
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सुरु भएदेखि नै अनेक उल्झन देखिएको छ । सुरुआतको समयमा धेरैले यसप्रति विश्वास र भरोसा गरेको पाइएन । जसले विश्वास गरेर बिमा गरे उनीहरूले पनि निरन्तर नवीकरण गरेर सेवा लिएको पाइन्न । बिमाप्रति विमितको विश्वास र भरोसामा एकातिर शंका देखिन्छ भने, अर्कोतर्फ, राज्यले दिने सेवा र सञ्चालनमा पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरी समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । जसले विश्वास गरेर बिमा गरे उनीहरूले नवीकरण नगर्दा विश्वास र सेवाप्रति शंका पैदा गर्छ नै ।
बिमा प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नुको कारण हो, एकैपटक ठुलो संख्यामा बिमितले नवीकरण नगर्नु । यदि बिमा गर्नेले सहज सेवा पाइरहेका भए किन गरेनन् त नवीकरण ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । जुन उद्देश्य र भरोसाले बिमा गरेका थिए सो अनुसारको सेवा नपाउनु नै नवीकरण नहुनु हो भनेर बुझ्न कठिन हुँदैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार झन्डै ३८ लाख नागरिकले स्वास्थ्य बिमा नवीकरण नगरेको पाइन्छ । यो संख्या सामान्य र सानो होइन । यो संख्याका आधारमा भन्न सकिन्छ, ‘नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कति दीगो होला ?’
हुन त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रोसँग चल्न नसक्नुमा बिरामी, अस्पताल र फार्मेसीको स्वार्थ र बेथिति जोडिएको छ पनि भनिन्छ । यति भनेर पनि, जिम्मेवार निकाय पन्छिन पाउँदैन । स्वार्थ समूहभन्दा बाहिर गएर सेवा दिनु र बेथिति नियन्त्रण गर्ने दायीत्व राज्यको हो । बिमितको भरोसा टिकाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । के कारणले हर्किए स्वार्थ समूह ? कसले ग¥यो उनीहरूको पक्षपोषण ? थिति बसाउने निकायले के हेरेर बस्यो ? यति ठूलो संख्या बाहिरिनु भनेको भरोसामा बलियो प्रश्न उठ्नु हो ।
नेपाल सरकारको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ‘स्वास्थ्य बिमा’ यतिबेला गम्भीर संकटमा फसेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय घाटाको बहाना बनाउँदै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ‘आकस्मिक सेवा’ बाहेकका सम्पूर्ण बिमा सेवाहरू स्थगित गर्ने कठोर निर्णय ग¥यो । गोजीमा पैसा नभएका बेलामा सहज उपचार पाउने नागरिकको भरोसा टुट्दा उनीहरू बाहिरिएका हुन् । यसमा राज्यले अनेक बहाना बनाएर चोखिने प्रयास गर्नु हुँदैन । यसले उपचार नपाएर रोग लुकाउन विवश लाखौँ विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि गहिरो चोट पु¥याएको छ ।
नेपाली नागरिकको अवस्था हेरेर उपचारका लागि बिरामीले गोजीबाटै नगद तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । यस कार्यक्रमले बिरामीको आर्थिक भार कम गरेर निम्न र मध्यमवर्गीय नेपालीहरूलाई राहत दिएको थियो । कम्तिमा मान्छे सानो रोगलाग्दा पनि उपचार गर्न जाने जागरुकता यो कार्यक्रमले दिएको थियो । तर, उद्देश्य, भरोसा र सेवाका तारताम्य नमिल्दा कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठने अवस्था आयो किन ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पूर्णरूपले व्यवस्थित भई नसके पनि यसले एउटा ठुलो आशा र भरोसा जगाएको थियो । उपचार नपाएर मरिन्छु कि भन्ने डर थोरै भए पनि हटाएको थियो । गोजीमा पैसा नभए पनि रोग पाल्नु पर्दैन भन्ने विश्वास नागरिकमा दिलाएको थियो । तर सरकारले निजी अस्पतालमा बिमा रोक्ने भनेसँगै उनीहरूमा एक खालको निराशा थपेको छ । अब रोग र शोक पाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, निम्न वर्गका नागरिक ।
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र सरकारी सेवा अस्तव्यस्त छ भन्ने हेर्न सरकारी अस्पताल गए पुग्छ । सामान्य रोग लाग्दा पनि दिनभरि वा एउटै रोगको परीक्षण र उपचारमा २–४ दिन खर्चिनुपर्ने अवस्थामा नागरिकले बिमाकै साहरामा निजीमा भए पनि उपचार पाइरहेका थिए । अब सरकारीमा शल्यक्रियाका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने र निजीमा बिमा नचल्ने यो सकसपूर्ण अवस्थामा उपाय नभएका नागरिक अन्यौलमा छन्, अब जाने कहाँ ? सरकारीमा सेवा पाउन सकस निजीमा पैसा जुटाउन सकस, यस्तै मारको अवस्थामा पुगेका छन् नागरिक ।
निजी अस्पतलमा बिमा सेवा रोकिनु सरकारी बजेटको अभाव र आर्थिक संकट के हो राज्य जबाफ दिँदैन । जुन बहानामा नागरिकले पाउने सेवा रोकिए पनि त्यसले सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । के राज्य अब नागरिकको स्वास्थ्यको बारेमा जिम्मेवार नबनेको हो ? नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्यको दायित्व सकियो ? होइन भने के विपत् आइलाग्यो राज्यलाई ? हिजो पाउँदै आएको सेवाबाट नागरिक वञ्चित हुनुपर्यो ?
बिमा बोर्डका अनुसार गत वर्ष झन्डै ६८ लाख सक्रिय बिमित रहे पनि यो वर्ष ४३ लाखले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । यति ठुलो संख्यामा नागरिकले नवीकरण नगर्नु भनेको सेवाप्रति भरोसा टुट्नु हो । एकैपटक यतिका नागरिकको भरोसा गुमाउनुलाई कसरी हेर्ने ? निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य स्वास्थ्य बिमाका सेवाहरू गत १६ जेठदेखि सरकारले स्थगित गरिएको छ ।
बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमा प्रक्रिया सुरु भएदेखि बोर्डमा जोडिनेको संख्या भने झन्डै १ करोड ८ लाख रहेकोमा उक्त संख्या नवीकरण नगर्ने, केहीको मृत्यु हुने जस्ता विविध कारणले घट्दै गएको छ ।
००००
नेपालमा २०७२ चैत २५ गते स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनेको संख्या उत्साहजनक भए पनि निरन्तर नवीकरण नहुनु भने चुनौती रहेको छ । बोर्डका अनुसार आफूले चाहिएको बेला मात्रै नवीकरण गर्ने, आवश्यकता नपरेर पनि नवीकरण नगर्ने देखिएको छ । अझ कतिलाई नवीकरण कहिले हुन्छ भन्ने थाहा नभएर पनि वा सूचना नपाएको हुन सक्ने बताइन्छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जुनसुकै महिनामा पनि सदस्यता दर्ता गर्न सकिन्छ, तर दर्ता गरेपछि सेवा तुरुन्तै सक्रिय नहुने भएकाले सदस्यहरूले यो विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार कुनै पनि महिनामा सदस्यता दर्ता गरेमा सोको २ महिनापछि मात्र सेवा क्रियाशील हुन्छ । जस्तै, वैशाख महिनामा दर्ता गरेमा १ असारदेखि सेवा सक्रिय हुन्छ भने जेठमा दर्ता गरेमा १ साउनदेखि, असारमा दर्ता गरेमा १ भदौदेखि सेवा सक्रिय हुने गरी क्रमशः प्रत्येक महिनाका लागि यही ढाँचा लागू हुन्छ । यसैगरी अन्तिम महिना चैतमा दर्ता गरेमा १ जेठदेखि सेवा क्रियाशील हुनेछ ।
सेवा निरन्तरताका लागि सदस्यहरूले हरेक वर्ष आफूले दर्ता गरेकै महिनामा बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । अर्थात् वैशाखमा दर्ता गर्नेले अर्को वर्ष वैशाखमै, जेठमा दर्ता गर्नेले अर्को वर्ष जेठमै नवीकरण गर्नुपर्नेछ । नवीकरणको भुक्तानी ईसेवा, खल्ती र कनेक्ट आइपिएस जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ ।
०००
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई २३ अर्ब ४४ करोड २ लाख ९८ हजार १६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । बोर्डले असार १९ गते एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । उक्त भुक्तानी २०८२ मंसिर मसान्तसम्म स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आबद्ध सम्पूर्ण सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी अनुसारको बक्यौता फरफारक भएको जनाएको छ ।
बोर्डको दिगो वित्तीय स्रोत तथा संयन्त्र पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्दा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी भुक्तानी समयमै गर्न नसकिएको र यसबाट सेवा प्रदायक तथा बिमित सेवाग्राहीहरूमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको विषयप्रति बोर्ड पूर्णरूपमा जानकार रहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि बिमा बोर्डमा समस्या रहेको देखाउँछ । अझ बिमा भन्ने बित्तिकै भिन्न व्यवहार गर्ने गरिएको गुनासोसमेत सुन्ने गरिएको छ । बिमाको भर प¥यो बेलामा औषधि पाइन्न, घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने । सरकारीमा भिडभाडका कारण सेवा लिन सकस । निजीमा सरकारको नियन्त्रण जस्ता कुराले पनि मान्छेमा बिमाप्रतिको आकर्षण घटेर नवीकरण नगरेको देखिन्छ ।
००००
सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले घटेको हुनसक्छ :विकेश मल्ल, सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड

बाहिर भने जस्तो बिमा नवीकरण गर्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको होइन । पछिल्लो वर्ष सक्रिय बिमितको संख्या ५९ लाख थिए । अहिले पनि ६८ लाख मान्छे सक्रिय छन् । ती मध्ये ४३ लाखले नवीकरण गरेका छन् । यसो हेर्दा घटेकै हो, नवीकरण गर्नेको संख्या । हरेक वर्ष नवीकरण गर्नेको संख्या घट्छ नै । अहिलेको अवस्थामा नवीकरण नगर्नेको संख्या ठुलै हो । अब यसलाई के भनेर बुझ्ने ?
