‘कानुन छलेर कुनै निकायले अमुक मिडियालाई मात्रै विज्ञापन दिने परिपत्र गर्न मिल्दैन’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । १८ चैत, २०८२ मा निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन रोक्ने गरी निर्णय गर्दै सरकारले परिपत्र गरेपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको रिटमा यायाधीशहरू शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत ३० असारमा सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय संविधान र विद्यमान कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र रोज्ने गरी गरिएको निर्णयले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गुणस्तरीय सेवा दिने–लिने प्रक्रियालाई निस्तेज पार्नुका साथै सञ्चारको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक विज्ञापन प्राप्त गर्नु कुनै सञ्चारमाध्यमको स्वतः मौलिक अधिकार नभए पनि राज्यले सार्वजनिक विज्ञापन वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन नसक्ने ठहर गरेको छ । अदालतका अनुसार सार्वजनिक स्रोतको वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई दिएको उल्लेख गरेको छ । ऐनअनुसार नेपाल सरकार वा मातहतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै अदालतले कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायले आफूखुसी अमुक सञ्चारमाध्यमबाट मात्र विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्ने गरी परिपत्र गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवसँग कानुनी आधार नरहेको ठहर गरेको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन तथा नियमावलीले सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई समेटेको भन्दै सरकारी विज्ञापनबाट निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रूपमा बाहेक गर्ने अधिकार सचिवलाई नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ । यस्तै, निजी सञ्चारमाध्यमलाई राज्यले सहजीकरण तथा प्रवद्र्धन नगर्दा ती स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने र त्यसको असर अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा पर्न सक्ने पनि औँल्याएको छ । त्यसैले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणको विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा लिएका मुख्य आधार

सचिवलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार थिएन

मितव्ययिताका नाममा निजी मिडियालाई निषेध गर्न मिल्दैन

कानुनले सार्वजनिक विज्ञापन वितरणको जिम्मेवारी विज्ञापन बोर्डलाई दिएको छ

सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्रै सीमित गर्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ

समानताको हकविपरीत हुने गरी विज्ञापन वितरण गर्न मिल्दैन

सरकारी विज्ञापन वितरणमा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन पाइँदैन

निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीतिले प्रेस स्वतन्त्रतामा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम गर्छ

यो निर्णयले सञ्चारको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ

सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्न पाइन्छ, तर निजी मिडियालाई कमजोर बनाएर होइन ।

सही उद्देश्य भए पनि अपनाइएको उपाय गैरकानुनी भयो

नीतिगत निर्णय भन्दै न्यायिक पुनरवलोकनबाट उम्किन मिल्दैन

खरिद ऐनले सरकारी मिडियाबाट मात्रै सूचना प्रकाशन गर्न भनेको छैन

सरकारी खर्च बढी भएको भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने तथ्यांक सरकारसँग थिएन

सरकारले निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच भेदभाव गर्न मिल्दैन