काठमाडौँ । अपि पावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक संजिव न्यौपानेले सबै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले हालै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउने निर्णय गरेकोमा रन अफ रिभरलाई छुटाउन नहुनेमा उनले जोड दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘विद्युत् क्षेत्रको लगानी बढाउन सुरुमा १० वा २० मेगावाटभन्दा माथिका सबै प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि हालको ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनु अपरिहार्य देखिएको छ ।’
सरकारले बजेटमार्फत प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति समेत घोषणा गरेको छ ।
ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले यी कदम चाले पनि यो व्यवस्था मात्रैले निजी क्षेत्र आकर्षित हुने सम्भावना न्यून देखिएको उनले बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को तथ्यांक अनुसार हाल निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा ५,८०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यीमध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका छन् ।
न्यौपानेका अनुसार निर्माणाधीन र अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका यी ुरन अफ रिभरु प्रकृतिका आयोजना सम्पन्न नगरी निजी क्षेत्र तुरुन्तै जलाशययुक्त आयोजनातर्फ लाग्न सम्भव देखिँदैन। त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनाको मात्रै लाइसेन्स अवधि बढाएर अहिलै स्वदेशी लगानी यस क्षेत्रमा बढ्न नसक्ने ऊर्जा उनको भनाइ छ।
हालको विद्युत् ऐनमै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म हुन सक्ने उल्लेख भए पनि नियमावली र निर्देशिकामार्फत ३५ वर्ष मात्र कायम गर्ने गलत अभ्यासको थालनी भएको उनले बताए ।
न्याैपानेले विगतको अभ्यासलाई सुधार गरेर अहिले रहेका नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘यसो गर्दा यस अघि फरक फरक अवधि कायम राखी प्रदान गरिएका लाइसेन्स अवधिमा पनि एकरुपता हुन्छ । हाल हिमाल पावर लिमिटेडको खिम्ती १, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही आयोजना, बुटवल पावरका केही आयोजनाको लगायतका आयोजनाको अवधि ५० वर्ष छ । अरुण भ्यालीको पिलुवा खोला लगायतका केही आयोजनाको अवधि ४० वर्ष रहेको छ । विगतमा फरक फरक अवधिको लाईसेन्स प्रदान गरिएकोले त्यसलाई सच्याउनको लागि पनि अब सबै जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स अवधिलाई एकरुपता कायम गर्नको लागि ५० वर्ष कायम गर्न उचित हुन्छ ।’
निर्माण भएका आयोजनाहरु लाईसेन्स अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भनिएको भयतापनि हालसम्म पनि त्यसको मोडालिटी बन्न सकेको छैन । उनले भने, ‘यी जलविद्युत आयोजनामा ५० लाख भन्दा बढी सर्वसाधारण नागरिकको पनि लगानी रहेको छ । त्यसकारण नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण हुँदा आयोजना कसरी सञ्चालन हुने, त्यहाँ रहेका प्रबर्दकको शेयर के हुने, आम सर्वसाधारणको शेयर के हुने भन्ने लगायतका विषयमा ब्यापक छलफल गरेर मात्र मोडालिटी तय गर्नु उचित हुन्छ ।’
न्याैपानेका अनुसार योजनाको अवधि ५० वर्ष कायम गर्दा ३५ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मको अवधिको लागि रोयल्टीको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसले सरकारको आम्दानी पनि बढ्नेछ । त्यस्तै लाईसेन्स अवधि बढाउँदा ह्रासकट्टीको व्यवस्थामा परिमार्जन भएर कम्पनीको खर्च घट्नेछ । आयोजनाको आयु बढ्ने छ । कम्पनीको नाफा बढ्नेछ । यी सबैको फाइदा कम्पनी, शेयरधनी, आम सर्वसाधारण र सरकारले समेतले पाउने छन् ।
प्रतिक्रिया