६० प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्छन् । ४० प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमा नवीकरण नगरेको देखिन्छ । हाल निजी अस्पतालमा आकस्मिक सेवामा मात्रै बिमा सेवा उपलब्धता छ । सरकारी अस्पतालमा भिडभाड छ । बिमा कार्यक्रम लागू भएका कतिपय अस्पतालमा औषधिको अभाव देखिएको गुनासो आउँछ । बिमितहरूले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया छ । औषधि नभएको, सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो हामीकहाँ पनि आउँछ । त्यही भएर पनि नवीकरण गर्नेहरूको संख्या घटेको हुन सक्छ ।
आफूले चाहिएको बेला मात्रै नवीकरण गर्ने देखिएको छ । पालिकाले पनि छुट्टै बिमा गर्छ, तर पालिकाले त्यसको अद्यावधिक नगरिदिँदा पनि नवीकरण हुनेको संख्या घटेको हुन सक्छ । आमसर्वसाधारणलाई नवीकरण कहिले हुन्छ भन्ने थाहा नभएर पनि वा सूचना नपाएको पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा बिमाको सिलिङ रकमका कारण पनि हुनसक्छ । अर्को भनको निजी अस्पतालबाट पाउँदै आएको सेवा बन्द भएका कारण पनि घटेको हुन सक्छ । नीतिगत कारणका साथै भुक्तानीका कारण पनि हुन सक्छ । हामीले समयमा नै सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन सकेनौँ ।
नवीकरणमा मान्छेको उत्साह नहुनुमा सेवा प्रवाहमा आएको समस्याका कारण हुन सक्छ । सेवा पाउन सकस भएपछि घट्नु स्वाभाविक हो । गुणस्तरका पनि कुरा होलान् । अस्पतालहरूले पनि समयमा भुक्तानी पाउन सकेनन् । नवीकरणको संख्या घट्नुमा विभिन्न कारण छन् । बिमाप्रतिको विश्वास दिलाउने र सहज बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ ।
मान्छेले बिमा गर्ने भनेको सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार होस् भनेर नै हो । तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दा कडा रोग लागेको, अस्वस्थ मान्छेले बिमा गरेको पाइन्छ । बिमा भनेको सबै अस्वस्थ मान्छेले मात्रै गर्ने त होइन । तर, हाम्रोमा त्यस्तो छैन । कडा रोग लाग्यो उपचारमा समस्या हुने भएपछि बिमा गर्ने गरेको पाइन्छ । स्वस्थ मान्छेले पनि बिमा गर्ने हो भने, सबैले सेवा नलिएको अवस्थामा बोर्डलाई सहज हुन्थ्यो । यसको सिद्धान्त पनि त्यही हो । तर, बिमामा आवद्ध भएका मध्ये ६२ प्रतिशत मान्छेले सेवा लिएको देखिन्छ ।
आउने दिनमा भने बिमाप्रति जागरुक बनाउन लाग्नुपर्छ । स्वस्थ अस्वस्थ सबैलाई जोडने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा बोर्डको दिगोपनमा ख्याल गर्नेगरी केही योजना बनेका छन् । प्रत्येक महिना २ अर्ब जति दायित्व पर्नेमा १ अर्बको हाराहारीमा छ । बोर्डको दायित्वका बारेमा पनि कुरा आएको छ । सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर आउने वर्ष औपचारिक क्षेत्रसहितका सबै मान्छेलाई बिमामा आवद्ध गर्ने योजना छ । कोष बलियो भयो भने सबै क्षेत्रमा राम्रो हुने छ । कोष बलियो बनाउने योजना छ ।
प्रतिक्रिया