नयाँदिल्ली, ५ जेठ । अप्रिल २२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालय न्युयोर्कमा विश्वका नेताहरूले गत डिसेम्बरमै पेरिसमा भएको जलवायु सम्झौतासम्बन्धी सहमतिलाई अनुमोदन गरेका छन् । अति गरिबदेखि सर्वाधिक धनाढ्य १ सय ९५ वटा मुलुकले पृथ्वीको तापमानलाई औद्योगिकीकरण पूर्वको अवस्थामै सीमित राख्नेगरी सम्झौता गरेका थिए, अर्थात् तापमानलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि राख्ने र त्यो तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने । सन् २०३० भित्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सीमित राख्ने वा न्यून गर्ने योजना त्यो प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यो निकै सारभूत उपलब्धि हो, तर पर्याप्त भने छैन ।
यथार्थमा, यदि सबै राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू (आइएनडिसी) हासिल भइहाले पनि विश्वको तापमान औद्योगिकीकरण पूर्वको तापमानको दाँजोभन्दा माथि २ दशमलव ७ देखि ३ दशमलव ४ डिग्री सेल्सियसमा पुग्नेछ । २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तापमानलाई मुनि राख्न हरितगृह उत्सर्जनको मात्रालाई सन् २०३० मा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा तोकिएभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउनु पर्दछ ।
यो त असाध्यै कठिन चुनौती हो किनभने यो अवधिमा आर्थिक विकासको सर्वाधिक महत्वपूर्ण फड्कोलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । यो शताब्दी पूरा हुनुअघि नै हामीले विश्वका सबै मानिसलाई हाल विश्वका सर्वाधिक धनाढ्य केबल १० प्रतिशतले उपभोग गरिरहे सरहको जीवनयापनको स्तर हासिल गर्नुछ, त्यस बखतसम्म विश्वको जनसंख्या करिब १० अर्ब पुगिसकेको हुनेछ । यो अवस्थामा ऊर्जाको खपतमा व्यापक बढोत्तरीको खाँचो पर्नेछ । उदाहरणका लागि, आज औसत अफ्रिकी नागरिकले औसत एक युरोपेलीले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको करिब एक–दशांश मात्र प्रयोग गरिआएका छन् । तर, सन् २०५० सम्ममा हामीले ऊर्जा–सम्बद्ध उत्सर्जनलाई सन् २०१० को स्तरबाट करिब ७० प्रतिशतले कटौती गर्नु पर्नेछ, र सन् २०७० सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जनको उपलब्धि हासिल गर्न त त्यसमा अझ कटौती गर्नुपर्दछ ।
यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न ऊर्जाको उत्पादकत्वलाई कम्तीमा वार्षिक ३ प्रतिशतले सुधार गर्नु पर्दछ र ऊर्जाको आपूर्तिका सन्दर्भमा कार्बनरहित ऊर्जा विकासमा तीव्र प्रगति हासिल गर्नु पर्दछ । हरेक वर्ष कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले शून्य–कार्बन ऊर्जाको अंश समावेश गर्नु अत्यावश्यक हुनेछ ।
यो कार्यमा राष्ट्रिय प्रयत्नलाई व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन । विगतको दशकमा ऊर्जाको उत्पादकत्वमा वार्षिक ० दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ, र प्रतिवर्ष शून्य–कार्बन ऊर्जा उत्पादनको अंश केबल ० दशमलव १ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । यसबाहेक, राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि यी वार्षिक वृद्धिहरू क्रमशः केबल १ दशमलव ८ प्रतिशत र ० दशमलव ४ प्रतिशत बिन्दु मात्र हुनेछन् ।
तथापि, एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आशलाग्दो प्रगति भएको छ ः विद्युत् उत्पादन । सन् २००८ यता सौर्य ऊर्जाको उत्पादन लागतमा झन्डै ८० प्रतिशतले कमी आएको छ । कतिपय स्थानमा नयाँ सौर्य ऊर्जा जडानको लागतमा प्रति किलोवाट घन्टा ० दशमलव ०६ अमेरिकी डलर भइसकेको छ, र कोइला र प्राकृतिक ग्याससँग सौर्य ऊर्जा पूर्ण प्रतिस्पर्धी भइसकेको छ ।
