युद्धविराम गर्न राष्ट्रपति असद तयार

दमासकस, १३ फागुन । गएको करिब ५ वर्षदेखि चरम हिंसाको चपेटामा फसेको मध्यपूर्वी राष्ट्र सिरियामा युद्धविरामका लागि दबाब बढिरहेको बताइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र रसियाले सिरियामा आगामी शनिबारदेखि लागू हुनेगरी युद्धविरामको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस विषयमा विपक्षीका तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा नआएको भए पनि प्रस्तावको विरोध भने गरेको छैन ।

यी २ देशले सिरियाली सरकार र त्यहाँका विपक्षी एवं विद्रोही समूहलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समस्याको समाधानका लागि आगामी शनिबारदेखि युद्धविरामका लागि तयार रहन आग्रह गरेका हुन् । सरकार र विद्रोही पक्षलाई सो प्रस्ताव गरिएको अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ । यस युद्धविरामको पालना गर्ने विषयमा सरकार सहमत भइसकेको छ भने विपक्षीहरू बोलेका छैनन् ।

सो प्रस्तावका पक्षमा परिस्थिति निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले पनि उक्त देशलाई आग्रह गरेको छ । १५ सदस्यीय परिषद्का तर्फबाट बुधबार सो आग्रह गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार केहीसमय अघिदेखि नै यी २ देशले सिरियामा शान्ति स्थापनाका लागि पहल गरेका र सोही प्रयोजनका लागि युद्धविराम प्रस्ताव गरिएको हो । तर, यस आग्रहका विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा भने सजग र सचेत रहेको बताइएको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै बुधबार उनले भने, ‘यस विषयमा हामी सचेत र सजग छौँ, युद्धविरामको पालना हुने विषयलाई हामी बडो सावधानीपूर्वक हेरिरहेका छौँ ।’

यस प्रस्तावपछि पनि विश्लेषकहरूले भने सिरियामा आइएसको आतंक जारी नै रहेको र भूमिगत संगठनका रूपमा आतंक मच्चाएको आइएस र अल नुस्रा फन्ट नामक संगठनका कारण हिंसा नरोकिन सक्ने जनाएका छन् । यस प्रस्तावमा उनीहरू पर्दैनन् र ती संगठनहरूले यसको पालना गर्छन् नै भन्ने पनि छैन । सिरियामा गएको वर्षदिनदेखि आइएसको आक्रमण हुँदै आएको छ ।

उता, गएको ५ वर्षदेखि आन्दोलन जारी राखेका विपक्षीहरूले पनि यस युद्धविरामका लागि शर्त राखेका बताइएको छ । उनीहरूले सिरियामा सरकारी सैनिकको ज्यादति रोक्न माग गरेका छन् । अमेरिका र रसियाले यस युद्धविरामलाई सिरियामा शान्ति स्थापनाका लागि सुरु भएको पहल भन्दै यदि युद्धविराम लागू भएमा यसले त्यहाँ अप्ठेरोमा बाँचिरहेका नागरिकलाई खाद्यान्नलगायतको अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिका लागि सहयोग पुग्ने पनि बताएका छन् ।

केहीदिन अघि जर्मनीमा भएको विश्वका विभिन्न देशका गृहमन्त्रीहरूको बैठकमा सिरियामा शान्ति स्थापनाका लागि दुवै पक्षलाई युद्धविरामका लागि आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो । सोही कार्यक्रमबमोजिम यी २ देशको पहलमा यो प्रस्ताव आएको हो ।

यसैबीच सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदले भने सो युद्धविरामका लागि आफू सहमत रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ । उनले रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई टेलिफोन गरी रसिया र अमेरिकाका तर्फबाट आगामी शनिबारदेखि युद्धविराम गर्न गरिएको आदेशको पालना गर्ने जानकारी दिएको क्रेमलिनले जनाएको छ ।

साथै उनीहरूबीच विपक्षीहरूको आन्दोलन रोक्नुका साथै अगामी दिनमा सिरियाका विभिन्न अतिवादी समूहहरूका तर्फबाट जारी हिंसाको अन्त्यका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ ।

सिरियामा गएको करिब ५ वर्षदेखि हिंसा जारी नै रहेको छ । त्यहाँको गृहयुद्धमा परी २ लाख ७० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण एवं सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ । सिरियामा शान्ति स्थापनाका लािग विभिन्न प्रयास भएका छन् । यसअघि पनि त्यहाँ शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, साउदी अरेबियालगायतले वार्ताको प्रयास गर्दै आएका थिए । तर, सो प्रयास सार्थक हुन सकिरहेको छैन ।

विपक्षीहरु पनि सहमत

शनिबारदेखि लागू हुनेगरी गरिएको सो युद्धविरामका बारेमा विपक्षीका तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा नआएको भनिएका बेला उनीहरुले बिहीबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सिरियाली विपक्षीहरुले पनि आगामी शनिबारदेखिको सो युद्धविरामको पालना गर्ने जनाएका हुन् । उनीहरुले यसका लागि सरकारसँग शर्त भने राखेका छन् ।

विपक्षीहरुले बुधबारसम्म पनि कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसका लागि आग्रह गरेको थियो । सो आग्रहस्वरुप उनीहरुविपक्षीहरुले सशर्त सो पालना गर्ने भएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारी सेनाले गर्ने गरेका हवाई हमलाहरु रोक्नुपर्ने, देशभरि नै आवश्यक परेको मानवीय सहायतासम्बन्धी नागरिकलाई सहयोग पु¥याउन दिनुपर्ने, जेलमा राखिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने जस्ता शर्त राखेका छन् । ती शर्तबारे सरकारका तर्फबाट भने केही आएको छैन । सरकारले भने यसअघि नै सो युद्धविरामको पालना गर्ने जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

रियादमा मुख्य कार्यालय रहेको विपक्षी समूहहरुको साझा संस्थाका रुपमा रहेको उच्चस्तरीय मध्यस्थता समितिले ती शर्तहरु सरकारसमक्ष राखेको समाचारमा जनाइएको छ । तर ती शर्तका बारेमा सरकारको प्रतिक्रिया भने आएको छैन । साथै विपक्षीको यस शर्तका बारेमा संयुक्त राज्य अमेरिका र रसियाले पनि केही बताएका छैनन् ।