
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीलाई ५ दिनभित्र बसेको स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ५ दिनभित्र सरकारले दिने भनेको २५ हजार रुपैयाँ लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको हो । ‘सरकारले सुरुमा एकमुष्ट २५ हजारका दरले पैसा दिने, त्यसपछि मासिक १५ हजार दिने भनिसकेको छ,’ समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले भने, ‘अब खाता खोलेर ५ दिनभित्र उक्त रकम लिएर जान भन्ने निर्देशन भएको छ । यो मन्त्रीस्तरमा निर्णय भएर आएको हो । हामीले यसको व्यवस्थापन गर्छौं ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका तथा बाहिर रहेका विस्थापित परिवारलाई पुनस्र्थापना खर्चबापत प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको भन्दै समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले सो रकम वितरणका लागि आवश्यक बजेट प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । असार १५ भित्र वितरण तथा खर्च प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेकाले काम छिटो अघि बढाइएको उनले बताए । अस्थायी रूपमा लामो समयसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा दैनिक जीवनयापन, कामकाज तथा वातावरणीय समस्या देखिएकाले उनीहरूलाई समाजमै पुनस्र्थापना गर्न लागिएको हो ।
वर्षायाम सुरु भइसकेको र केही सेन्टर खोला किनारमा भएकाले बाढी तथा अन्य जोखिमसमेत बढ्न सक्ने भन्दै सुरक्षित विकल्प खोज्न आग्रह गरिएको महर्जन बताउँछन् । सरकारले प्रारम्भिक चरणमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र कोठा भाडाका लागि प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले ३ महिनासम्म थप सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । ५ दिनभित्र सबै परिवारले सेन्टर खाली गर्न नसके पनि क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै लैजाने र व्यावहारिक समस्या देखिएमा थप विकल्प खोजिने सरकारले जनाएको छ । यो निर्णयले विस्थापितहरूको तत्कालीन पुनस्र्थापनालाई सहज बनाउने र दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी निकायमार्फत् प्रक्रिया अघि बढ्ने सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।
स्थान खाली गर्नेसम्बन्धी सूचना सबै होल्डिङ सेन्टरमा टाँसिएको छ । यदि २५ हजार रुपैयाँ लिएर पनि जाने विकल्प नभएकाको हकमा अर्को निर्णय हुने उनले बताए । ‘सुरुमा अब यो प्रक्रियाबाट कतिजना जानुहुन्छ हेरौँ । त्यसपछि जाने उपाय नभएकाको लागि के गर्ने भन्नेबारे फेरि छलफल र अर्को निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे ।
हालसम्म सबै होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरपरिवार रहेको आयोजना निर्देशक महर्जनले बताए । उनीहरूको स्क्रिनिङ सकिइसकेको छ भने होल्डिङ सेन्टरमा नबसेका सुकुमवासीको भने स्क्रिनिङ जारी छ । सुकुमवासी बस्ती भत्काएपछि २ हजार ६०८ परिवार नाम दर्ता गराउन आएका थिए । त्यसमध्ये ३८८ परिवार होल्डिङ सेन्टरमा छन् भने बाँकी बाहिर आफैँ व्यवस्थापन गरेर बसेका छन् ।
प्रतिक्रिया