काठमाडौं, १६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानसभाबाट संविधान जारी भई ६० वर्ष लामो राजनीतिक संघर्ष समाप्त भएकाले अब आर्थिक उन्नति र विकासको मार्गमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘श्रमिक र नयाँ संविधान’ विषयक प्रवचन कार्यक्रम एवं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को पाँचौँ बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘संविधान जारी भएपछि संवैधानिकरुपमा सबै असमानता हटेको छ, अब समृद्धितर्फको साझायात्रामा अघि बढ्नुपर्छ ।’
भारतको अघोषित नाकाबन्दी विरुद्ध इसारा गर्दै ‘संविधान नेपालीका लागि नेपालीले बनाएकाले कुनै मित्रविरुद्ध नेपालको संविधान नभएको’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कसैले यसमा चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन, ९६ प्रतिशतलाई वास्ता नगरी चार प्रतिशतले भनेको नै लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यता बदल्नुपर्छ ।’
तराइमा आन्दोलन गरिरहेका दललाई जिद्दी छोडी लचिलो भएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तत्पर भएको सरकारलाई सहयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे । आन्दोलनले मुलुकलाई खर्बौंको नोक्सान भएकाले जिम्मेवार हुन तराईमा आन्दोलनरत दललाई प्रधानमन्त्री ओलीले अनुरोध गरे । ‘विकास निर्माणमा दृढतापूर्वक लाग्न सरकार प्रतिबद्ध छ, यसका लागि सरकार सुदृढ र गतिशील कदम चाल्ने पक्षमा छ’, उनले भने ।
पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान अद्वितीय र प्रगतिशील भएको जिकिर गरे । ‘७८ प्रतिशतको मतबाट स्थापित भएको दोस्रो संविधानसभाले दुईपटक जनताको बीचमा गई ८९ प्रतिशत सभासदको उपस्थितिमा ८५ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेकाले यो संसारकै इतिहासमा अद्वितीय छ, भारतको संविधानलाई ६५ प्रतिशत र अमेरिकाको संविधानलाई ५२ प्रतिशतले मात्र हस्ताक्षर गरी मत दिएका थिए’, उनले भने । संविधान प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै कार्यान्वयनमा अघि बढेकाले समृद्धितर्फको यात्रा सुरु भइसकेको पनि नेम्वाङले बताए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व सभामुख नेम्वाङलाई संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै महासंघले सम्मान गरेको थियो । दुई दिनसम्म चल्ने परिषद् बैठकमा ६६२ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
प्रतिक्रिया