रास्वपाको महाधिवेशन लम्बिने सम्भावना

चितवन । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन लम्बिएको छ । सोमबारका लागि तय भएको बन्दसत्र सुरु नै हुन नसकी स्थगित भएको छ । रास्वपाले अब बन्दसत्र आज मंगलबार बिहान ७ बजेपछि सुरु हुने जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन उपसमितिले सूचना जारी गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली रुजु तथा प्रतिनिधि परिचयपत्र (कार्ड) छपाइ कार्यमा अपेक्षाभन्दा बढी समय लागेकाले बन्दसत्र तत्कालका लागि सारिएको जनाएको हो ।

सूचनाअनुसार छापिइसकेका प्रतिनिधि कार्डहरू आइतबार राति वितरण गरिनेछ भने प्रक्रियामा रहेका बाँकी कार्ड सोमबार बिहान ७ बजेदेखि वितरण गरिनेछ । सबै प्रतिनिधिले परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै बन्दसत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । पार्टीले महाधिवेशनलाई संगठनको सर्वोच्च निर्णय गर्ने प्रक्रिया भएकाले प्रतिनिधि व्यवस्थापनमा कुनै विवाद वा अन्योल उत्पन्न हुन नदिन आवश्यक सावधानी अपनाइएको जनाएको छ । यसका लागि प्रतिनिधिहरूको विवरण प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन समय लागेको बताइएको छ ।

सोमबार बिहान साढे ८ बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र सञ्चालन नहुँदा सहभागीहरू दिनभर हलभित्रै सुतेका थिए । कोही घुम्न निस्किएका थिए भने केही मन्त्री सडक अनुगमनमा थिए । अत्यधिक भीड, दर्ता प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीका कारण कार्यक्रम प्रभावित बनेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । सुरुमा ४ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएकामा हाल करिब ५ हजार प्रतिनिधि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यतालिका नै प्रभावित भएपछि महाधिवेशन १ दिन लम्बिने देखिएको छ ।

रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार आज मंगलबार बिहान ७ बजेपछि गर्ने गरी सोमबारको बन्दसत्र स्थगित गरिएको हो । बुर्लाकोटीका अनुसार बन्दसत्रको सुरुमा अनुशासन आयोगबाट रमाकान्त रिमालले अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् भने सो प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । सोपश्चात् कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुति र छलफल हुनेछ । कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनपछि महामन्त्री बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गर्ने संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ भने सहमहामन्त्रीले विधानमाथिको छलफल गराई त्यसलाई अनुमोदन गराउने कार्यतालिका छ । विधान अनुमोदनपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् भने उक्त प्रतिवेदन छलफलपछि अनुमोदन गरिने छ । लामिछानेले अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठन घोषणा एवं आयोजक समितिले सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई दिने तालिका छ ।