प्रदेशमा आलोपालो सहमति अलपत्र

चुनावी नतिजा र कांग्रेस किचलोको असर,

सुर्खेत । २०८१ साउनदेखि कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । एमाले–कांग्रेस सहमतिअनुसार गत चैतमै प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने थियो । तर, जेठ मध्य भइसक्दा पनि सरकार परिवर्तनको कुनै छलफल चलेको छैन । गत वर्षको जेनजी विद्रोहपछि फेरिएको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा पुराना दलहरूले ल्याएको अप्रत्यासित नतिजाले प्रदेश सरकार पुर्नगठनमा पनि प्रभाव पारेको हो । त्यसमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले थप असर गरेको बताइएको छ । कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही कांग्रेस संसदीय दलको नेता छन् । सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा शाहीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पूर्वसहमति छ ।

कर्णाली प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणमा आएका कांग्रेस सभापति गगन थापाले केही दिनमै कर्णाली सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भनेर सार्वजनिक मञ्चबाटै बोलेपछि सरकार परिवर्तनको चर्चा चलेको थियो । तर, सभापति थापाले बोलेको २ साता बित्न लाग्दा पनि त्यसको पहल नभएपछि सरकार परिवर्तनको चर्चा ओझेल परेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बेला आएको छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘आलोपालो सहमतिअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्नेछ ।’

सभापति थापाले सरकार परिवर्तनको कुरा गरेर फर्किए पनि अहिलेसम्म सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल नभएको दलका नेता शाहीले बताए । ‘सभापतिज्यूले सरकार परिवर्तनको कुरा गरेर गए पनि केही खबर आएको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको निर्णयबिना यहाँ मात्र परिवर्तनको कुरा गरिहाल्न भएन । पार्टी निर्णयको पर्खाइमै छौँ ।’ बजेट बनाउने बेला सरकार परिवर्तनको मुद्दा प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बजेट बनाउने चटारो छ,’ उनले भने, ‘नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा बजेट निर्माणको काम प्रभावित हुन सक्छ ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले सरकार परिवर्तनको कुरा प्रदेशको चाहनाले मात्र नहुने बताए । दुवै दलबीच छलफल भए पनि खासै निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार बनाउँदा सबै प्रदेशमा सहमतिमा २ पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार बदलिएको परिस्थितिमा थप सहमति जरुरी होला,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा हुने सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो खुल्ला ।’ केन्द्रमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

पार्टीको आन्तरिक विवादको असर पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनमा देखिएको कांग्रेसका सांसदहरूको बुझाइ छ । कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता निवर्तमान कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका हुन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूमा पनि खड्का पक्षकै बाहुल्य छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि फेरिएको नेतृत्वका कारण सांसदहरू पनि अन्योलमा परेका छन् । सरकार परिवर्तनले पार्टीको आन्तरिक समीकरण फेरिने डरले पनि सरकारको नेतृत्व लिने मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको एक सांसदले बताए । ‘सरकार परिवर्तनपछि सरकारमा जाने मन्त्रीहरू फेरिँदा पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा प्रभाव भएकाले पूर्ण दाइ तत्काल यही सरकारलाई निरन्तरता दिएर जाने पक्षमा रहनुभएको छ,’ ती सांसदले भने । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ र एमालेका १० सांसद छन् ।