अनुदान पारदर्शी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं, १४ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आइतबारको बैठकले कृषि विकास मन्त्रालयका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुदानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइटमा राख्न र त्यसलाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति गगन थापाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले प्रत्येक वर्ष कृषि अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम, योजना र बजेट तथा वितरण प्रक्रियाको सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी सम्बन्धित सबैलाई उपलब्ध गराउन, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न र सूचना सार्वजनिक रुपमा टास्न यस समितिले विगतमा दिएको निर्देशनलाई पुनः स्मरण गराउँदै लागू नभएका जिल्लामा समेत लागू गरी ती विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि ती मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपछी मन्त्रालयबाट वितरण गर्ने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि अनुदान वितरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्नुको औचित्य, वितरणको आधार, अनुदानको प्रभाव, वितरण गर्ने तरिका र अनुदानबाट अपेक्षित उपलब्धि आदि सबै विषयलाई समेटेर एकीकृत अनुदान निर्देशिका निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसंग समेत समन्वय गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत अनुदान निर्देशिका तर्जुमा गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विगतमा प्रदान गरिएका अनुदानको अनुगमन मूल्यांकन परिपाटी प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था स्वयं मन्त्रालयले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक ध्यान दिन र परिणाम र उपलब्धिलाई दृष्टिगत गरेर कार्यक्रम राख्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

युवालाई कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धमा वैठकमा सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिदा हालसम्मको प्रगति र प्रयास अत्यन्त निराशाजनक पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहेको समन्वय तथा अनुगमन समिति कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुरुप कार्यसम्पादन गरी कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिइएको सभापति थापाले बताए ।