ट्रान्सफर्मरमा ४० करोडको घोटाला !

काठमाडौं । १९ पुसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिले आयोजना गरेको अन्तरसंवादका प्रमुख वक्ता थिए, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । उनले देशभरिको लोडसेडिङ हटाउन ट्रान्सफर्मर थप्ने योजना सार्वजनिक गरे । आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाउन १० हजार नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनको योजना सँगसँगै फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ, ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण । उक्त प्रकरणमा दोषी देखिएका दुई पूर्वकार्यकारी निर्देशकसहित ३७ जनालाई विशेष अदालतले सजाय तोकेको छ ।
प्राधिकरणसँग अहिले २३ हजार ट्रान्सफर्मर प्रयोगमा छन् । ‘हाई भोल्ट’ लाई उपभोक्ताले प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रूपान्तरण गर्न प्रयोग हुन्छ, उक्त उपकरण, जुन गुणस्तरीय भए मात्र सही मात्राको विद्युत् रूपान्तरण हुन सक्छ । गुणस्तरीय भएन भने उपभोक्ताको घरमा सही परिमाणमा विद्युत् प्रसारण हुँदैन । हाइटेन्सन लाइनबाट आउने चार सय केभीएको विद्युत्लाई दुई सय २० केभीएमा रूपान्तरण गर्न ट्रान्सफर्मर प्रयोग हुन्छ । विद्युत् चुहावट कम गर्न पनि यसको महत्व उत्तिकै छ ।
त्यसैले विद्युत् आपूर्तिका लागि ट्रान्सफर्मरको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर नक्कली भएको खुलेपछि प्राधिकरणले ०६८ पछिका चार वर्ष नयाँ थपेन, जसका कारण लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई कठिन भयो । अख्तियारले भदौ ०७० मा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित ७१ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लोड धान्न नसकेर चीनबाट आयातित ट्रान्सफर्मर जल्न थालेपछि प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालकद्वय मुकेश काफ्ले र डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । उक्त समितिले ०६३ देखि ०६८ सम्म भित्र्याइएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन रहेको प्रतिवेदन दियो ।
अर्का सञ्चालक मोहनराज शर्माको संयोेजकत्वमा गठित समितिले त्यसमा ३३ कर्मचारीको संलग्नता खुलायो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान थाल्यो । र, अनियमिततासम्बन्धी चार वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर ग¥यो । अदालतले २२ चैतमा गरेको फैसलामा ३७ कर्मचारीबाट प्राधिकरणलाई भएको नोक्सानी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरूबाट ४० करोड असुल्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
प्राधिकरणले आव ०६७÷६८ का लागि एक हजार दुई सय ६० ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान ग¥यो । चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडको बोलपत्र २० माघ ०६७ मा स्वीकृत भयो । उक्त कम्पनीले १६ लाख दुई हजार अमेरिकी डलरमा टेन्डर पारेको थियो । ३ चैत ०६७ मा प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसँग सामान आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको थियो । समयमा सूचना नदिएको बताउँदै सुरुमै हुवेई सनलाइटले बोलपत्र अवधि थपेर मात्र सम्झौता गर्न आएको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष ली ड्याओ गुले सम्झौताका लागि दिएको अख्तियारसमेत गलत भएको देखिएको छ । सम्झौताअनुसार टेन्डर परेपछि प्राधिकरणले सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने थियो । प्रतीतपत्र खोलेको ९० दिनमा ६ सय ३० र अर्को ९० दिनमा सबै ट्रान्सफर्मर दिने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले २२ चैत ०६७ मा प्रतीतपत्र खोल्यो । त्यसपछि सामान आयातको प्रक्रियाअगाडि बढाउँदासमेत प्राधिकरणका अधिकारीहरू गुणस्तरको विषयमा मौन थिए ।
बोलपत्रको सातौँ बुँदामा हरेक ट्रान्सफर्मरको नौ किसिमको परीक्षण प्राधिकरणबाट नियुक्त निरीक्षण एवं परीक्षणकर्ताको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख थियो । ट्रान्सफर्मरमा ‘नो लोड लस’ र ‘लोड लस’ प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी भए अस्वीकृत हुने व्यवस्था बोलपत्रमा थियो । परीक्षण गर्दा चुहावट १० प्रतिशतभित्र रहेमा हर्जाना लगाएर स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्थासमेत बोलपत्रमा थियो ।सम्झौतामा ट्रान्सफर्मरको निरीक्षण तथा परीक्षण हेटौँडामा समेत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला नभएको कारण देखाएर हुवेई सनलाइटले आफ्नै कारखानामा ६ सय ३० मध्ये १८ ट्रान्सफर्मर मात्र परीक्षण गराएको थियो । परीक्षण नतिजा सन्तोषजनक भएको भनी प्राधिकरणले आपूर्ति अनुमति दिएको थियो । सम्झौताअनुसार ट्रान्सफर्मरमा तामाको तार प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । हुवेई सनलाइटले १० र २५ केभीए क्षमताबाहेकका ट्रान्सफर्मरमा आल्मुनियम तार प्रयोग गरेकोे थियो ।
यस्ता ट्रान्सफर्मरको लोड लस ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म थियो । जबकि, प्राधिकरणले १० प्रतिशतभन्दा माथि लोड लस हुन नहुने प्रावधान राखेको थियो । तामा अर्थात् कपरमा उच्च विद्युत् भारवहन क्षमता हुन्छ, जसले गर्दा विद्युत्का धेरैजसो सामानमा कपरको प्रयोग हुने गरेको छ । कम भारवहन क्षमता र प्रसारणको क्षेत्रमा भने अल्मुनियम प्रयोग हँुदै आएको छ । कपरको तुलनामा अल्मुनियम सस्तो भएकाले पनि कतिपय सामानमा त्यसैको प्रयोग भएको देखिन्छ । प्राधिकरणले प्रयोग गर्ने सबै ट्रान्सफर्मरमा कपर प्रयोग हुँदै आएको छ । कपर प्रयोग भएको ट्रान्सफर्मर मात्र खरिद गर्नुपर्ने आधारभूत जानकारीलाई समेत कर्मचारीहरूले आँखा चिम्लिँदा प्राधिकरणलाई घाटा भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि आवश्यक सात सय ३५ ट्रान्सफर्मर पनि हुवेई सनलाइटबाटै किनिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका पुराना ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गरी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने सोचका साथ आयोजनाले काम थाल्यो । सहरमा उच्च विद्युत् मागको व्यवस्थापनका लागि लाइन सुधारदेखि नयाँ उपकरण जडानसम्मको काम आयोजनाको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवले बोलपत्रको माध्यमबाट १० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनेगरी हुवेई सनलाइटसँग सम्झौता गरेका थिए । प्रतीतपत्र खोलेको एक सय ८० दिनमा सामान दिने सर्तमा कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी लिएको थियो ।