पुनरावेदनमा हारेपछि नगरपालिका सर्वोच्चमा

काभ्रे, २८ वैशाख । पनौती नगरपालिकाले प्रक्रिया नपु¥याई क्षेत्रीय रंगशालानजिक बनाउन लागिएको टिकट काउन्टर निर्माण प्रक्रिया विवादमा परेको छ । साथै पनौती, नगरपालिकाले स्थानीय राजनीतिक दलहरूको दबाब आएको भन्दै व्यक्तिगत जग्गाको मालपोत बुभ्mनसमेत मानेको छैन । कुनै कानुनी कारण नदेखाई मालपोत दस्तुर बुभ्mन नमानेपछि पीडित परिवारले नगरपालिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका थिए ।

जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित गरेर पनि बाटो नछोडि टिकट काउन्टर बनाउन थालेपछि छेवैमा रहेका कणेल परिवारले सरकारी निकायबाट गैरकानुनी कार्य भएको गुनासो गरेका छन् । पनौती नगरपालिकाले आपूmहरूको जग्गा रोक्का गरेको भन्दै नगरपालिकासँग आफ्नो जग्गा रोक्का गर्नुपर्नेको कारण माग गरेका छन् । पुनरावेदन अदालत ललितपुरले समेत २५ वैशाखमा आउने जाने बाटो नरोक्नु भनी पनौती नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पनौती नगरपालिकाको सिफारिसमा प्रक्रिया नै नपु¥याई गुरुयोजना बनाएर टेन्डरसमेत आह्वान गरी निर्माण गर्न लागिएको क्षेत्रीय रंगशालाको निर्माणका लागि तयार पारिएको नक्सामा निजी जग्गा पनि परेको र सम्बन्धित जग्गा धनीसँग सहमति नगरेको कारण निर्माण कार्यमा विवाद बढेको हो ।
कणेल परिवारको गुरुयोजनामा नपारेको पनौती नगरपालिका–५ स्थित घर कम्पान्ड भएको कित्ता नम्बर १३२, १३८, १३९, १४०, १४१ र १४३ गरी ६ वटा कित्ताको तिरो बुभ्mन नमानेपछि कणेल परिवारको नगरपालिकाप्रति आक्रोश बढेको हो । रंगशाला निर्माणको गुरुयोजनामा समेत नपरेको यो जग्गा रोक्का गर्नुको कुनै पनि कानुनी आधार नभएकाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको जग्गा धिनीका माहिला छोरा सुदीपराज कणेलले बताए ।
रंगशाला बनाउन तयार पारिएको गुरुयोजनामा पनौती नगरपालिका–५ स्थित करिब ४५ रोपनी सार्वजनिक जग्गासँगै स्थानीय गणेशकुमारी कणेल र नानी गीता कणेलको १७ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा पनि परेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । सम्बन्धित जग्गा धनीले आपूmहरूसँग सहमति नै नगरी झुक्याउने तरिकाले एकाएक टेन्डर आह्वान गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अहिले रंगशाला निर्माण गर्ने भनिएको सार्वजनिक जग्गा पनि गौचरण भएको भन्दै कणेल परिवारले गौचरणमा कुनै संरचना बनाउनु पर्दा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई टेन्डर आह्वान गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय धन अपचलन गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त नभएसम्म उक्त १७ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गाको हदसम्म निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । रंगशाला निर्माण कार्यमा जुटेको पनौती नगरपालिका र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले प्रक्रिया नपु¥याई टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै सम्बन्धित जग्गा धनीले आपत्ति जनाएका हुन् । पुरावेदनमा हारेपछि नगरपालिका सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्ने जनाउँदै कणेल परिवारले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञायुक्त परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘बलमिचाइँ र झुक्याउने तरिकाले गुरुयोजना बनाई टेन्डर आह्वान गरिएको छ’, जग्गाधनीका भतिजा कुलदीप कणेलले भने, ‘नगरपालिकाले चारकिल्ला प्रमाणित लिन जाँदासमेत रोकेको छ ।’
रंगशाला निर्माणको गुरुयोजनामा परेको कणेलको १३२ कित्ता नम्बर रहेको १७ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा २०३३ सालमा नापी भएको हो । तत्कालीन अस्थामा वसुन्धरा केसी प्रधानपञ्च, गोविन्दप्रसाद सुवेदी उपप्रधानपञ्च तथा तीर्थबहादुर बस्नेतलगायत पदाधिकारी रहेको बेला गंगाप्रसाद कणेलको नाममा उक्त जग्गा नापी भएको थियो । गंगाप्रसाद कणेलको मृत्यु भएपछि उनका दुई श्रीमती गणेश कुमारी कणेल र नानी गीता कणेलको नाममा नामसारी भएको हो ।
कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई व्यक्तिको सम्पत्तिमा सार्वजनिक संरचना बनाउने निर्णयमा पुगेका राजनीतिक संयन्त्र पनि अहिले विवादको घेरामा परेका छन् । निजी जग्गा लिँदा सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमति लिनुपर्ने अथवा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । साथै दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा जाँदा जालसाजी गरी जग्गा हड्पेको प्रमाणित हुनुपर्छ ।
कणेल परिवारले खेलमैदान भएको पश्चिम पट्टिको खाल्टोलाई निकास दिए हाल चौरमा गाभिएको जति आफ्नो नामको जग्गा छोड्न तयार रहेको बताएका छन् । बाँकी जग्गामा कणेल परिवारको सहमति लिँदै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढेमा रंगशाला निर्माणकार्य अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ । विवादका कारण हालै उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमन सिंहले शिलान्यास गरेको कभर्डहल निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनेछ ।