फेरिँदै कृषकको दैनिकी

उदयपुर, १५ चैत । बिहान बेलुकै मेलापातमा व्यस्त रहने उदयपुुर तपेश्वरीका कृषकहरूको दिनचर्यामा अहिले परिवर्तन भएको छ । खेतबारी र मेलापातमा मात्र जम्मा हुने कृषकहरूले फुर्सदको समय निकालेर आफूले लगाएको बालीमा लागेको रोग, गाविस तथा कृषि कार्यालयले दिने सरकारी अनुदान, बिउविजनलगायत बारेमा छलफल गर्न थालेका हुन् । असंगठित रहेका कृषकहरू अहिले कृषक तथा पशु समूह गठन गरी आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सफल भएका छन् ।

कृषक समूहकै पहलमा तपेश्वरी गाविसबाट कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सफल भएका छन् । भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट प्राप्त हुने कृषि अनुदानसमेत तपेश्वरी गाविसमा भित्राउन सफल भएको कृषक महेश चौधरीले बताए ।

उनले भने ‘हामीले सुरुमा कृषिमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्दा गाविस परिषद्बाट निष्कासन गरिन्थ्यो तर हामी संगठित पैरवी गर्दा कृषिमा राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौँ ।’ जिल्ला कृषक समूह महासंघअन्तर्गत कृषि तथा पशु समूह गठन गरी जिल्लाबाट आउने कृषि कार्यक्रमको सूचना प्राप्त गर्न सफल भएको बताउँदै चौधरीले भने, ‘समूह गठन गरेपछि जिल्लाका सूचनाकै आधारमा हामीले जिल्लामा गई विभिन्न सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छौँ ।’ समूह गठन गरेपछि दैनिक कृषकका समस्यामा छलफल र अर्धमासिक रूपमा नियमित बैठक बसी बचतसमेत गर्ने गरिएको छ ।

तपेश्वरी गाविसमा मात्र ३५ वटा कृषक समूहहरू जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष सोमबहादुर दनुवारले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा १ सय ६० वटा कृषक र पशु समूह र कृषि सहकारीहरू महासंघमा आवद्ध भई व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न समूहहरू लागिपरेका छन् ।

सरकारद्वारा कृषि विकासको क्षेत्रमा लगानी गरेको बजेटको अवस्था बुझ्न कृषि विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जिसीसहितको टोली उदयपुरको तपेश्वरीमा पुगी कृषक समूहले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापको अनुगमन गरेका थिए ।

सरकारी अनुदानको स्थिति र जिल्ला कृषक महासंघको वार्षिक गतिविधिको बारेमा अनुगमनमा उदयपुरको गाईघाट पुगेका महानिर्देशक जिसीले कृषक समूह महासंघ र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापको जानकारी लिएका थिए ।

जिसीसमक्ष कृषकहरूले कृषिजन्य वस्तुमा विचौलिया बढेको भन्दै गुनासो गरेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, स्थानीय कृषि सेवा कार्यालयहरूले समाधानको उपाय खोज्नु सुझावसमेत दिएका थिए । इलाका कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयबाट पाउने सेवा स्थानीय कृषकले पाए नपाएको बारेमा छलफलसमेत भएको थियो ।