दरबार हत्याकाण्ड छानविन गर्ने गृहमन्त्री गुरुङको निर्णयलाई स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शान्ति प्रतिष्ठानको स्वागत

काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डबारे थप छानविन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शान्ति प्रतिष्ठानले स्वागत गरेको छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मंगलबार पदभार सम्हाल्दै इतिहासको गम्भीर र संवेदनशील कालखण्डका रूपमा रहेको दरबार हत्याकाण्डको पुनः निष्पक्ष छानविन गर्ने घोषणा गरेपछि प्रतिष्ठानले बुधबार यसप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता र आभार प्रकट गरेको हो ।

विगत लामो समयदेखि नेपाली जनताको मनमा अनुत्तरित प्रश्न र गहिरो चोटका रूपमा रहेको विक्रम संवत २०५८ साल जेठ १९ गतेको कहालीलाग्दो घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले चालेको यो कदमलाई प्रतिष्ठानले अत्यन्तै साहसिक, सराहनीय र स्वागतयोग्य भनेको छ ।

तत्कालीन समयमा गठन गरिएका छानविन समिति र तिनका प्रतिवेदनहरूले आम नेपाली नागरिकलाई पूर्ण रूपमा आश्वस्त पार्न नसकेको र उक्त घटनाको यथार्थ अझै पनि गर्भमै रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शिवहरि खनाल र महासचिव रञ्जित धमलाले प्रेस वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि नै दरबार हत्याकाण्डको सत्यतथ्य छानविनका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएको हुनाले सरकारी पक्षबाट भएको यो निर्णय आफ्नो लागि गौरवको विषय भएको जनाएको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले यसअघिका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी थप छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि प्रतिष्ठानले नयाँ छानविन आयोग गठन गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

इतिहासको सत्यलाई धेरै समयसम्म लुकाउन नसकिने भन्दै यो पुनः छानविनले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर, कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक प्रभावमा नपरी, पूर्ण निष्पक्ष र वैज्ञानिक ढंगले सत्यतथ्य नागरिकसामु ल्याउने विश्वास वक्तव्यमा व्यक्त गरिएको छ । यस निर्णयले विधिको शासन, न्याय र इतिहासप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउने प्रतिष्ठानको ठहर छ ।

राजा वीरेन्द्रको विश्व शान्तिका लागि भएको पहललाई निरन्तरता दिँदै उनको सम्पत्ति व्यवस्थापन र शान्ति स्तम्भ निर्माणका लागि पहल गर्दै आएको प्रतिष्ठानले वर्तमान सरकारले राजा वीरेन्द्रले देश र जनताप्रति गरेको योगदानको उच्च कदर गर्ने आशा लिएको छ ।

साथै, देशमा विश्व शान्ति र अमनचयन कायम गर्न सरकारले विशेष तदारुकता देखाउनेमा प्रतिष्ठानले विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऐतिहासिक न्याय निरूपणको यस महाअभियानमा प्रतिष्ठानको तर्फबाट आवश्यक पर्ने सकारात्मक सहयोग र ऐक्यबद्धता सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै यो छानविन केवल घोषणामा मात्र सीमित नभई द्रुत गतिमा निष्कर्षमा पुर्‍याइनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।