नौ बुँदेप्रति द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघको आपत्ति

काठमाडौं, २८ वैशाख । एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले आपत्ति जनाएको छ । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर २ दलबीच भएको सम्झौताले द्वन्द्वपीडित समुदाय चिन्तित बनेको उल्लेख गरेको छ । सम्झौताले राजनीतिक दलहरू नै न्याय र समस्या समाधानको पक्षमा नभएको पुष्टि भएको उनीहरूको आरोप थियो ।

संघले चालु संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिने कुरा आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नभएको, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै पीडकको पक्षपोषण गर्ने कार्यविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार्ने चेतावनी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघकी अध्यक्ष विना दाहालले राजनीतिक दलका नेतालाई चोख्याउने कामले द्वन्द्व पीडितहरूमाथि अन्याय हुने दाबी गर्दै यस्तो मानवअधिकारविरोधी गतिविधिको डटेर सामना गर्ने चेतावनी दिइन् । उनले ९ बुँदे सहमतिको ५ र ७ नम्बर बुँदाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि झनै पीडित बनाउने भन्दै त्यस्ता बुँदा तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन् ।

कार्यक्रममा संघी सचिव तुलसी बस्नेत, अमर प्रहरी तथा अशक्त प्रहरी संघकी निशा बस्नेत, कार्यक्रम संयोजक रणवीर लावती, अमर सैनिक परिवार संघकी अध्यक्ष गीता कार्कीलगायतले पीडकको विपक्षमा रहेको ९ बुँदे सहमति तत्काल फिर्ता लिएर राज्यलाई मानवअधिकार र कानुनी राज्यको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा आफूहरू सडकसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई गुहार्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

उनीहरूले राज्यको निर्देशनमा जनताको सुरक्षा र देशको रक्षाका लागि लडेका सुरक्षाकर्मीका परिवारले न्याय नपाउँदासम्म मुलुकमा दिगो शान्ति नहुने दाबी गर्दै पीडितलाई अन्यायमा राखेर टुंग्याइने शान्ति प्रक्रियाले अर्को द्वन्द्वलाई निम्तो दिने चेतावनी दिएका थिए ।