सबै क्षेत्र र निकायबाट भ्रष्टाचारको जरा उखेल्ने उद्देश्य

सरकारले पहिलो पटक ल्यायो राष्ट्रिय सदाचार नीति

‘सरकारले जुन हिम्मतले नीति पारित गर्यो, त्यही हिम्मतले लागू पनि गर्नुपछ’

२०७४ सालमै यो नीति मसौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण आउन सकेन । ९ वर्षपछि भए पनि नीति आउनु सकारात्मक छ । अहिलेको सरकार एकल बहुमतको छ, यसले साहस गरेर नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनीति, व्यापार र प्रशासनको क्षेत्रमा यो नीति बढी लागू हुनुप¥यो । त्यसपछि क्रमशः संवैधानिक निकाय, न्यायालयलगायतमा हुनुपर्छ । कार्यालय सहयोगीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । सानो क्लबदेखि ठुलो आइएनजिओ, सानो पसलदेखि ठुलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म समान हुनुपर्छ । नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सदाचार सेल हुनुपर्छ । – गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । गत साता बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति पारित गरेको हो । समाजका सबै क्षेत्रमा इमान, निष्ठा र सदाचार कायम गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक ऐन, कानुन र आचारसंहिता निर्माण गरी सदाचारलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ । नीति कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न संयन्त्रसमेत बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन र नागरिकमा सदाचारयुक्त चेतना विकास गर्ने लक्ष्यसहित नीति ल्याएको हो । सदाचारसम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र एकीकृत दिशानिर्देशनको अभावले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ । विभिन्न निकायका प्रयास छरिएर रहेकाले सदाचार प्रवर्धनमा एकरूपता कायम हुन नसकेको भन्दै स्पष्ट लक्ष्य, प्राथमिकता र कार्यान्वयन ढाँचासहितको एकीकृत नीति आवश्यक भएको सरकारले जनाएको छ ।
नीतिले सदाचारयुक्त समाजमार्फत् सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने दूरदृष्टि लिएको छ । समाजका सबै क्षेत्रमा इमान्दारिता, निष्ठा र सुशासन प्रवर्धन गर्नु, सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नु, सदाचारसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा नियमनको संस्थागत व्यवस्था गर्नु तथा कार्यान्वयन, अनुगमन र स्वनियमन प्रणाली विकास गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । नीतिअनुसार सार्वजनिक निकायका मूल्य–मान्यतालाई सदाचारमैत्री बनाइनेछ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । सदाचारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिनिर्माणमा उपयोग गरिने र विद्यालयदेखि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमसम्म सदाचार शिक्षालाई समावेश गरी मानवीय मूल्य प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ ।

धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने, नियामक निकायलाई सबल बनाउने, नागरिकका गुनासो सम्बोधन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, मूल्यांकन तथा सम्मानमा सदाचारलाई आधार बनाउने र स्वनियमन, स्वमूल्यांकन तथा स्वपरीक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले सबै क्षेत्रमा लागू हुने सदाचार ऐन निर्माण गर्ने कार्यनीति लिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्पष्ट आचारसंहिता लागू गरिने, संस्थागत संरचनामै नैतिक आचरणका मापदण्ड समावेश गरिने तथा तालिम, कार्यशाला र सञ्चारमाध्यममार्फत् जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ । विद्यालय, विश्वविद्यालय र अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा सदाचार शिक्षा समावेश गरिने तथा शिक्षक र प्रशिक्षकलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ । सबै तहका प्रशिक्षण कार्यक्रममा सदाचार शिक्षा समावेश गरिने र लोकसेवा आयोगलगायत भर्ना निकायको पाठ्यक्रममा नैतिकता तथा सदाचारका विषय राखिनेछ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सदाचार परिपालना संयन्त्र गठन गरी जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिले नागरिक, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्र, कूटनीतिक निकाय, वित्तीय संस्था, धार्मिक तथा सामाजिक संघसंस्था र विदेशी नागरिकको समेत भूमिका निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै निकायमा नीति, कानुन र आचारसंहिताको कार्यान्वयन नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ । कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र सुधारका उपाय समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सदाचारिता मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ५ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिनेछ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्धनका लागि सम्पर्क विन्दु तोकिनेछ । न्यायालयमा न्याय परिषद्मार्फत् संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा व्यवस्थापिकामा संसद् सचिवालयअन्तर्गत सदाचार प्रवर्धन एकाइ रहने उल्लेख छ । नीति कार्यान्वयनमा समन्वय र मार्गदर्शनका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिनेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस नीतिअनुसार आचारसंहिता, ऐन र नियम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेछ । सबै निकायले आफ्नो संस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रवर्धनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने तथा ५ वर्षपछि स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका लागि मूल तथा मार्गदर्शक नीति बनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना नीति, कानुन र आचारसंहितालाई यसअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।