥यालीमा गोली प्रहार, ७ को मृत्यु
एजेन्सी
याङ्गुन । म्यानमारको राखिन राज्यमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले निकालेको ¥यालीमा प्रहरीले गोली प्रहार गरेको समाचार छ । सो गोली काण्डमा परी सात व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यसमा परी अरू कैयौँ घाइते भएका समाचारमा जनाइएको छ ।
बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मंगलबार निकालेको ¥याली अपराह्नतिर एक सरकारी कार्यालय कब्जा गर्नतर्फ लम्किएको प्रहरीको भनाइ छ । एक प्रहरी अधिकारीले भनेका छन्, ‘उक्त ¥यालीमा जम्मा भएका व्यक्ति सरकारी कार्यालय कब्जा गर्नतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले गरेको कारबाहीका क्रमका सात व्यक्तिको मृत्यु भएको हो ।’
साथै, यस झडपमा परी एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको प्रहरीले एएफपी समाचार समितिलाई बताएको छ । रोहिंग्या मुसलमान समुदायको बलियो प्रभाव रहेको भनिएको सो राज्यबाट हाल ६ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या भागेर बंगलादेश पुगेका छन् ।
उक्त राज्यमा गएको केही महिनादेखि भएको सैनिक दमनका कारण अस्तव्यस्त भएको छ । राखिनमा रहेको ऐतिहासिक मन्दिर परिसर एमरक युमा हजारौँको संख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बी प्रर्दशनकारी जम्मा भएका थिए ।
यसरी जम्मा भएको जुलुस के कति कारणले अचानक हिंसामा परिणत भएको हो भने बारेमा केही प्रष्ट हुन सकेको छैन । प्रहरीले हिंसामा उत्रेको भिडलाई तितरबितर पार्न चेतावनीस्वरूप रबरको गोली प्रहार गरेको र प्रर्दशनकारीहरू त्यसपछि पनि नरोकिएपछि गोली नै प्रहार गर्न बाध्य भएको बताएको छ ।
म्यानमार प्रहरीका प्रवक्ता कर्णेल म्यो सोएले एएफपी समाचार समितिलाई बताएअनुसार उक्त भिडले सरकारी कार्यालयमा कब्जा गर्न खोजेको र त्यसपछि प्रहरीले बाध्य भएर गोली हान्नुपरेको थियो । गए राति एमरक यु मन्दिर परिसरमा भएको यस हिंसामा सातको मृत्यु हुनुका साथै अन्य २० भन्दा बढी घाइते भएको प्रहरी प्रवक्ता सोएले बताएका छन् ।
अमेरिकाद्वारा प्यालेस्टिनी सहयोग रोक्का
एजेन्सी
वासिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्यालेस्टिनीलाई गर्दै आएको सहयोगको आधा रकम रोक्का गरेको घोषणाको समाचारमा जनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा निकायलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको भनिएको सो रकम अमेरिकाले आफ्नो तर्फबाटै एकतर्फी रोकेको हो । अमेरिकाको यस्तो कदमले संकटमा रहेका भनिएका लाखौँ मानिसलाई असर गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
अमेरिकाले प्यालेटाइनलाई सहयोग गरिआएको करिब १२ करोड ५० लाख डलरमध्ये पहिलो किस्तास्वरूप दिनुपर्ने ६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रोक्ने निर्णय गरिएको जनाएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि नै उनीहरूलाई दिँदै आएको सहायता रकम रोक्न सकिने खुलासा गरेका थिए ।
उनले प्यालेस्टिनीहरूले इजरायलसँगको शान्ति प्रयासलाई स्वीकार नगरेमा प्यालेस्टिनीलाई दिँदै आएको अमेरिकी सहायता कटौती गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए । उनको सोही प्रस्तावअनुसार अहिले यो रकम कटौतीको निर्णय आएको हो । आइतबार गरिएको यस निर्णयपछि प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महम्मुद अब्बासले राष्ट्रपति ट्रम्पको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
गत डिसेम्बर ६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा प्रस्ताव गरेपछि प्यालेस्टिनी सो निर्णयको विरुद्धमा आएका हुन् । राष्ट्रपति अब्बासले गत वर्षको अमेरिकाको सो निर्णयपछि नै अमेरिकाको कुनै पनि शान्ति योजनालाई आफूले स्वीकार नगर्ने घोषणा गर्दै आएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहायतासम्बन्धी संस्थाले प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई सहायता गर्दै आएका छन् । ती संस्था तथा राष्ट्रसंघीय निकायले पनि प्यालेस्टिनी नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र समाजिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
अब, यो सहायता अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा रोकेपछि ती कार्यक्रममा असर पर्ने बताइएको छ । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा भने आएको छैन । (एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया