काठमाडौं २५ वैशाख । स्थानीय निर्वाचनसँगै उद्योगी व्यवसायीलाई चन्दाका लागि दबाब सुरु भएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन दलका नेताहरूले उद्योगीलाई फोन गरेर चन्दा माग्न थालेका हुन् । चन्दाको दबाब छल्न केही उद्योगी व्यवसायी भने विदेश गएका छन् ।‘३१ वैशाखमा निर्वाचन तोकिएको स्थानमा उद्योग व्यवसाय हुने ठाउँमा चन्दाको ठूलो दबाब छ’ एक उद्योगीले भने, ‘फोन गरेर चन्दा मागिएको छ ।’
दलका नेताका साथै वहालवाला मन्त्रीहरूले समेत चन्दा मागेको ती व्यवसायीले बताए । स्थानीय तहमा निर्वाचनमा होमिएका सबैले चन्दाका लागि व्यवसायीलाई नै तारो बनाइरहेका छन् । थेग्नै नसक्ने गरी दबाब आउन थालेपछि कतिपय विदेशिएका छन् भने कसैले मोबाइल अफ गरेर बस्न थालेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले स्थानीय निर्वाचनका लागि चन्दाको दबाब निरन्तर आइरहेको बताए । ‘निर्वाचनका लागि चन्दाको दबाब ठूलो छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि नीतिगतरूपमा निर्णय नगर्दा यस्तो दबाब झेल्नुपरेको हो ।’ चन्दालाई खर्च देखाउन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उनले सबैलाई जवाफदेही बनाउन पनि सहयोग पुग्ने जानकारी दिए । उनले चन्दाका लागि ‘बास्केट फन्ड’ बनाएर मतका आधारमा दललाई पैसा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।‘बास्केट फन्ड’ बनाएर त्यसमा राज्य, उद्योगी व्यवसायीलगायतबाट पैसा राखाँै,’ शर्माले भने, ‘निर्वाचनमा मत पाएका आधारमा दललाई पैसा दिने व्यवस्था होस् ।’ उनले चेकमार्पmत आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था भएमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हिसाब राख्न सहज हुने बताउँदै त्यसले दललाई समेत पारदर्शी बन्ने बाटो खुल्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले चन्दाको चर्को दबाब आएको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित नगरे ठूलो समस्या आउने बताए ।
‘स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चन्दाको दबाब देखेपछि यसलाई तत्कालै व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा दलको दबाब त्यसपछि स्थानीय तहमा उम्मेदवारैपिच्छे चन्दाको दबाब झेल्न नसकिने अवस्था छ ।’ उनले चन्दालाई एकाउन्ट पेई चेकमार्फत दिने र त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमा खर्चको रूपमा देखाउन पाउनुपर्ने बताए । भारतले राजनीतिक दलले दुई हजार भारुभन्दा बढी नगदमा चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको छ । पहिला नगदमा चन्दा लिन पाउने सीमा २० हजार भारु थियो । राजनीतिक दलले चेक वा डिजिटल पेमेन्टमार्फत चन्दा भने लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
चेक र डिजिटल पेमेन्टबाट चन्दा लिँदा त्यसको अभिलेख राख्न सकिन्छ । बजेटमा भारतीय रिजर्ब बैंकले चुनाव बन्ड जारी गर्ने र त्यो बन्ड डिजिटल पेमेन्ट वा चेकबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था बजेटबाट गरेको छ । भारतमा बजेटमार्फत २० हजार रूपैयाँभन्दा बढीको चन्दाको हिसाब देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता पाउने दलले दल सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यो मस्यौँदा अघि नबढ्दा चन्दाको भार सदाभैmँ उद्योगी व्यवसायीको थाप्लोमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७२’ को मस्यौदामा यो व्यवस्था गरेको छ ।
मस्यौँदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतमध्ये १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले दलको आन्तरिक खर्चका लागि पहिलोपटक जनताको करबाट जम्मा भएको ढुकुटी प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।मस्यौदामा डेढ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई मत संख्याका आधारमा रकम वितरण हुने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया