संविधानको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्नेक्रम जारी :  शीर्ष तीन दलको सहमतिमा बैठक रोकियो

– ५३ मध्ये मंगलबार र बुधबार गरी ४७ प्रस्ताव प्रस्तुत
– प्रमुख दलको संयुक्त संशोधन अन्तिममा
– एमाओवादीले आठ प्रदेशको पक्षमा मत राख्ने
– राष्ट्रिय जनावर गैँडा राख्न चित्रबहादुरको प्रस्ताव

काठमाडौं, २३ भदौ । संविधानसभामा संविधानको विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्ताव जारी रहेका बेला प्रमुुख तीन दलको आग्रहमा केही संशोधन प्रस्ताव बिहीबारका लागि सारिएको छ । प्रमुख दलको संशोधन प्रस्ताव ४६औँ नम्बरमा दर्ता भए पनि दलहरूकै आग्रहमा अन्तिम नम्बरमा पु¥याएको छ । बिहीबारको बैठकमा सबै प्रस्ताव सकिएपछि सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने भएको छ ।

सभाध्यक्ष नेम्बाङले भने थप प्रस्तावका लागि समय आवश्यक भएको भन्दै बिहीबार बिहान आठ बजेका लागि बैठक बोलाएका छन् । बैठक स्थगित गरेर सभासद् र सभामुख संविधानसभा भवनबाट बाहिरिए पनि प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताको बैठक भने संविधानसभा भवनमा नै बसेको थियो । बैठकमा मधेसी र थारूका विषयमा छलफल गर्दै मधेसीका अधिकांश माग पूरा भए पनि ‘थारू क्लस्टर’ लाई केही सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसैबीच, प्रमुख तीन दलले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि एमाओवादीले संविधानसभामा आठ प्रदेशकै पक्षमा आफ्नो मत दर्ज गराउने तयारी गरेको छ । थारू र मधेसीका तर्फबाट उठेको मागको सम्बोधन गर्ने र संविधानको स्वामित्व बढी जनताले लिने अवस्था निर्माण गर्ने भन्दै एमाओवादीले आठ प्रदेशकै पक्षमा आफ्नो मत राख्न लागेको जनाएको छ ।

‘हामी अठ प्रदेशकै पक्षमा छौँ, आठौँ प्रदेशको प्रस्ताव हाम्रा तर्फबाट परेको पनि छ,’ एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘भोलि (बिहीबार) संशोधन प्रस्तावमा बोल्ने क्रममा पनि म यही कुरा राख्नेछु ।’

एमाओवादीका तर्फबाट सभासद् धनिराम पौडेलले नवलपरासीको पश्चिमदेखि कैलालीको पूर्वी भागसम्मलाई समेटेर आठौँ प्रस्ताव बनाउने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि राखेको संयुक्त संशोधन प्रस्तावकै विपरीतमा जानुहुन्छ त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘संशोधनका विषयमा चिनकाजी श्रेष्ठले राख्नुहुनेछ, म उहाँको प्रस्तावमा समर्थन जनाएर आफ्ना कुरा राख्नेछु ।’

कांग्रेस र एमालेले भने अन्तिम घडीमा पुगिसकेकाले प्रक्रियाभित्रबाट गर्न सकिने विषय सम्बोधन गरेर त्यसपछि अन्य विषय संशोधन गरेर मिलाउन सकिने बताए । ‘यो बेला आएर वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन,’ गृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सभासद् वामदेव गौतमले भने, ‘संविधान नै आउन हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेकाहरूसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।’

संविधान संशोधनका लागि परेका ५३ मध्ये ४६ प्रस्ताव बुधबारसम्म प्रस्तुत भएका छन् । मंगलबार सात प्रस्ताव संविधानसभामा पेस गरेपछि स्थगित भएको संविधानसभा बुधबार बिहान ११ बजेपछि सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सभासद् चित्रबहादुर केसीको संशोधन प्रस्ताव राखेर सुरु भएको संशोधन राख्ने क्रम एमाओवादी सभासद् गणेशमान पुनले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि स्थगित भएको थियो । बुधबार ४१ प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् ।

बैठकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै एमाओवादी सभासद् अशोक जैसवालले मधेस र थारूसहित सीमान्तकृत समुदायले आन्दोलनमार्फत उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन बेवास्ता गरिएको भन्दै त्यसको जवाफ दिनुको विकल्प नभएको बताए । ‘थारू मधेसी र सीमान्तकृत समुदायले उठाएका माग सम्बोधन गर्न अहिले बेवास्ता गरिँदै छ,’ जैसवालले भने, ‘यसको जवाफ अहिले नदिए पनि कुनै न कुनै दिन दिनै पर्ने हुन्छ ।’ उनले प्रदेश र केन्द्रको अधिकार बाँडफाँडमा प्रदेशले विदेशको सहयोग वा ऋण प्राप्त गर्न केन्द्रको स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे ।

एमाओवादीकै सभासद् दलजित बिके श्रीपालीले दश वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै १६ बुँदे सहमतिका आधारमा अहिलेको मस्यौदा तयार भएको भन्दै केही अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै पनि बाँकी रहेको बताए । उनले संविधानमा परिवर्तन गर्न नसकिने कुनै विषय नरहेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गरेर समेट्नु आवश्यक भएको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीे आठ प्रदेशमा सीमांकन र नामांकन पछि गर्ने सहमति उचित भएकोमा एकाएक छ प्रदेश र सात प्रदेशभन्दा समस्या आएको बताए । उनले जातीय आधारमा प्रदेश नबन्दा उचित नै भएको भन्दै थारूका समस्या थारू प्रदेश नबनाईकन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । केसीले राष्ट्रिय जनावरको ठाउँमा गाई हटाएर गैँडा राख्ने प्रस्ताव गरे ।

कांग्रेसमा ह्विप उल्लंघन
नेपाली कांग्रेसले लगाएको ह्विपको उल्लंघन गर्दै सभासद् अर्जुनरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला र तीन दललित सभासद् मानबहादुर विश्वकर्मा, मीनबहादुर विश्वकर्मा र जीवन परियारले संविधानको अन्तिम विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस सभासद अर्जुनरसिंह केसीले संविधान समस्या समाधानको दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्ने भन्दै यसले थप समस्या निम्त्याउन नहुने बताए । उनले धर्मका विषयमा आएको कुरा अस्पष्ट र थप विवादित भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरे ।

‘धर्म निरपेक्ष वा सापेक्ष, जाति सापेक्षभन्दा पनि मौलिक हकमा राखिएको धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले राज्यको परिभाषामा राखिएको धर्म निरपेक्षता हटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि मानिँदै आएको धर्मको संरक्षण भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी आफैँमा विवादित र विपरीत अर्थ लाग्ने भएको बताए । उनले सबै पक्षलाई समेटेर उच्चतम सहमतिका आधारमा सीमांकनमा पुगेर मात्र नयाँ सीमांकन कायम गर्न प्रस्ताव गरे ।

कांग्रेकै अर्का सभासद् डा. शेखर कोइरालाले राष्ट्र अत्यन्तै कठिन मोडमा रहेको भन्दै दुईधारमा उभिएको अवस्थामा परिस्थिति पुगको बताए । ‘एकातिर सात सालमा देखिएको सपना पूरा गर्न संविधान बनाइसक्नुपर्नेछ, अर्कोतिर तराई मधेस आक्रान्त बनिरहेको छ,’ कोइरालले भने, ‘संविधान बनाउने प्रक्रियामा सबैलाई समेट्नु आवश्यक छ र संविधान चाँडो जारी गर्नु पनि उत्तिकै अवश्यक छ ।’

उनले हिमाल, पहाड, तराई जहाँका जनता भए पनि सबैलाई राज्यसँगको पहुँच स्थापित गर्नु अवश्यक भएको भन्दै थारू मधेसी, दलित, जनजाति सबैसँग वार्तामार्फत सहमतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताए । ‘बहुलवाद प्रस्तावनामै उल्लेखित गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द प्रस्तावनाबाट हटाउनुपर्छ, बरु त्यसको विकल्पमा लोक कल्याणकारी राज्य राख्न सकिन्छ ।’ उनले धर्म निरपेक्ष शब्दले विवाद निम्त्याएको भन्दै संविधानबाट त्यो शब्द हटाउन माग गरे ।

कांग्रेसकै मानबहादुर विश्वकर्मा, मीनबहादुर विश्वकर्मा र जीवन परियारले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नै समेट्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराए । दलित सभासद्हरूले अहिले प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव कांग्रेसकै भएको दाबी गर्दै इतिहासमा सम्पत्तिका रूपमा दर्ता भइसकेकाले भोलिका दिनमा पार्टीको नीतिअनुसार अघि बढ्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिनसक्ने संकेत गरेका छन् ।