अझै गठन भएन संवैधानिक इजलास

काठमाडौ, २६ मंसिर । संवैधानिक इजलास (बेञ्च) गठन नहुँदा नागरिकका मौलिक हक संरक्षणमा बाधा पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्ले यस्तो इजलासमा न्यायाधीश तोक्न नसक्दा ८ महिनादेखि मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिटको सुनुवाई प्रक्रिया अबरुद्ध बनेको छ ।

‘संवैधानिक बेञ्च गठन नभएका कारण संवैधानिक विवादसँग सम्बन्धित धेरै रिटको सुनुवाई प्रभावित भएको छ,’ विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पराजुलीले भने, ‘किन गठन हुन सकेको छैन, त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । त्यो भित्र गुटगत कुराले असर गर्छ ।’

पराजुलीले पहिले यस्तो इजलास गठन भई सक्रिय रहे पनि अहिले निस्क्रिय हुँदा नागरिकका संवेदनशील मौलिक हक एवं मानवअधिकार संरक्षणमा कठिनाइ आएको बताए । संविधानको भावनाअनुरुप छिटो संवैधानिक इजलास गठन हुन आवश्यक रहेको पराजुलीले औंल्याए ।

उनले मौलिक हक रक्षाका लागि धेरै कानुनमा सुधारको खाँचो रहेको पनि बताए । कार्कीपछि पराजुली न्यायपालिका प्रमुखको रोलक्रममा छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, संविधानविद्लगायत उपस्थित कार्यक्रममा पराजुलीले संवैधानिक इजलास गठनको ढिलाइलाई लिएर यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । अहिले सर्वोच्चमा मौलिक हक एवं संवैधानिक प्रश्न जोडिएका १ सय ७६ थान रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेर थन्किएका छन् ।

संविधानको धारा १३७ मा जटिल र गम्भीर संवैधानिक विवादका रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भनिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाश भएपछि गत चैत मसान्तयता संवैधानिक इजलास अलपत्र छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले संवैधानिक विवादसँग सम्बन्धित रिट यस्तो इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने ठानेमा पठाउन सक्ने संवैधानिक यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन हुने भनिए पनि हाल ४ जना छन् । आगामी पुसदेखि वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको पनि अवकाश हुने भएकाले ३ जनामा मात्र सीमित हुने स्थिति छ । पराजुलीले घरदैलोमा न्याय पु¥याउन स्थानीय तहमा न्याय विकेन्द्रित हुने प्रणाली स्थापना गरिनुपर्ने धारणा पनि राखे ।

कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले संविधानतः ३ वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुन नबनेका कारण मौलिक हक कार्यान्वयन अफ्ठ्यारोमा परेको बताए । ‘मौलिक हक दिएजस्तो पनि छ, नदिएजस्तो पनि छ । मानवअधिकारको सम्बन्धमा दलहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ,’ शर्माले भने ।

उनले दल नसप्रेसम्म मानवअधिकारको अवस्था पनि नसुध्रने बताए । शर्माका अनुसार आयोगले सरकारलाई ७ सय ३८ वटा सिफारिस गरे पनि मुद्दा चलाउन गरिएका सिफारिस एउटै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश लालले मानवअधिकारको विषयमा पहाड र मधेश समान रहेकाले कोही पूर्वाग्रही बन्न नमिल्ने बताए । बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले आवश्यक कानुन नबनेका कारण बेपत्ताको छानविनमा बाधा उत्पन्न भएको बताए । उनले भने, ‘कानुन र जनशक्ति नभए समय थपेर मात्र समाधान हुँदैन ।

अहिले आयोगमा भत्ता खाने मात्र काम भइरहेको छ ।’ नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले विज्ञहरुमा ‘हनुमान प्रवृत्ति’ रहेका कारण मुलुकमा झन् अन्यौल र द्विविधा थपिएको बताए । संसद, राजनीतिज्ञ र सरकार जिम्मेबार नहुँदासम्म मुलुकले निकास पनि असम्भव रहेको भनाइ उनको थियो ।