बहुअर्थी शब्दले समस्या पार्न सक्छ ः महासंघ

काठमाडौं, २८ भदौ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका रहेको बताएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेता र नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसँग संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकका सबै राजनीतिक दलले प्रजातन्त्रका लागि योगदान पु¥याएका हुनाले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्छन् भन्ने आफूलाई नलागेको स्पष्ट पारे ।

लोकतन्त्रलाई संवद्र्धन गर्न प्रेसले अनुशासित र जिम्मेवार रूपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै उनले भने, ‘सत्य र तथ्यमा आधारित भएर जिम्मेवारपूर्वक समाचार प्रवाह गर्न म आग्रह गर्दछु ।’ एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धबाट शान्तितिर, निरंकुशताबाट लोकतन्त्रतर्फ लैजान नेपाली सञ्चारमाध्यमले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरे ।

उनले शान्ति, स्थिरता, लोकतन्त्रका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको प्रेसलाई बन्देज लगाउने सोच कोही कसैमा नरहेको तथा प्रेसलाई ओजपूर्ण र गरिमामय तुल्याउने सन्दर्भमा संविधानमा कहीँकतै अस्पष्टता देखिए कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने बताए । एमाओवादी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले समग्र लोकतन्त्र, शान्ति र स्थिरताका लागि सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न महासंघलाई आग्रह गरे ।

संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्बाङले स्वतन्त्र प्रेसलाई पर राख्ने हो भने जतिसुकै राम्रो संविधान लेखे पनि लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने धारणा राखे । निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा महासंघले अहम् भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा संविधानले सम्बोधन गर्नैपर्ने विषयमा शीर्ष नेतासँग छलफलको आवश्यकता रहेको जनाएपछि आफूले त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएको जानकारी गराए ।

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले सञ्चारमाध्यमबाट उठाइएका विषयवस्तुलाई आफूहरूले सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले पैरवी गर्दै आएका छन् । महासंघले उठाएका मागलाई कानुन बनाएर आगामी दिनमा पनि सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’ उनले आफूहरूले जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रेसको कामना गर्दै आएको सो अवसरमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस् भनेर पटक–पटक आग्रह गरिए पनि महत्वपूर्ण कतिपय विषयवस्तु सम्बोधन हुन नसकेको जानकारी गराए । संविधानका धाराहरूमा प्रेसलाई प्रवद्र्धन गर्नुको साटो नियन्त्रण हुने तथा अनुदारवादी सरकार आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने द्विअर्थी तथा बहुअर्थी शब्द परेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे उनले ध्यानाकर्षण गराए ।