आजको मितिदेखि सन् २०३० सम्ममा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि नवीकरणीय ऊर्जा खनिज–इन्धनको तुलनामा ४ गुणाले वृद्धि हुनेछ, र उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा नयाँ नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा ७० प्रतिशतसम्म लगानी हुनेछ । यो लगानी ब्याट्री प्रविधिको प्रगतिसँग जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ अथवा ऊर्जाको अविच्छिन्न आपूर्तिका लागि अन्य भरपर्दो साधनको विकास गरिनु पर्दछ । तर, शंका के कुरामा छैन भने यो शताब्दीको मध्यसम्ममा विश्वले न्यून लागतको शून्य–कार्बन विद्युतीय प्रणाली निर्माण गरिसक्नेछ । यति हुँदा पनि शून्य–कार्बन विद्युत् अपर्याप्त नै हुनेछ, किनभने विद्युत्ले विश्वको हालको ऊर्जा खपतको करिब २० प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेको छ । विश्व ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनहरू आवश्यक भइसकेको छ ।
तरल खनिज ऊर्जामा पूर्णरूपमा निर्भर रहिआएको सडक यातायात र हवाई उडानले विश्वको कूल ऊर्जा खपतको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यी क्षेत्रमा कार्बनरहित अवस्था सिर्जना गर्नका निम्ति या विद्युतीकरणमा जानु पर्दछ वा हाइड्रोजन वा जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ । यो निश्चित रूपमा सम्भाव्य हो तर यसका निम्ति समय बढी लाग्नेछ ।
घरहरूमा न्यानोका लागि तापको उपयोग अर्को क्षेत्र हो जहाँ निकै महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू जरुरी हुन्छन् । यहाँ, खनिज–इन्धन–आधारित ऊर्जाको साटो शून्य कार्बन विद्युतको व्यापक प्रयोगले निकै प्रभाव सिर्जना गर्न सक्दछ । तर, भवनहरू र सहरहरू नै कम ऊर्जा खपत गर्ने किसिमबाट डिजाइन र निर्माण गर्न सकिन्छ । सन् २०५० सम्ममा विश्वको सहरी जनसंख्या करिब २ अर्ब ५० करोडले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको सन्दर्भमा भवन र सहरको निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
भारी उद्योगले खपत गर्ने ऊर्जाले पनि नयाँनयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ तर त्यसलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ । धातु, केमिकल्स, सिमेन्ट, र प्लास्टिक आजको आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हुन् ।
यी चुनौतीहरूका बीचमा खनिज इन्धनले निःसन्देह यातायात र भारी उद्योगमा अझै केही समय महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । साथै, विद्युत् उत्पादनमा समेत उदीयमान अर्थतन्त्रका राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा कोइला र ग्यासमा लगानी बढ्नेछ । समग्रमा, राष्ट्रसंघमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूले पनि सन् २०३० सम्ममा पनि विश्व विद्युत् उत्पादनमा करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने देखाएको छ ।
तर, कोइला उत्पादनको यो स्तर २ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ कारगर हुने देखिन्न । कोइला र ग्यासबाट सञ्चालित विद्युत् गृहहरूको उत्पादन क्षमता कम्तीमा ५० वर्षसम्म रहने भएकोले पनि लगानीका जोखिम बढ्ने र त्यस्ता गृहहरू बन्दा गर्दा सरकारले बेहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति अनुमान गरेभन्दा बढी हुनेछ ।
अहिलेका चुनौती भनेकै उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको बढ्दो मागलाई पूरा गर्नेगरी आर्थिकरूपमा सम्भाव्य मार्ग पहिचान गर्नु हो । यो प्रविधिगत रूपमा पनि सम्भाव्य छ । तर, यसका निम्ति बढीभन्दा बढी भिन्नभिन्न पक्षहरूबाट तदनुरूपका कार्यहरू गरिनु पर्दछ ।
सरकारहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, र हालका खनिज–इन्धन–आधारित ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू र नयाँ कम्पनीहरूले नवीन प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्दछ । गैर सरकारी संस्थाहरूले आवश्यक नीतिहरू पहिचान गर्न सक्नेछन् र उनीहरूले त्यसप्रति सरकार र कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छन् । हरेक उपभोक्ताको काँधमा पनि जिम्मेवारी हुनेछ किनभने उनीहरूको व्यवहारले ऊर्जाको मागलाई निर्धारण गर्नेछ ।
उनीहरूका विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि, आर्थिक स्वार्थ र दृष्टिकोणका बाबजूद यी सबै पक्षहरूबीच सुसूचित बहस जरुरी छ जसले आगामी चुनौतीका जटिलताहरूको पहिचान गर्नेछ । उद्देश्यहरूको साझा विषयवस्तु स्पष्ट नै छ ः न्यून–कार्बन अर्थतन्त्रको निर्माण जसले विश्वको तापक्रमलाई पूर्व औद्योगिक तहभित्र राख्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया