काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयक मसौदामाथि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । सरकारले गत महिना विधेयकको मसौदा आयोगमा फिर्ता पठाउँदै थप छलफलपछि पुनः पेस गर्न भनेको थियो । सोही मसौदालाई थप परिमार्जन गरेर पुनः अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । आयोगले मंगलबार संघीय र प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, ‘नो भोट’को व्यवस्था, समानुपातिक प्रणाली, उम्मेदवारको योग्यता–अयोग्यतालगायत विषयमा दलहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डा. रामनारायण ढुंगानाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न माग गरे । एमालेका नेता नीरज आचार्यले विदेशबाट मतदान गराउने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा विरोध नभए पनि यसबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले ‘नो भोट’को प्रबन्ध गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम मतदाताले अस्वीकार नगरेमा पुनः मतदान या के गर्ने तथा अग्रिम मताधिकारजस्ता विषयमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग राय लिएर आयोगलाई सुझाव दिइने बताए । प्रस्तावित विधेयकमा ‘नो भोट’को व्यवस्था राखिएको छ । कुनै उम्मेदवार मन नपरे मतदाताले ‘कसैलाई समर्थन छैन’ भनेर मतदान गर्न सक्ने र त्यस्तो मत कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए निर्वाचन नै रद्द हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, नेकपा नेता डा. मुक्ति प्रधानले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मात्रै मताधिकार दिन सकिने धारणा राखे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन नहुने अडान राखेको छ । जनमोर्चाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको थ्रेसहोल्ड हटाउन पनि माग गरेको छ । विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै मतदाता नामावली विद्युतीय माध्यमबाट अद्यावधिक गर्ने, जुनसुकै निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नाम दर्ता गर्न सकिने र विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
त्यस्तै, कुनै एक निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सोही कार्यकालभर अर्को तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, समानुपातिक प्रणालीबाट २ पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति फेरि सोही प्रणालीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने तथा एक दलको सदस्य अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । महिला प्रतिनिधित्व बढाउने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव लिएपछि थप परिमार्जन गरेर विधेयक सरकारसमक्ष पठाउने जनाएको छ । निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जनाए ।
प्रतिक्रिया