लिम्बुवानद्वारा संविधानको विरोध

इलाम, ३ असोज । आइतबार जारी भएको ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई पूर्वमा आन्दोलनरत संघीय लिम्बूवान पार्टीसहितको संयुक्त लिम्बूवान संघर्ष समितिले नमान्ने भएको छ । पहिचानको आन्दोलनलाई तुहाउने गरी संविधान घोषणा निश्चित भएको भन्दै लिम्बूवान संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्तालसहित विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

अरुण पूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बूवान राज्यको दाबी गर्दै आएको संघर्ष समितिले संविधानमा आफ्नो माग नसमेटिएको भन्दै संविधान जलाउने, राँके जुलुस, कोणसभा गर्ने, कालो पट्टी बाँधेर मौन जुलुस गर्नेलगायतको कार्यक्रम तय भएको संघर्ष समितिका संमन्वयकर्ता किरात याक्थुङका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तमसिंह थाङ्देनले जानकारी दिए ।

समितिले ७ प्रदेशको खाका नसच्चिएसम्म निर्णायक आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ । अध्यक्ष थाङ्देनले आन्दोलन शान्तिपूर्ण र सशक्त हुने दाबी गरे । ‘हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र निर्णायक हुनेछ’ अध्यक्ष थाङ्देनले भने, ‘राज्यले दमन गरेको खण्डमा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

अध्यक्ष थाङ्देनले सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाई आफूहरूलाई वार्तामा बोलाइएकाले वार्तामा जान नसकेको प्रष्ट पारे । उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ३ दलले शनिबार संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि पत्र पठाएको थियो ।

त्यस्तै समितिका १ घटक संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपालले निर्णायक भन्दै छुट्टैसमेत आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सो पार्टीले ऐतिहासिक आधारमा अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बूवान घोषणा नगरिएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । बिहीबार झापाको दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरी बरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वाले ९ जिल्लामा समानान्तर सरकार गठन र समानान्तर संविधान जारी गर्ने बताए ।

पार्टीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले प्रस्तावित लिम्बूवानका सबै जिल्लाका संघसंस्था, सरकारी कार्यालय, विद्यालय÷क्याम्पस र सवारीसाधनमा लिम्बूवान राज्य लेख्ने अभियान सुरु गरिने बताए । त्यसका लागि सबै कार्यालयलाई साइनबोर्डमा ‘लिम्बूवान नेपाल’ लेख्न समेत लिम्बूवान पार्टी नेपालले विज्ञप्तिमार्पmत आग्रह गरेको छ । लिम्बूवानले कार्यालय र सवारी साधनमा ‘लिम्बूवान नेपाल’ नलेखे त्यसको रेकर्ड राखी कारवाही गर्ने विज्ञप्तिमार्पmत चेतावनीसमेत दिएको छ ।

उपाध्यक्ष माखिमले विगतमा भएका सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । बुधबार संविधानसभाबाट पारित भएको संविधानले नेपाललाई प्रतिगामी बाटोमा लगेको बताउँदै उनले आन्दोलनबाटै आफ्नो माग पूरा गर्ने दाबी गरे ।

विभिन्न ८ राजनीतिक दल र संघसंस्था सम्मिलित संघर्ष समितिले राष्ट्रिय जनावर परिवर्तन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र र राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता, युएनड्रीप, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ कार्यान्वयन, विशेष संरक्षित क्षेत्रको स्थापना, बहुभाषिक शिक्षा नीतिको माग अघि सारेको छ । त्यस्तै लिम्बूवान क्षेत्रमा थातथलो खुलेका समुदायहरूको विशेष स्वायत्त क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र साथै गैरभौगोलिक क्षेत्रहरूको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

सीमांकनप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै लिम्बू जातिको साझा संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको पहलमा भदौ पहिलो साता लिम्बूवानवादी दल र संगठनहरूको संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको थियो ।