नेपालले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।
काठमाडौँ । मुलुकमा समाजवादको रटान लगाइरहँदा वास्तविक समाजवादको मार्ग देखाउने सहकारी क्षेत्र अहिले चरम संकटमा परेको छ । सहकारीमार्फत उल्लेख्य प्रगति गरेर विश्वका कतिपय पुँजीवादी अर्थतन्त्र अपनाएका मुलुक समाजवादको मार्गमा लाग्दासमेत संविधानमै समाजवाद लेखेर अगाडि बढेको नेपालमा भने यो क्षेत्र चरम संकटमा परेको छ ।
सहकारीको मुख्य भावना वा मर्म ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । यसले आपसी सहयोग, सामूहिक हित, र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मुख्य आधार बनाउँदै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जोड दिन्छ । यो दुःख परेका व्यक्तिहरूलाई सुख र खुसीमा पु¥याउन तथा सामाजिक समृद्धिका लागि स्थापना गरिएको अभियान हो ।
सामुहिकताको भावनामा काम गरी सामाजिक र आर्थिक प्रतिष्ठा कमाउन सहकारीको साहारा लिएको कैयौँ उदाहरण छन् । विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आज विश्व समुदायले सहकारी क्षेत्रबाट फड्को मारेका उपलब्धि देखाउँदै गर्दा नेपालले भने कति जना जेल गए र कति ठगिए भन्ने ‘सहकारी ठगीका घटना’ गणना गरेर बस्नुपरेको छ । मुलुकको सहकारी अभियान कठिन मोडमा मात्रै होइन विघटनको संघारमा पुगेको छ ।
परिकल्पना एकातर्फ र कर्म अर्कातर्फ हुँदा कठिन मोडमा पुगेको सहकारी अभियानको भविष्य के हुने भन्ने कुनै निश्चित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कतिपय देशमा सहकारी अभियानमाथि प्रश्न उठ्दा सुधार गर्दै लगिएको पनि छ । जसका लागि आमनागरिकको विश्वास र सहकारी क्षेत्रका अभियान्ताहरूको त्याग तथा सरकारको साथ आवश्यक पर्छ । नेपालमा भने यो तालमेल मिल्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
सहकारी अभियानमा समस्याको सुरुआत
नेपालले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।
सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण तथा मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिँदा यस्तो समस्या आएको बताइएको छ । केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि सरकारले गठन गरेका विभिन्न अयोगले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
टाठाबाठा अभियानकर्मी र तिनलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको कारण सामाजिक–आर्थिक अभियानका रूपमा रहेको सहकारी अभियानलाई क्षत विच्छेद भएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।
मैनालीका अनुसार सहकारी अभियानमाथिको पहिलो प्रहार पञ्चायतकालमै भएको थियो । पञ्चायत सरकारले सहकारीहरूलाई ‘साझा’ नाम दिएर सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने काम गरेको थियो । २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बिपी कोइराला)को सरकारले ल्याएको कानुनमार्फत सहकारी अभियानलाई संस्थागत गरेपछि नेपालमा ठुलो संख्यामा सहकारी संस्थाहरू खोल्ने काम भएको थियो । २०३० को दशकमा साझा अभियान सुरु गरी सहकारीलाई गाभ्दै पञ्चायतको आर्थिक दर्शनलाई राजनीतिक रूपमा गाइड गरेर समाजमा पु¥याउन खोजिएपछि यसले नराम्रो रूप लिएको र यो अभियान सहकारीको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको थियो ।
त्यसपछि २०४८ सालमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली पछि २०१३ सालको कानुनलाई परिमार्जन गरिएको थियो । सहकारी अभियानलाई पुनः साझाबाट अलग गरिएको थियो । राधाकृष्ण मैनाली, चैतन्य मिश्र लगायतको अध्ययन कार्यदल दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय सहकारी संघ बनाइएको पूर्व सचिव मैनालै बताउँछन् ।
सोही समयमै सहकारी अभियानलाई सहकारिताकै भावानाअनुसार अगाडि बढाउन कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर सहकारी ऐन २०४८ ल्याइएको थियो । त्यसपछि नेपालको गाउँगाउँमा सहकारी पुगेको मानिन्छ । २०७७ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा सहकारीको संख्या ३४ हजार ५०० भन्दा बढी पुगेको थियो ।
