सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले विकासलाई गति दिने दाबी

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेकामा स्वागत गर्दै यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने जनाएको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले संशोधित ऐनमा ‘लो बिडिङ’ (सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का दिने) प्रणालीको अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएकोले पूर्वाधार विकासले गति लिने दाबी गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्ने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, निर्माणस्थल रवातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ ।

सरकारी मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने, नियोजक, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा बोनस दिने र निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले कार्यसम्पादन जमानत ५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको, कम्पनी एकीकृत भएपछि योग्यता गणना हुने व्यवस्था गरिएको, बोलपत्र पेस गर्ने समय बढाइएको तथा सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप बाध्यकारी बनाइएको व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर अगाडि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएको छ । साथै निकट भविष्यमा संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।