सहकारी पीडितको रिले अनशन जारी

काठमाडौं, ६ जेठ । ओरेन्टल सहकारी संस्था लिमिटेडबाट पीडित निक्षेपकर्ताले १८ दिन देखी सहकारी विभागको परिसर नयाँ वानेश्वरमा रिले अनशन जारी राखेको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आफूहरूलाई सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न माग गर्दै उनीहरु रिले अनशनमा रहेका छन् । निक्षेप रकम फिर्ताको माग गर्र्दै सहकारी पीडित महिला हकहित संरक्षण समितिले विगत १८ दिनदेखि सहकारी विभागको परिसर नयाँ वानेश्वरमा रिले अनशन जारी राखेको हो ।

पीडितले ओरेन्टलका पदाधिकारी, सदस्य र उच्च कर्मचारी तथा तिनका परिवार र नातेदारका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गरी सरकारी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी गरेका परियोजना, जग्गा, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र अग्नि एयरलाई सरकारी आयोजनामा परिणत गरी सरकारले नै बिक्री गरी निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने पीडितको सुझाव छ । ओरेन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत प्रहरीका अनुसार फरार रहेको भनिए पनि पीडितले राजधानीमा खुलेयाम घुम्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

दैनिक ११ बजेदेखि ५ बजेसम्म रिले अनशन बस्दै आएका पीडितले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधनमा उचित ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले आवश्यक कानुनको अभाव देखाउँदै ओरेन्टलमा ठगी गर्नेलाई प्रभावकारी कारबाही गर्नबाट पन्छिने गरेको समितिका संयोजक कुन्तिदेवी पोख्रेलको गुनासो छ । विसं ०५३ मा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको ओरेन्टलले ०६९ साल साउनदेखि करिब ११ हजार बचतकर्ता तथा निक्षेपकर्ताको झन्डै चार अर्ब रुपेयाँको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी दिन सकेको छैन । अस्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक होडबाजी, उचित नियमनको अभाव, उद्देश्य विपरीत अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी र बिना धितो ऋण प्रवाहलगायतका कारण ओरेन्टल एकाएक धराशायी भएको पीडित विद्या खड्काको भनाइ छ ।

जनताले गाँसबाँसबाट कटाएर गरेको बचत फिर्ता नपाउँदा ओरेन्टलपीडितमा मानसिक समस्या, पारिवारिक द्वन्द्वजस्ता समस्या देखिनुका साथै हालसम्म ५० बचतकर्ताको निधन भइसकेको समितिले जनाएको छ । ओरेन्टल सहकारीमा चर्काे ब्याज पाउने आशामा सर्वसाधारणाले पाँच लाखदेखि १९ करोडसम्म बचत गरेका थिए । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घलगायत सहकारी अभियन्ताको रायअनुसार सहकारी ऐन २०४८ लाई पूर्ण संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगिसकेको भएपनि काम अघि बढ्न नसकेको पीडित सुगिता मिश्र बताइन् । सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वमा र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरे पनि समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको पीडितको गुनासो छ ।