प्रक्रियाप्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट

काठमाडौं, ८ भदौ । सुदूरपश्चिमको कैलालीमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकाले दंगा ग्रस्तक्षेत्र घोषणा गर्दै सेनापरिचालन गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार थरुहटराज्यको माग राख्दै भएको आन्दोलनका क्रममा एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी तथा एक बालकको मृत्यु हुने गरी भएको घटनापछि सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेनापरिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउँदा आफूलाई नसोधिएको भन्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको शब्द संसदमा बोलको भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले कैलाली घटनाबारे व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दा ‘सेना परिचालन’ गरिएको भनेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर, संसदमा बोल्दा गृहमन्त्रीले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । गृहमन्त्री गौतमले सुरक्षा समितिको बैठकले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाअधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्न आदेश दिइएको संसदमा जानकारी दिएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीको वक्तव्यप्रति राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण भएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो कुरा त सेना परिचालन गर्दा सेनाका परमाधिपति रहेका राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्दथ्यो त्यसो भएको छैन । अर्कै ऐनको आधारमा सेना खटाइएको भए पनि ‘सेना परिचालन’ भन्ने शब्द गृहमन्त्रीले बोल्न मिल्दैन थियो ।’

स्थानीय प्रशासन ऐन दफा ६ (ख) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशअनुसार सेना परिचालन हुनसक्ने ब्यबस्था छ । सरकारले देशभरि नै सेना परिचालन गरेको अवस्था नभई विशेष दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मात्र सैनिक परिचालन गरिएको हुँदा सोही ऐनअनुसार अगाडि बढेको जनाएको छ ।

के छ त अन्तरिम संविधानमा ?
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ ले नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्यमा रक्षा र गृहमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलमध्ये फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाहेकका परिस्थितिमा नेपाली सेना परिचालन भएकामा भने सरकारबाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।