आव २०५५/०५६ सम्म सहकारीमा खासै समस्या आएको थिएन । धेरै सहकारीहरू पवित्र भावनामा चलिरहेका थिए । सहकारीको नेतृत्व शुद्ध थियो । त्यसपछि केही सहकारीमा समस्या देखियो । आव २०६१÷०६२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सहकारी विकासका लागि ‘घरघरमा रोजगारी, गाउँगाउँ सहकारी’ भन्ने अभियानको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि गलत गरेर फाइदा लिन खोज्नेहरू राजनीतिक कित्ताबाट अगाडि बढेर अनुदानसमेत लिएर चलखेल गर्नतर्फ लागे । त्यसबेला पनि धेरै सहकारी त राम्रा थिए । तर राजनीतिक संरक्षण पाएका, सहर बजारमा बचत तथा ऋण सहकारीमा स्वार्थ समूहको प्रवेशले समस्या देखिन थाल्यो ।
पूर्वसचिव मैनाली संविधान निर्माणको क्रममा राज्यको नियमन क्षमता कमजोर भएको मौका छोपी केही टाठाबाठा राजनीतिज्ञ र व्यापारीहरूले यसलाई बैंक वा कम्पनीको मोडलमा चलाउन थालेका कारण आजको संकट निम्तिएको बताउँछन् । ‘सबै पार्टीका ठुला नेता र विभागीय समितिहरूले नियमन र शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने नाममा सहकारीलाई प्रदुषित बनाउने काम गरे । यसले गर्दा राम्रो काम गरिरहेका सहकारीहरूको छविसमेत बिग्रिएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीको यो गलत दिशाले गर्दा देशमा राजनीतिक, शासकीय, सामाजिक र वित्तीय संकट निम्त्याएको छ ।’
सरकारले सहकारीमा समस्या आउँछ र सम्भावित समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै समयसमयमा विभिन्न आयोग तथा कार्यदल बनाएको भए पनि तिनका सुझाव कार्यान्वयनमा अनावश्यक लबिङ हुने गरेको मैनाली बताउँछन् । मैनालीले भने, ‘अलिकति नीति निर्माण हुन थाल्यो कि अभियन्ताको विरोध भइहाल्ने र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने काम हुन थाल्छ ।’
अहिले बचत तथा ऋणको काम गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीहरू (साकोस)मा बढी समस्यामा छन् । यस्ता संस्थाहरू पहुँच र प्रभावका आधारमा नियमनभन्दा बाहिर रहे । त्यसैले समस्या पनि साकोसमा नै बढी आएको छ । अडिट नभएका, कानुन विपरीत लगानी भएका, कम्पनीमा कारोबार गर्ने र घरजग्गामा रकम लगाउनेहरूले नै सदस्यहरूको रकम डुबाएका छन् । सहकारी मान्यताअनुसार सहकारीको ऋणी र बचतकर्ता एउटै परिवारका सदस्य जस्तै हुन् । सदस्यभन्दा अन्यलाई ऋण दिन मिल्दैन । यसको ठिक विपरीत कमजोर धितोमा धेरै ऋण दिइएको छ । कतिपय ऋण नक्कली पनि छ ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलहरूको पनि छ । दलका नेता र सहकारीका नेता उही छन् । सहकारी नियमनमा खटिने कर्मचारीलाई हप्काउने तथा दबाउनेमा दलबाट संरक्षण प्राप्त सञ्चालकहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वप्रशासकहरू, राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्यहरू, विभिन्न स्तरमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा शक्तिशाली नेताहरू नै देखा परे, जसको कारण कर्मचारीहरूले राम्रोसँग काम गर्नसमेत पाएनन् । नियमन हुन नसक्दा समस्या देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
मैनालीका अनुसार इतिहासमा कहीँ नभएको घटना सहकारीका कारण नेपालमा संसद् अवरोध हुने र राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुनेसम्मका घटना भएका छन् । सरकारको जबाफदेहिता घटेको छ । घरपरिवार, नातागोता र साथीभाइहरू बीचको सामाजिक सह–सम्बन्ध, साझा बन्धन र विश्वासमा ठुलो ठेस पुगेको छ । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा उच्छृंखलता र वित्तीय संकट बढेको छ । मैनाली भने, ‘सांसद, पोलिटब्युरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, मेयर र मन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका व्यक्तिहरू नै सहकारीको ठुलो हिनामिनामा संलग्न रहेका छन् ।’
०००
सहकारी अभियान पुनर्जागृत होला ?
नेपालका अधिकांश सहकारीमा समस्या आउँदा हजारौँ भुइँमान्छेसहित लाखौँको पसिनाको कमाइ (बचत) रकम डुबेको छ । हजारौँले रोजगारी र सयौँले सहजै ऋण दिने साथी गुमाएका छन् । सर्वसाधारण जोसँग पर्याप्त धितो छैन तर उद्यम गर्न मन छ । यस्ता मानिसले कहीँ कतै कसैले ऋण नपत्याउने अवस्था आएपछि वैदेशिक रोजगारमा जान वाध्य छन् । दैनिक आम्दानी बचत गरेर अर्को महिनाको जोहो गर्नेहरूको बचत हुन पाएको छैन । साथै सर्वसाधारणका दैनिक आर्थिक गतिविधि खुम्चिएका छन् ।
एमालेका तत्कालीन सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय छानबिन समितिले समस्याग्रस्त २२ वटासहित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका ४० सहकारीको छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीमा बचतकर्ताको ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ ।
सहकारीपीडितको संस्था सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तथ्यांकअनुसार देशभर ३०८ वटा सहकारी समस्यामा परेका छन् । बचतकर्ताले दिएको निवेदनका आधारमा १४ लाख सहकारीपीडित रहेको उक्त महासंघले जनाएको छ । सबै सहकारीको हिसाब गर्दा पौने ३ खर्ब रुपैयाँ डुबेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । यति धेरै मानिस पीडित हुँदा सरकारले नियमनको पाटो नहेरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यति ठुलो संकटबाट नेपाली सहकारी आन्दोलन उठ्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले संकट टार्न अध्यादेश, नियमन प्राधिकरण, समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषणा जस्ता काम गरिरहेको भए पनि यसले मात्र सहकारी अभियानलाई पुनर्जागृत गर्न नसक्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको तर्क छ । ‘सरकारले ल्याएको कदम उपचार मात्र हो । यसले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्न खोजे पनि यो तत्कालीन उपचार मात्र हो,’ उनले भने, ‘सरकारले चक्रकोष खडा गर्ने, नियमन गर्ने, पीडकको पासपोर्ट रोक्का गर्ने वा सम्पत्ति बेचेर क्षतिपूर्ति दिने प्रयास गरे पनि यसले सहकारीको मूल मर्मलाई बचाउन सक्दैन ।’
उनका अनुसार सहकारी भनेको समाजले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सदस्यहरू मिलेर साझा बन्धन कायम गरी चलाउने स्वतः निर्देशित र स्वनियमित अभियान हो । यसमा सरकारको भूमिका प्रवद्र्धनात्मक मात्र हुनुपर्छ । सहकारी अभियान शुद्धीकरणका लागि सहकारी शिक्षा र सहकारीको पुनर्बाेध गराई समाजमा विश्वास पुनर्जागरण गर्न आवश्यक छ । सहकारीको छवि पुुनस्र्थापना गर्न र सैद्धान्तिक तथा संवैधानिक अभिष्ट पूरा गर्न सहकारीभित्र विश्वास फिर्ता गरी सहकारी सञ्चालक र सदस्य एकै हुन्, दुवै सहकारीका अभियानकर्मी हुन् भनी वास्तविक सहकारी अभियान जनस्तरमा लगेपछि मात्र सहकारीको भविष्य राम्रो हुन्छ ।
पहिलोपटक नियामक निकायका कर्मचारीमाथि छानबिन
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल सरकारझारा गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको हो ।
सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ । प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा आधारसहित ७ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जबाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
साथै बहुनियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको आयोगको ठहर छ ।
नेपालमा सहकारी : १० खर्ब परिचालन, ८२ हजार रोजगारी
