पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्र (एक्याप) प्रवेश गर्नेहरूले अनिवार्यरूपमा प्रवेशकार्ड लिनुपपर्छ । पर्यटन बोर्डले जारी गर्ने टिम्स कार्डको २ हजार र एक्यापको प्रवेश कार्डका लागि २ हजार रूपैयाँ गरेर पर्यटकले ४ हजार तिर्छन् । ट्रेकिङ जाने पर्यटकलाई व्यवस्थित गर्न, पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण गर्न, उक्त क्षेत्रको विकासमा योगदानका साथै सही तथ्यांक राख्न प्रत्येक पटकका लागि यो कार्ड अनिवार्य गरिएको हो । तर, यो व्यवस्था कसिलो हुँदा पर्यटकले झनै नकरात्मक धारणा लिएर फर्कने गरेका पोखराका पर्यटन व्यवसायीले दावी गरेका छन् ।
सुरुका दिनमा यो क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्न ३/४ हप्ता लाग्थ्यो । सगरमाथा आधार क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने पर्यटकको ट्रेकिङ अवधि अहिले पनि १२÷१३ दिनको छ । त्यस्तै लामटाङमा पनि १ हप्ता समय लाग्छ । सगरमाथा र लामटाङ क्षेत्रका लागि यो नियम उपयुक्त छ । अन्नपूर्ण पदमार्गमा भने अहिले सडकमार्गको पहुँचले यात्रा छोटिएको छ । पर्यटक ३÷४ दिनमै फर्किसक्छन् । १ महिनासम्म समयाबधि रहने त्यो रुटपरमिटको के काम ? यसरी फर्केको पर्यटक यहाँका अन्य अकर्षण क्षेत्रमा जान चाहन्छन् । तर, पुनः प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने झन्झटले उनीहरू हिस्स हुँदै फर्कने गरेका छन् । यसैका कारण अन्य स्थानमा पर्यटकीय गतिविधिको बढावा हुन नसकेको व्यवसायीको तर्क छ ।
राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्का सदस्य बासु त्रिपाठीे एउटै र नजिकका गन्तब्यमा जाँन छुट्टाछुट्टै अनुमति लिने प्रावधान सही नभएको धारणा राख्छन् । यसलाई सच्याउन आफूहरूले पहल गरेको भए पनि त्यो सफल नभएको उनको गुनासो छ । एक्यापको अनुमति लिँदा त्यसमा उल्लिखित शर्तले अबको पर्यटकलाई नपुग्ने उनले प्रष्ट पारे । अर्कोे स्थल जान फेरी त्यति नै शुल्क लिने व्यवस्था उचिन नभएको उनको प्रष्टोक्ति छ । ‘पोखराका नजिकै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सीमाभित्र र बाहिरसमेत अहिले अन्य पर्यटकीय अकर्षण बढेको छ, एकपटक परमिट लिएका पर्यटकलाई अन्य आकर्षण क्षेत्र जाउँ भन्ने लाग्छ र जान पनि खोज्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला पुनः पहिले तिरेकै बराबर शुल्क तिर्नुपर्दा उनीहरू झस्कने गरेका छन् ।’
त्रिपाठी यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिन्छन् । ‘हिजो पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लामो लडाइँ लड्नु प¥यो, आज देख्दा सानो देखिए पनि डबल दर्ता गर्नुपर्ने यो बाध्यकारी प्रावधानले पारेको समस्याविरुद्ध समेत लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । पोखराको ल्वाङघलेलमा क्यानोनिङ, चियाबगानको अवलोकन, सिक्लेस, ताङतिङ होम स्टे, रोयल भिलेज लगायतका स्थानमा पर्यटक जान खोज्छन् । एउटा स्थानमा जाँदासमेत कम्तिमा १ दिन बसाइँ अबधि लम्बिन्छ ।
तर, पुनः प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटकले नाक खुम्च्याउने गरेका छन् । एकपटक एक्यापको प्रवेश शुल्क तिरेको पर्यटकले पुनः शुल्क तिर्न राजी भएको आफूले नपाएको त्रिपाठी बताउँछन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष भरत पराजुलीले प्रवेशाज्ञालाई बहु प्रवेश अनुमति पत्रमा परिणत गर्न सके बसाइँ अबधि लम्बिने धारणा राखे । ‘पर्यटकलाई जति धेरै स्थान लैजान सक्यो त्यति बसाइँ अबधि लम्ब्याउन सकिने हो’, उनले भने, ‘अर्को स्थानमा पुग्नलाई पुनः शुल्क लिँदा न पर्यटक जान्छन्, न त्यहाँको आर्थिक विकास नै हुन्छ ।’ उनले बरु पर्यटक लैजान पाए उसले धेरै खर्च गर्ने, रोजगारीको सिर्जना हुने र थप आर्थिक चलायमान हुने धारणा राखे ।
त्यसो त यही समस्या समाधानका लागि संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पोखरामा एउटा बृहत् बैठक नै गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङको उपस्थितिमा भएको बैठकमा झन्डै ६० सभासद् उपस्थित थिए । होटल ग्रान्डमा भएको उक्त बैठकले १ महिनाभित्र यसलाई पुनः मूल्यांकन गर्न पर्यटन बोर्डलाई निर्देशनसमेत दिएको हो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन भने अझै सकेको छैन ।
सुरुमा राउन्ड अन्नपूर्ण ट्रेकका लागि जारी गरिएको यो परमिट अहिलेका लागि उपयुक्त नरहेको पर्यटन बोर्डका कर्मचारीलाई पनि लागेको छ । तर, सरकारले नै यससम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा पर्यटन बोर्ड पोखराका बरिष्ठ अधिकृत सूर्य थपलिया जोड दिन्छन् । ‘हो, यहाँका पर्यटन ब्यवसायीले दावी गरेजस्तो केही अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ’, उनले भने ‘यसमा केही व्यावहारिक कठिनाई देखिएको हामीले पनि महसुस गरेकै छौँ, राज्यले नै सम्बोधन गर्ने विषय भएकाले हाम्रो तर्फबाट सल्टिने विषय यो होइन ।’
प्रतिक्रिया