सम्पत्तिका लागि सम्बन्धविच्छेद गर्न खोज्ने बढे

गोरखा, ७ जेठ । पतिपत्नीबीच अंश विवाद चुलिएपछि गोरखा नगरपालिका–६ का ८५ वर्षीय तिलकबहादुर खत्रीले गोरखा नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराए । ०७२ साल १२ फागुनमा नगरपालिकामा दिएको निवेदनमा उनले ६८ वर्षीय पत्नीसँग बस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धविच्छेदका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

खत्री जोडीले मिलापत्र गर्न अस्वीकार गरेपछि गोरखा नगरपालिकाले गत १७ वैशाखमा ‘मिलापत्र गराउन नसकिएको’ बेहोरा खुलाएर जिल्ला अदालत गोरखामा प्रतिवेदन पठायो । पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा स्थानीय निकाय (गाविस वा नगरपालिका) पुगेर निवेदन दिनुपर्ने नियम छ । यदि महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहिन् भने सिधै अदालतमा निवेदन दिन सक्छिन् । यसअघि खत्रीकी पत्नीले उनीविरुद्ध ०७२ साल १० मंसिरमा जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा हालेकी थिइन् । ३ वर्षसम्म अलगअलग बसेको, खान लाउन नदिएको भए सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिने कानुनी बाटो खुल्छ । जिल्ला अदालतले निवेदन हेरेपछि दुवै पक्षलाई राखेर कुरा बुझ्ने प्रयास पनि ग¥यो ।

गत ४ जेठमा अदालतले खत्रीकी पत्नीलाई म्याद जारी ग¥यो । म्याद बुझिसकेकी उनले ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ । गोरखामा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । गत साउनदेखि अहिलेसम्म सम्बन्धविच्छेदका १ सय ४ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा परेको छ । पति वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केपछि अंशको दाबी गर्दै पत्नीले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हाल्ने गरेको देखिन्छ । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश ३० वर्ष उमेरमुनिका जोडीले सम्बन्धविच्छेद गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका पतिले दुःख गरी कमाएको पैसा घरमा पठाउँछन् । त्यो पैसा पत्नीले राख्छिन् । पति फर्केपछि पत्नीले हिसाब देखाउन सक्दिनन् । जोडीबीच फाटो सिर्जना हुन्छ । विवाद बढ्दै गएपछि पत्नीले अंश दाबी गर्दै अदालतमा पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न पाऊँ भन्दै निवेदन दिन्छिन् ।

‘३० वर्ष उमेरमुनिका जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेको देखिन्छ,’ जिल्ला अदालत गोरखाका स्रेस्तेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘शंका, उपशंका र पारिवारिक प्रेम घट्दै गएपछि सम्बन्धविच्छेद गर्छन् । जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेपछि छोराछोरीको भविष्य डामाडोल हुन्छ ।’

‘अदालतमा मुद्दा परेपछि सम्बन्धविच्छेद हुने गरी मिलापत्र गर्छन्’, उनले भने । अदालतमा गत साउनदेखि अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा १ सय ४ थान मुद्दा दर्ता भएकामा ८१ थान मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । ३२ थान मुद्दा चालु अवस्थामा छन् । ‘पति–पत्नी दुवैले चाहे भने मात्रै सम्बन्धविच्छेद गर्न मिल्छ, एउटा मानेन भने मिल्दैन’, उनले भने । १९ थान मुद्दा सन्तान नभएका जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेको देखिन्छ । सन्तान जन्माइसकेका अधिकांश जोडीले सम्बन्धविच्छेद गर्दै आएको घिमिरेको भनाइ छ ।

सन्तान भइसकेका जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेमा ५ वर्ष नपुग्दासम्म छोरा वा छोरी आमाको साथमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि सन्तानको खुसीअनुसार ऊ बाबु वा आमामध्ये एउटासँग बस्न सक्छ । द्वन्द्वकाल र शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको देखिन्छ ।