२०११ सालमा गोर्खा र लमजुङका बाढीपीडित चितवनमा गएर जंगल फँडानी गरी गुजारा गर्ने क्रममा २२–२५ परिवारको सामूहिक बसाईंको प्रबन्ध गर्ने बखानसिंह गुरुङ पहिलो सहकारीका अगुवा पथप्रदर्शक मानिन्छन् । उनकै अगुवाइमा २०१३ चैत २० गते चितवनमा बखान सहकारी स्थापना गरिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर नेपालमा हरेक वर्ष चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरिएको हो ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली नेपालमा धार्मिक तथा सामाजिक भावनाबाट सहकारीको सुरु भएको बताउँछन् । उनले औद्योगिक गणनापछि २००० सालमा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा भूबन्धक बैंक तथा सहकारी समाजका नाममा कृषक उत्थानको उद्देश्य राखेर पहिलो सहकारी स्थापना भएको उल्लेख गरे । मैनालीका अनुसार ५ वर्षपछि २००५ सालमा यो संस्था बन्द भयो र त्यो सहकारीको स्वामित्व सरकारले लिएको थियो । २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भयो । २०१३ सालमा सुरु भएको योजनावद्ध विकासको अवधारणाअनुसार सोही वर्ष देशभर ४५० सहकारी खोलेर नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसै समयमा चितवनका बाढीपीडित कृषकलाई सहयोग गर्नेगरी बखान सहकारी संस्था स्थापना भयो र त्यसपछि अन्य सहकारी संस्था स्थापना हुँदै गए ।
२०१६ सालमा प्रथम निर्वाचित सरकारले सहकारीलाई समाजवादको अभिन्न अंग रूपमा मान्दै यसको क्षेत्र फराकिलो र व्यवस्थित बनाउन विस्तृत कानुन तर्जुमा ग¥यो । यसेपछि सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान दिन थालेको पाइन्छ ।
मुलुकमा पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरुभएपछि भने सहकारीलाई ‘साझा’ भनेर घोषणा गरी अर्थतन्त्रको पञ्चायतीकरण गर्न थालियो । त्यसबेला नेपालभर ८३० साझा संस्था थिए । सहकारी भावनाभन्दा पर गएर ती साझा संस्थाहरूलाई राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित गरियो ।
२०४७ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि उदारीकरणको अभिन्न अंगका रूपमा सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपछि साझाहरू पुनः सहकारीमा परिणत गरी सहकारीका सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको पूर्व सचिव मैनाली बताउँछन् । सहकारी ऐन आउनुपूर्व विभित्र समयमा सहकारीको सञ्चालन र कानुनी व्यवस्था गर्न र नियमन कार्यलाई सुदृढ गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ तथा सहकारी नियम २०१८, साझा संस्था ऐन २०४१ र साझा संस्था नियमावली २०४३ गरी भएको देखिन्छ ।
ग्रामीण तहदेखि आर्थिक संरचना निर्माण गरी स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सहकारीहरू निर्दिष्ट भए । सहकारीलाई सहयोग गर्ने कार्य पनि भए । सहकारीलाई बिस्तार र विकास गर्न राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड स्थापना भयो । त्यसपछि विभिन्न कार्यक्षेत्रका सहकारी व्यापक रूपमा बिस्तार भएका हुन् ।
सवा १० खर्ब बचत परिचालन, ८२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा २०८२ फागुन मसान्तसम्म देशभर दर्ता भएका सहकारीको संख्या ३२ हजार ३२५ पुगेको छ । सहकारी क्षेत्रमा १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भएको छ, भने ८२ हजार २१६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारीसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांकका लागि विकास गरिएको सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) मा २०८२ फागुन मसान्तसम्म १९ हजार ९०३ सहकारी आबद्ध भएका छन् । कोपोमिसमा २०८१ असार मसान्तसम्म १८ हजार ८९७ सहकारी आबद्ध भएका थिए । यस पछिल्लो समय यस क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमनका लागि २०८१ माघमा स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ८३४ सहकारी संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ ।
संघीय सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारी संस्थामध्ये ३ संस्था राफसाफ भएको छ । बाँकी २० सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी छ । हालसम्म विभिन्न चरणमा कूल ८० हजार ८७ दाबीकर्ताको ४७ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ माग दाबी दर्ता भएको छ ।
२३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीलाई बढी निगरानीमा राखेको छ । सञ्चालकहरू भाग्न सक्छन् भन्ने मनसायले समितिले प्रहरीसँगसमेत समन्वय बढाइरहेको छ । समितिका अनुसार हाल २३ वटा सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन् । कतिपय सहकारीको समस्या समाधान हुने अवस्थामा भए पनि अधिकांश सहकारी अहिले संकटमै छन् ।
