अक्षमता लुकाउन परिस्थितिजन्य बहानाको सहारा लिँदै सरकार

पुरानै दलका सरकार भए यी विभिन्न कारणलाई बहाना बनाएर पन्छिन मिल्थ्यो पनि होला । तर, नयाँ सोचसहित आएको नेतृत्वले विभिन्न परिदृश्यको योजना र जोखिम व्यवस्थापन गरी ब्याकअप रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिएन । नयाँ सरकारले पनि परिस्थितिजन्य बहाना बनाउनु चिन्ताको विषय हो । – मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

काठमाडौँ । बजेट घोषणामा उत्साहित तर कार्यान्वयनमा कमजोर उपलब्धि हात लाग्ने प्रवृत्ति गत आव पनि दोहोरिएको छ । सरकारको गत आव २०८२/८३ को आम्दानी र खर्च विगतका तुलनामा झन् निराशाजनक देखिएको छ । बजेट लोकप्रिय बनाउन सरकारले अनेक प्रकारका घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ ।

नेपालको इतिहासमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन पछि उत्साहजनक देखिने सरकारी आम्दानी र खर्च यसपालि भने उल्टो निराशाजनक देखियो । भ्रष्टाचार, बेथिति तथा कुशासनविरुद्ध जेनजीले गरेको विद्रोहपछि अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत चमक नदेखिँदा गत आवको बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हात पार्न सकेन ।

गत आवमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा कमजोर देखियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा वार्षिक लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत आम्दानी र ८०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले गत आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकमा देखिन्छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा त्यसको ८८.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवको कुल चालु बजेट खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ ।

पुँजीगत खर्च ५ वर्षयताकै कमजोर

गत आव २०८२/८३ मा पुँजीगत (विकास) खर्च पछिल्ला ५ वर्षयताकै न्यून देखिएको छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएयता सरकारले कुल विनियोजन बजेटको आधा पनि विकास खर्च गर्न नसकेको यो पहिलो पटक हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ३२ साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित छ । ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको सरकारले गत आवमा जम्मा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

अघिल्लो आव २०८१/८२ मा विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रकम विनियोजन गरिएकामा २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड अर्थात् लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रकम विकास खर्चतर्फ विनियोजन गरिएकामा १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख अर्थात् लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आव २०७९/८० मा विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएकामा २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख अर्थात् ६१.४४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस्तै, आव २०७८/७९ मा ३ खर्ब ७८ अर्ब विनियोजन गरिएकामा ५७.२३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १६ अर्ब र २०७७/७८ मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकामा ६४.६९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड खर्च भएको थियो ।

सरकारले विकास खर्च हुन नसक्नुमा आवको सुरुआतमै भएको जेनजी विद्रोह तथा राजनीतिक परिवर्तन, अकस्मात् गर्नुपरेको आमनिर्वाचन र मध्यपूर्व युद्धको प्रभावलाई कारणका रूपमा लिएको छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भने निर्वाचन, जेनजी आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका प्रभावलाई देखाएर सरकारले आफू चोखिन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसभन्दा अगाडिको सामान्य अवस्थामा रहेको (पुरानै) सरकार भएको भए विभिन्न कारणलाई बहाना बनाएर पन्छिन मिल्ने अवस्था रहन्थ्यो ।

तर, नयाँ सरकार वा नयाँ सोचसहित आएको नेतृत्वले विभिन्न परिदृश्यको योजना र जोखिम व्यवस्थापन गरी ब्याकअप रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । नयाँ सरकारले पनि पुरानै ढर्रालाई निरन्तरता दिँदै यिनै परिस्थितिलाई बहाना बनाउनु चिन्ताको विषय हो ।’ देशको हालको विकास खर्च र राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेरेर आफू पूर्ण रूपमा निराश भएको श्रेष्ठले बताए ।
चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् कुल बजेट खर्च ८५.९६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य तोकेका थिए । त्यसका लागि चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । कुल बजेट खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोडसम्म पुग्ने अनुमान सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा गरेको थियो । त्यो पनि लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन ।

राजस्व संकलन पनि देखिएन उत्साहजनक

गत आवका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशत हो । गत आवका लागि सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखे पनि त्यसको ५८.५ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ (८३.०६ प्रतिशत) मात्र असुली भएको थियो ।

आव २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकल गर्ने लक्ष्य राखेकामा करिब १० खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७९/८० मा १४ खर्ब ३१ अर्बको लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब ५७ अर्ब संकलन भएको थियो । जुन कुल लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशत हो । राजनीतिक परिवर्तनपछिको पुनर्जागृत हुने समयमा पनि उल्लेख्य राजस्व संकलन भएकोमा सरकारले सन्तोष मानेको छ । विकास खर्चजस्तै न्यून राजस्व संकलन हुनेमा चिन्तित सरकारी अधिकारी अन्य सामान्य वर्षहरूकै हाराहारी सकंलन भएकामा खुसी देखिएका हुन् ।

सरकारले राजस्वमा सन्तोषजनक दाबी गरे पनि योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भने उल्लेख्य राजस्व उठाएको भनेर भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘गत वर्षको बजेटमा राजस्वको लक्ष्य नै निकै कम राखिएको थियो । ३ वर्षअघिको तुलनामा २ वर्षअघिको बजेट लक्ष्य र गत वर्षको लक्ष्यको वृद्धिदर निकै न्यून रहेकाले यो लक्ष्य जसरी पनि पुग्ने खालको थियो । तर, लक्ष्य पुग्न सकेन ।’ गत वर्षकै हाराहारीमा राजस्व उठ्नुलाई ठुलो उपलब्धि मान्न नसकिने र यसमा कुनै व्यापक सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएको उनको तर्क छ । गत आवको बजेट निर्माणमा पहिलेभन्दा केही यथार्थपरक बनाउन खोजिए पनि लक्ष्य निर्धारणको कमजोरीका कारण राजस्व संकलनमा उत्साह नदेखिएको उनले बताए ।

देशको आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुनुमा जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव मुख्य रहेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि इतिहासमै कहिल्यै नभएको स्तरमा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । आगामी दिनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न चाल्नुपर्ने कदमहरूका नाममा धरपकड भइरहेमा अवस्था झन् बिग्रिन सक्छ ।’ सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू अगाडि बढाउनु राम्रो भए पनि बजारमा एकथरीलाई कारबाही गर्ने र अर्काथरीलाई उन्मुक्ति दिनेजस्तो छनोटपूर्ण परिपाटी देखिएकामा उनले आपत्ति जनाए । हरेक क्षेत्रमा देखिएको यस्तो विभेदकारी शैलीले निजी क्षेत्रमा झन् ठुलो अन्योल सिर्जना गर्ने र व्यवसायीहरू उत्साहित हुन नसक्ने उनले बताए ।