काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन वा महाभियोगको सामना गर्न सरकारले धम्की दिएको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस बारे खुलासा गरेको हो । सरकारकै जोडबलमा संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका डा मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । यसैतर्फ संकेत गर्दै ती संस्थाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा गरिएका कार्यहरूप्रति आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको बताएका छन् ।
ती संस्थाहरूले अध्यादेशलाई समेत अनुचित भनेर व्याख्या गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन गरेको थियो ।’
प्रधानन्यायाधीशलगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानसमेत परिवर्तन हुनु अस्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ । यसले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएका प्रमाणहरू आफुसँग रहेको उनीहरूको दाबी छ । ‘सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र यदि उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा डा. शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति चिन्ता बढाएको उल्लेख गर्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘३ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ ।’ यस्तै, मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई कमजोर नभई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुने उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले विधिको शासन कमजोर हुने बनाइन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले कुनै पनि सुधारहरू न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्तहरूको जगमा बलियोसँग अडिएको हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘न्यायिक सुधारको उद्देश्य भनेको अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालको संस्थाहरू निर्माण गर्नु नभई बरु जनविश्वास प्राप्त अझ सबल, स्वतन्त्र संस्थाहरू निर्माण गर्नु हो ।’
न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिई वा स्पष्ट रूपमा स्थापित संवैधानिक आधार, विधिको शासन र उचित प्रक्रियाअनुसार बाहेकका महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान र संरक्षण गर्न, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनहरू पुनरावलोकन गर्ने लगायतका सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया