अदालतका लागि न्यायिक प्रहरी आवश्यक

‘अदालतकै मातहतमा सशक्त न्यायिक प्रहरी हुनु आवश्यक छ । यस्तो भयो भने बालकृष्ण ढुंगेलजस्तालाई आफ्नो फैसला बमोजिम पक्राउ गरिदिनु भनी सरकारसित लाचारी देखाउनु पर्दैन भने कैलाली जिल्लाका ती चौधरी थरका व्यक्तिले अंशबन्डामा अदालतको फैसला बमोजिम पाएको जग्गाको उपभोगका लागि फेरि तड्पिरहने अवस्था आउँदैन ।‘

रुद्रप्रसाद पाठक -अधिवक्ता

न्याय गर्छु भन्नु र आत्मादेखि न्यायलाई स्वीकार गरेर अघि बढनु फरक कुरा हुन् । अदालतको फैसला न्यायाधीशमाथि उक्लने एवं पदीय दायित्वको विषय मात्र होइन यो न्याय स्थापना नै गरी सम्बन्धित पक्षलाई न्यायको उपभोग गराई नै छाडने विषय हो । जबसम्म न्यायको याचकले आफ्नो हकअनुसारको न्याय उपभोग गर्दैनन् तबसम्म न्यायको उद्देश्य सफल भएको मानिँदैन । न्यायको याचक अदालतको फैसला बमोजिम पाएको हक पनि उपभोग गर्न नपाएर तड्पिरहने स्थिति आयो भने न्यायपालिकाको उद्देश्य नै विफल हुन जान्छ । त्यसैले कानुनको क्षेत्रमा भन्ने गरिन्छ न्याय गरेर मात्र होइन न्याय गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ । न्याय भन्नु नै जसको जे कुरामा हक पुग्दछ त्यसको कुरा गर्नु, निर्णय गरिदिनु मात्र होइन उसलाई सुम्पिदिनु नै न्याय हो भनिन्छ । अन्याय परेको मानिसले न्याय माग्न अदालतमा आयो र अदालतबाट फैसला भई न्याय पाएर मात्र न्याय गरेको हुँदैन त्यो न्याय पाएको कुराको उपभोग भएपछि मात्र न्याय भएको ठहरिन्छ ।

अदालतको फैँसला भएर पनि त्यसको सही उपभोग न्यायको याचकले गरेको छ कि छैन र अन्याय भनिएको पक्षले त्यसको स्वीकारोक्ति गरेको छ कि छैन राज्य त्यो अदालतले गरेको फैँसलाको उपभोग गराउनमा कतिको सफल भएको छ ।यस्तो अवस्थाबाट नै न्यायपालिकाको वास्तविक अवस्था छर्लंग भई कानुनी राज्य मापनको वास्तविकताको चित्रण हुन्छ । जब अदालतले फैसलामा हक दिलाइदिन्छ तर न्यायको याचकले त्यो हक उपभोग गर्न पाएको हुँदैन भने त्यस्तो फैसलाको कुनै अर्थ हुँदैन । यस्तो अवस्थाका कारण अदालत एक विद्वत वर्गको छलफल र फैसला गर्ने थलोमा मात्र परिणत हुन पुगी न्याय एक कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्दछ । यस्तो अवस्थाबाट अन्याय वर्गको झन् मनोबल बढी न्यायालय, वकिल, न्यायाधीश र न्यायालयका कर्मचारीप्रति झन् अनास्था बढाउने कारक तत्व पनि त्यही फैँसला हुन पुग्दछ । दार्शनिकहरूले अदालतलाई स्वतन्त्र सक्षम बनाउनको उद्देश्य अदालत स्वतन्त्र सक्षम ढंगबाट फैँसला गरोस् भनेर मात्र होइन त्यो फैसलाको सही कार्यान्वयन पनि सक्षम स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंगबाट भई न्यायका याचकले त्यसको सही उपभोग पनि गरोस् भन्ने चाहनाले नै भएको हो ।

अदालतले स्वतन्त्र सक्षम एवं निष्पक्ष ढंगबाट फैसला गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन उही पुरानो सामन्ती, पूर्वाग्राही संस्कार बोकेको सरकारी कर्मचारी प्रशासनले गर्ने भएपछि अदालतलाई स्वतन्त्र सक्षम एवं निष्पक्ष भनी यसको संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुको के अर्थ रहन्छ ?यसकारण स्वतन्त्र, सक्षम एवं निष्पक्ष ढंगबाट फैसला गर्नु मात्रै अदालतको कर्तव्य हुँदैन उक्त फैसलाको स्वामित्व ग्रहण गरी सम्बन्धित न्यायाधीशको नेतृत्वमा नै फैँसला बमोजिम त्यसको कार्यान्वयन गरी न्यायको उपभोग गराउनेसम्मको कर्तव्य तोकिनु नितान्त आवश्यक पर्छ । यसबाट न्याय गर्नु कस्तो समाजसेवा हो, यो कति संवेदनशील एवं महान कार्य रहेछ भनी सम्बन्धित न्यायाधीशलाई पनि वोध भई न्यायप्रति अझ समर्पित भई लाग्ने पे्ररणा मिल्दछ । यसका साथै कानुनको कोरा अवस्थालाई झुक्याएर कानुनको न्यूनतम योग्यताको आधारमा न्यायाधीश भएकालाई पनि यसले पाठ सिकाउँछ । यसबाट न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने ठाउँ पनि पाउँछ । यसबाट वास्तविक समर्पित न्यायदाता मात्रै न्यायाधीश पदमा आउने र अदालतले पनि आफ्नो लक्ष हासिल गर्ने कुरामा सहयोग पुगी राज्यको न्याय धर्म पनि पालना हुन्छ ।

फैसला गर्ने न्यायाधीशको स्वामित्व सम्बन्धित फैसलामा ग्रहण गरेर न्यायाधीशकै अनुगमनमा फैसला कार्यान्वयन र त्यसको उपभोग न्यायका याचकले गर्न तत्कालै नपाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो सामन्ती, गुन्डावादी समाजमा अदालतका फैसला कागजमै सीमित भएर पक्षले पनि मानसिक हैरानी खेप्नुपरेको र वर्षाैंसम्म आफ्नो हक उपभोग गर्न नपाएका थुप्रै उदाहरण छन् । कैलाली जिल्लाका नाम उल्लेख गर्न नचाहने चौधरी थरका एक व्यक्तिले अदालतबाट भएको आफ्नो अंशबन्डाको जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्न ३ महिनाभन्दा बढी लाग्यो । कहिले कर्मचारी नहुने कहिले जग्गा विवादित भएको भन्दै फर्काउने, एक फाँटदेखि अर्को फाँटसम्म फायल पु¥याउन पनि १०औँ दिन लाग्ने भए पछि दिनदिनै मालपोत धाउन परेपछि परिस्थितिले लेखापढी व्यवसायीमार्फत ५ हजार रुपैयाँ घुस दिएपछि मात्रै उनको नाममा जग्गा त आयो । तैपनि, साँधसिमाना छुट्याउन आनकानी गरेकाले जग्गाको उपभोग गर्न पाएनन् । साँधसिमाना छुट्याउन निवेदन दिए पनि अमिनले आनाकानी गरी अल्झयाउन खोजे ।

यस्तो भएपछि उसको मनमा आफ्नो अस्थित्व एवं स्वभिमानमा ठेस पुगेको अनुभूति गर्नु स्वभाविककै हो । यस्तो अवस्थामा राज्य, न्यायपालिका अझ भनौँ सम्बन्धित न्यायाधीश नै जिम्मेवार नहुने हो भने न्यायालयको जनआस्थाप्रति नै ठूलो क्षति हुने सम्भावना रहन्छ । वर्तमान अवस्थामा फैँसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले केही सकारात्मक भूमिका खेलेको देखिएता पनि त्यतिले मात्र पर्याप्त नभएको अनुभूति भईरहेको अवस्था छ । यसका लागि अदालतसँग न्यायिक प्रहरीसहित थप जनशक्ति सिर्जना गरी अदालतको फैसलालाई अझ सशक्त ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । जसबाट न्यायको याचकले फैँसलाले प्रदान गरेको हक उपभोग गर्न पाओस् र फैँसलाले बोलेको न्यायमा अवरोध गर्ने, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने दण्डित भएको होस् । एकचोटी फैसला भएपछि फेरि चलन चलाइपाउँ फैँसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी छुट्टै निवेदन दिने व्यवस्था प्रभावकारी भएको छैन । आफ्नो हकलाग्ने कुरामा अवरोध पु¥याएकैले वा त्यसको उपभोग गर्न नदिएकै कारणले न्यायको पुनः प्राप्ति कै लागि अदालतमा आउने भएकोले यसरी अदालतबाट फैसला मात्रै गरिदिँदा अपुरो न्याय हुन पुग्दछ ।

यसकारण न्यायको उपभोग नै गराइदिनु न्यायपालिकाको धर्म हो भने त्यसमा सबै पक्ष सरकार लगायतबाट सहयोग पु¥याउनु आवश्यक छ । यसका साथै अदालतका लागि न्यायिक प्रहरी हुनु नितान्त आवश्यक छ । प्रहरी साथमा भए पछि अदालत कहीँ निरंकुश पूर्वाग्रही हुन्छ कि भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ तर अदालतले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्य कानुन न्याय एवं मानवअधिकारका सिद्धान्तको विवेचना गरी खुला पारदर्शी निर्णयाधारको सहायताले फैसला गर्ने भएकोले यो कहिल्यै निरंकुश हुन सक्दैन त्यसमा कसैको पनि चिन्ताको विषय हुन सक्दैन । यसकारण अदालतकै सक्रियतामा पक्षलाई न्यायको उपभोग गराउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था गरी अदालतकै मातहतमा सशक्त न्यायिक प्रहरी हुनु आवश्यक छ । यस्तो भयो भने बालकृष्ण ढुंगेलजस्तालाई आफ्नो फैसला बमोजिम पक्राउ गरिदिनु भनी सरकारसित लाचारी देखाउनु पर्दैन भने कैलाली जिल्लाका ती चौधरी थरका व्यक्तिले अंशबन्डामा अदालतको फैसला बमोजिम पाएको जग्गाको उपभोगका लागि फेरि तड्पिरहने अवस्था आउँदैन ।