काठमाडौं, २४ भदौ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सभासद्ले मधेसी तथा थारू समुदायका लागि भन्दै संविधानसभा बहिस्कार गर्नेहरूलाई जनताको ‘म्यान्डेट’ नभुल्न आग्रह गरेका छन् । संविधानको अन्तिम विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै २ दलका दोस्रो तहका नेताले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले संविधानमा संशोधन गर्ने र कुनै समुदायलाई नै पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय राख्ने ठाउँ अभैm बाँकी रहेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प छोडेर संविधानसभामा आउन आह्वान गरे ।
‘संविधान बनाउन आएकाहरूले संविधानसभा छाड्नु उपयुक्त होइन, संविधानसभाको अर्को विकल्प छैन,’ नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सभासद् रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘यहाँभित्रका कमजोरी यहीँबाट हटाउने हो ।’ उनले मधेसी मोर्चासँग भएका २२ बुँदे सम्झौताका धेरै विषय पूरा भएको भन्दै संविधान जारी हुँदासम्म थप पूरा हुने दाबी गरे । पौडेलले सीमांकनका बाँकी विवाद आयोगबाट टुंग्याउन सक्ने भन्दै आयोगले नै विशेष र संरक्षित क्षेत्र सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
‘मेरो पनि विधेयकमा फरक मत नभएको होइन तर ती मेरो व्यक्तिगत विचार हुन्,’ पौडेलले भने, ‘धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या वाध्यात्मक अवस्था हो ।’ पौडेलले बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कुमारी जात्रालाई किन पैसा दिने भन्ने भनाइले मात्र पनि ठूलो आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै परम्परालाई पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्ने बताए । उनले सामुदायिक पहिचानको कुरा सबैतिर उठ्दा राष्ट्रको पहिचानको सवाल पनि गम्भीर भएर आएको बताए ।
पौडेलले वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले पटकपटक आग्रह गरिरहेको भन्दै संविधानसभाबाट पनि वार्ताका लागि आग्रह गरेको बताए । ‘अधिकतम जनताको भावना समेटेर संविधान जारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वार्तामा आउँदा अझै पनि धेरैकुरा मिल्न सक्छन्, वार्तामा नै नआउने हो भने संविधान रोकेर राख्नुको पनि कुनै औचित्य छैन ।’
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका सभासद् भीम रावलले संविधानको विधेयकमा परिमार्जनको आवश्यकता स्वाभाविक भएको भन्दै व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पनि असन्तुष्टी रहेको बताए । ‘मेरा पनि व्यक्तिगत रूपमा केही फरक मत छन् तर जनताले हामीलाई संविधानसभामार्फत् छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्न भनेका छन्,’ रावलले भने, ‘जनताको भावना बुझ्ने हो भने संविधानसभा बाहिर गएर सडकबाट संविधानको बिरोध गर्नुको औचित्य छैन ।’
उनले जनताको निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा संविधानसभाले कुरेर बस्नुको पनि औचित्य नहुने बताए । ‘जनादेशअनुसार अब हामीले संविधानसभालाई रोकेर राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘केही कुरा छुटेका छन् तर जनजाति, दलित महिला, मधेसी थारू सबैको मागलाई हामीले सकेको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ ।’ उनले संसारका समृद्ध देशहरूले पनि आफ्नो संविधानलाई अझै परिमार्जित गरिरहेको भन्दै यहाँ पनि परिमार्जन गर्न सकिने बताए । ‘हामी ७-८ वर्षको अवधिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संविधान निर्माणको चरणमा पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘सडक नै प्यारो छ भनेर जानेहरूलाई मेरो आग्रह छ जनताले दिएको आदेश बुझेर तपाईंहरू वार्तामा आउनुहोस् ।’ हाम्रो कुरा नमाने देश टुक्रन्छ भन्ने जनादेश कसैलाई पनि जनताले नदिएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया