वाम गठबन्धनवालाहरूको स्थिर सरकारको नारालाई जनताले अनुमोदन गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, समानुपातिक मत के–कसरी खसेको छ ? यो बबुरो पंक्तिकारले घर बसी नेपाल देख्ने कुरो भएन !
-निनाम लोवात्ती कुलुङ
गत मंसिर १० र २१ मा भएको केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मतपरिणाम यहीअनुसार आएमा वाम भनिएको नेकपा एमाले, नेकपा (माके) र सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचन लडेका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारसहितको गठबन्धनको दुईतिहाइभन्दा पनि बढी सिट आउने देखिन्छ ।
यदि साँच्चै यहीअनुसार वाम गठबन्धनवालाहरूले मतपरिणाम आप्mनो पक्षमा पार्दै गएमा दुईतिहाइ आउने पक्का छ । यदि यसो भएमा हामी सबैले वाम गठबन्धनवालाहरूको स्थिर सरकारको नारालाई जनताले अनुमोदन गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, समानुपातिक मत के–कसरी खसेको छ ? यो बबुरो पंक्तिकारले घर बसी नेपाल देख्ने कुरो भएन !
नेपाली राजनीतिको कुरो गर्दा २००७ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको राणा, दरबार र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारको नेतृत्व १०४ वर्षे राणाशासनका अन्तिम शासक जो ‘कालको औषधि छैन, हुकुमको जबाफ छैन’ भन्थे, उनै मोहनशमशेरले गरेका थिए ।
मोहनशमशेरको नेतृत्वमा गठन भएको १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा राणातर्फबाट उनका भाइ बबरशमशेर रक्षामन्त्री, चूडाराजशमशेर वनमन्त्री, नृपजंग राणा शिक्षामन्त्री र यज्ञबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य एवं स्वायत्तमन्त्री भएका थिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बिपी कोइराला गृहमन्त्री, सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री, गणेशमान सिंह उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, भद्रकाली मिश्र यातायातमन्त्री र भरतमणि शर्मा खाद्य तथा कृषिमन्त्री भएका थिए । यस्तो खाका (राणा, राजदरबार र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने) दिल्लीमै बनेको थियो भनी बालचन्द्र शर्माद्वारा लिखित ‘नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा, पाना–३९६’ मा उल्लेख छ ।
यसरी २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राणाहरू बिस्तारै सत्ता र शक्तिबाट बाहिरिए भने राणाको ठाउँमा राजा (दरबार), नेपाली कांग्रेस, प्रजापरिषद्लगायत दलले २००७ सालदेखि २०१७ सम्म सत्ता र शक्तिको रसास्वादन गरेको देखिन्छ । राजा त्रिभुवनले २००७ साल, फागुन ७ गते शाही घोषणमा ‘नेपाली जनताले चाहेअनुसारको विधानसभाको चुनाव गर्ने’ भनी उल्लेख गरेका थिए ।
त्रिभुवन बितेपछि राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा विधानसभाको होइन, आम चुनाव (संसदीय) चुनाव गराए । नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठन ग¥यो । भनिन्छ, आफ्ना आसेपासेहरूले दिएको सुझाबअनुसार राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई कसरी बर्खास्त गर्ने ? भनी मौका पर्खेर बसेका थिए । नभन्दै उनले २०१७, पुस–२२ गते रेडियोमार्फत शाही घोषणा गर्दै भने ‘देशमा प्रजातन्त्रको स्थिति बसाल्न आमचुनाव गराउनुसिवाय हामीहरूलाई अरू कुनै उपाय जँचेन । संविधानअनुसार सम्पन्न भएको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू बहुसंख्यामा निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रसेको सरकार गठन पनि भयो ।
विगतका सरकारहरूभन्दा यो निर्वाचित सरकार अधिकारपूर्ण हुनु स्वाभाविकै थियो । यसको सामुन्ने आठ वर्षको अनुभव शिक्षाको रूपमा थियो । यति हुँहाहुँदै पनि निर्वाचनपछि बनेको यो मन्त्रीमण्डलले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जस्तो हरेक सभ्य–सरकारको प्राथमिक कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेन । जनताको पीर, मर्का र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो । यसबाट देशको शान्ति लखबलिएको मात्र होइन कि नेपाल राष्ट्रको मौलिक एकता र सार्वभौमिक सत्तामा पनि आघात पुग्ने आशंका देखा पर्न लाग्यो । ज्यादै गैरजिम्मेवार तरिकाबाट जनभावनाप्रतिकूल देशको संविधान र राजमुकुटलाईसमेत दलगत राजनीतिमा मुछ्ने प्रयास भयो,’ भनी आरोप लगाए ।
त्यतिले मात्रै नपुगेर तत्कालै बिपी कोइरालाको एकमना सरकार विघटन भएको घोषणा गरे भने राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणासमेत गरे । साथै, उनले नेपालमा ‘पञ्चायती प्रजातन्त्रको सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन÷लागू गरे ! यस सम्बन्धमा थप पुष्टिका लागि बालचन्द्र शर्माद्वारा लिखित ‘नेपालको राजनीतिक रूपरेखा’ नामक पुस्तकको पाना–४५९ हेर्नुहोस् ।
हुन त २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको एकदलीय र निरंकुश ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राजा (खासगरी दरबारीयाहरू) ले चाहेकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकार प्रमुख हुन्थे । फलतः जो प्रधानमन्त्री हुन्थे, उनीहरूले पनि कहिल्यै आफूले भनेजस्तो र, पूरा कार्यकाल सरकारमा रहेर काम गर्न पाएनन् ।