समितिले कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टाण्न्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राखेको छ
यस्तै, चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा घोषणा भएका छन् ।
हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड र श्री आईडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने ५ लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ ।
सहकारी ठगीमा जो जेल परे
सहकारीको भावनाअनुसार नचल्दा र राज्यसंयन्त्रले पनि प्रभावकारी नियमन सहकारीमा विकृति मौलाएको हो । सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको अभियोगमा केही पक्राउ परेर जेलमा त केही जेलमुक्त भइसकेका छन् । करिब १ दशकमा ६६९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, भने १ हजार ५४० जना फरार छन् । २४ हजारभन्दा बढी पीडित सर्वसाधारणले दिएका २६० भन्दा बढी उजुरीका आधारमा प्रहरीले ६६९ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
को को छन् जेलमा ?
शिवशिखर सहकारी र तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा र शिवशिखर सहकारी संस्थाकी सञ्चालक गीता शर्मा बचतकर्ताको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा जेलमा छन् ।
बचतकर्ताको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा गौतमश्री सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम, सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक तथा गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक कुमार रम्तेल जेलमै छन् ।
त्यस्तै, सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको करिब ८ अर्ब अपचलन गरेको अभियोगमा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ, ८ अर्ब रुपैयाँ बचत अपचलन गरेको अभियोगमा कान्तिपुर सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ (सहकारी संस्था) का अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी र सञ्चालक चन्द्रबहादुर (सिबी) लामा पनि अहिले जेलमै छन् ।
६ अर्ब २६ करोड ८५ लाख बचत अपचलन गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक र आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती पनि जेलमै छन् ।
त्यस्तै, १० करोड २२ लाख अपचलन गरेको अभियोगमा नवलपरासी (सुस्तापूर्व) को छिपछिपे, चितवनको सनराइज र बर्दियाको नमस्ते सहकारीका सञ्चालक नागेन्द्रबहादुर रिमाल पनि जेलमै छन् । १८ करोड रकम अपचलन गरेको अभियोगमा पोखरास्थित मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रमण पौडेल जेलमै छन् ।
भक्तपुरको कृषि विकास सहकारीका अध्यक्ष तेजविक्रम थापा, देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईं र आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दलबहादुर आले पनि जेलमै छन् । ढोरपाटन नगरपालिकका मेयर देवकुमार नेपाली इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनको आरोपमा जेलमै छन् ।
जो फरार छन्
सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म सबैभन्दा चर्चित पात्र मानिएका जिबी राई, राप्रपाकी पूर्वसांसद गीता बस्नेत, सुमेरु सहकारीका भरत महर्जन फरार सूचीमा छन् ।
जो जेलबाट छुटे
लालीगुराँस सहकारीमा बचत रकम दुरुपयोगको आरोपमा पक्राउ परेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी, ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका अध्यक्षसमेत रहेका सुधीर बस्नेत पनि अहिले जेल बाहिर छन् । त्यस्तै, बुटवलस्थित सुप्रीम लगायका सहकारीको रकम अपचलन अभियोगमा जेल परेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेल बाहिर छन् । लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने सरकारले संशोधन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया