सीमान्तकृत महिलाका लागि परियोजना

इलाम, १२ चैत । सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूका लागि विभिन्न ६ जिल्लामा ‘गभर्नेन्स फेसिलिटी’ ले परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्थानीय सुशासन, निर्णायक तह, निर्वाचन र राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागितामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक देशका विभिन्न ६ जिल्लामा परियोजना सुरु भएको हो ।

‘गभर्नेन्स फेसिलिटी’ नामक दातृनिकायको लगानीमा ६ जिल्लाको ३० गाविसमा एकैसाथ परियोजना सुरु भएको हो । ‘महिलाहरू विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायको स्थानीय सुशासन, निर्णायक तह, निर्वाचन र राजनीतिमा सहभागिता सवलीकरण कार्यक्रम’ नामक परियोजना सञ्चालनमा आएको हो । यो परियोजना इलामसहित पाँचथर, ताप्लेजुङ, झापा, मोरङ र काभ्रेमा एकैसाथ सुरु भएको हो । जागरण नेपालसँगको साझेदारीमा विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालनमा कार्यक्रम हुनेछ । परियोजनाका लागि ६ करोड २८ लाख १४ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यता इलामका ५ गाविसमा मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको सञ्चालनमा यो परियोजना सुरु भएको छ । जिल्लाको महमाई, दानाबारी, चिसापानी, चुलाचुली र शान्तिपुरमा परियोजना सुरु भएको हो । ३ वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रारम्भिक चरणमा गाविसमा सरोकारवालासँग परियोजनाको बारेमा अन्तत्र्रिmया र महिला समिति निर्माण गरिएको छ । प्रत्येक गाविसमा सीमान्तकृत तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको महिलाहरूको भेला गराई १५ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको परियोजनाका जिल्ला संयोजक शिखरनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । निर्माण गरिएका समितिअन्तर्गत महमाईमा सरस्वती तुम्बहाम्फे संयोजक, दानाबारीमा विष्णुमाया आचार्य, चिसापानीमा आरती राई, चुलाचुलीमा अनिता त्रिखत्री र शान्तिपुरमा मनमाया राई संयोजक चयन भएका छन ।

संगठित समूहलाई सशक्तिकरणका माध्यमबाट क्षमता विकास गर्दै रुपान्तरण गरिनेछ । नवगठित समितिलाई पहिलो चरणमा ३ दिने क्षमता विकास तालिम दिइनेछ । उनीहरूलाई महिलाअधिकार, राजनीति र नीति निर्माणमा महिला विषयक तालिमको आयोजना गरिने संयोजक सापकोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै दोस्रो चरणमा महिला अधिकार, राजनीति र निर्णायक तहमा महिला विषयमा १ समूहका ५ जनाका दरले २५ जनालाई जिल्ला स्तरीय पशिक्षक पशिक्षण तालिम दिइनेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत क्रमशः राजनीतिमा महिला, निर्वाचन तथा निर्णायक तहमा महिला सहभागितासम्बन्धी जिल्लास्तरीय अन्तत्र्रिmया, जिल्लास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई, गाविस तहका राजनीतिक दलमा आवद्ध नेता तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग जिल्लातहमा पैरवीलगायतको कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् ।

परियोजना सञ्चालनका लागि इलाममा मात्र ६३ लाख ९८ हजार ३९ रुपैयाँ बजेट पाप्त भएको छ । कार्यक्रम १५ मंसीर २०७५ सम्म सञ्चालन हुनेछ । यस अवधिमा परियोजनाले समूहमा संगठित अधिकतम महिलालाई स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न योग्य बनाउने अपेक्षा राखेको छ ।