अझ २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको एकदलीय र निरंकुश ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा पटक–पटक प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकार प्रमुख भएका केही व्यक्तिहरूमध्येका एक र, २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले ‘बहुदल कि निर्दल ?’ भनी गराएको जनमत संग्रहमा निर्दल अर्थात् पञ्चायतलाई जिताउन वन–जंगल सखाप पार्नेदेखि लिएर सर्पको छालासम्म विदेश निर्यात गर्ने काम गरेका र, जनमत संग्रहमा निर्दल अर्थात् पञ्चायतलाई जिताउन एक भारतीय व्यापारीको उधारो सपना पूरा गर्ने सर्तमा ती व्यापारीसँग करोडौँ रुपैयाँ चन्दा लिन सफल स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाले (जसलाई दरबारियाहरूले आफ्नो काम फत्ते गरेपछि अर्थात् जनमत संग्रहमा निर्दललाई जिताएपछि सत्ता र शक्तिबाटबाट हुत्त्याएको झोकमा तीतो पोख्न जहिले पनि ‘भूमिगत गिरोह’को कुरो गर्ने गरेका थिए) निर्दललाई जिताए ।
उता ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको बहुदलीय प्रजातन्त्रले पनि खासै स्थिर ढंगले सरकार चलाउने अवसर पाएन । जब कि, ०४७ सालमा बनेको अन्तरिम सरकारले गरेको (कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा) आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले सहज बहुमत ल्याएर सरकार गठन ग¥यो । तर, त्यो सरकार पनि नेपाली कांग्रेसभित्रै ३६ से ७४ रे का कारण असफल भयो । आफ्नो दलभित्रको किचलोलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला (गिप्रको) ले ‘नबजे बाँसुरी, नरहे बाँस’भनेझैँ मध्यावधि चुनाव गरेर आफू पक्षधरहरूको बहुमत ल्याएर एकलौटी सरकार गठन गर्ने दिवा सपनामा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा होमिए ।
त्यसमा दरबारले पनि सहमति जनायो । तर, परिणाम उल्टो आयो । त्यसपछि नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भयो । त्यो सरकारले केही सामाजिक सुधारसहितको बजेट र, नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । जस्तै, रकम थोरै नै भए पनि वृद्ध भत्ता, आफ्नो गाऊँ आफैँ बनाऊँ, चुनाव जितेर आएका सांसदहरूलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा मनलाग्दी खर्च गर्न १० लाख बजेटको व्यवस्था आदि । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला (गिप्रको) बौलाए त नभनौँ, तर यो सरकारलाई ‘फु’ गरेर ढाल्छु भन्दै हिँडे । नभन्दै लगभग नौ महिनामा मनमोहन अधिकारी (ममोअ) को अल्पमतको सरकार ढल्यो ।
मनमोहन अधिकारी (ममोअ) ले पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला (गिप्रको) ले जस्तै संसद् विघटन गरिदिए । त्यसमा पनि दरबारले सहमति जनायो । तर, मनमोहन अधिकारी (ममोअ) ले गरेको संसद् विघटन सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । अचम्म के भयो भने, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले मनमोहन अधिकारी (ममोअ) को अल्पमतको सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई ब्युँताए । स्मरण रहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइराला (गिप्रको) ले गरेको संसद् विघटनको विरुद्ध उनकै पार्टीका नेताहरूले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनी हालेको मुद्दालाई भने सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।
यसरी हेर्दाहेर्दै ०६२÷०६३ को परिवर्तन पनि आयो । त्यो परिवर्तनले अरू केही नभए पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, मजदुर, कम्लरी, हरुवा–चरुवा, तेस्रोलिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरू जस्तै, आँखा नदेख्ने, शारीरिक रूपमा हिँडडुल गर्न नसक्ने अपांगता भएका, सुन्ने क्षमता नभएका वा कम भएका बहिरा, लुला–लंगडा, बौद्धिक अपांगता भएकालगायतले पाए पनि नपाए पनि राज्य र राज्यपक्षका मान्छेसित आफ्नो गुमेको वा हालसम्म पाउँदै नपाएको हक–अधिकार माग्न सक्ने समय लिएर आएको छ भनी स्वीकार गर्न कर लाग्छ ।
त्यसैले, यदि हालको वाम गठवन्धले साँच्चै दुईतिहाइ ल्याइहालेछ भने, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेझैँ जनतालाई हाँस्न मन लाग्दा हाँस्न, बोल्न, रुन मन लाग्दा रुन, लेख्न मन लाग्दा लेख्न, पढ्न मन लाग्दा पढ्न र दुःखजिलो गरेर कमाएको धन–सम्पत्ति व्यक्तिगत रूपमा राख्न दिन र, गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दै र, आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्दै अगाडि बढेमा कसैले हामी ५० वर्षसम्म शासन गर्छौं भन्नै पर्दैन ।
तर, यसका लागि विगतदेखि नै एकले अर्कोलाई अघि बढ्न नदिने जुन राजनीतिक संस्कार नेपालका नेताहरूमा विकास भएको छ, त्यो भने हट्नै पर्छ ।
[email protected]
प्रतिक्रिया