संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित

-प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप जिम्मेवारी,
-नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपियो, अनावश्यक खारेज,
-समान प्रकृतिका गाभिए

काठमाडौँ । संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर औपचारिक रूपमै १८ मा सीमित गरिएको छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधनमार्फत् सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहन पाउँछन् । जसअनुसार हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । तर, वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको क्याबिनेटमा अहिले जम्मा १५ सदस्य छन् । गत चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९ मा रहेको प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययितासम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भई चालु खर्च बढेकाले नियमावली संशोधन गरेर ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने भनेको थियो । सोही कार्यसूचीका आधारमा सरकारले मन्त्रालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सोही कार्यदलले २ साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक १७ वटासम्म मन्त्रालय राख्न सकिने रायसहित दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधन बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै अब संघमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय कायम हुने भएका छन् । यसअघि पनि २०७६ सालमा तत्कालीन सरकारले काशीराज दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्न सुझाएको थियो ।

०००

९ वटा यथावत्, एउटा नयाँ, एकीकृत र कार्यविभाजन हेरफेर भएका ८

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय यथावत् राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय यथावत् रहँदा बाँकी मन्त्रालय भने खारेज, मर्ज र हेरफेर गरेको हो । जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन् । त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय हुनेछन् ।

प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार केही मन्त्रालय आपसमा गाभिएका छन् भने केही मन्त्रालय खारेज भएका छन् । केही मन्त्रालयको नाम फेरिएको छ ।

०००

थपियो नवप्रवर्तन मन्त्रालय

सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत् एउटा नयाँ मन्त्रालय थप गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले पटक–पटक उठाउँदै आएको प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको पाटो समेटिने गरी सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाएको छ । सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेको हो । यस विषयमा सांसद पुनले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्रालयको गठन विधि र त्यसको मोडालिटीबारे प्रष्ट भएपछि मात्र धारणा राख्ने बताए । ‘अहिले नै हौसिन पर्दैन, कसरी मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ, त्यो हेरेपछि मात्र थप भन्न सकिएला,’ पुनले भने ।

०००

कसरी मिलाइयो मन्त्रालय ?

मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा भने व्यापक हेरफेर गरिएको छ । पूर्वाधार, सडक, सहरी योजना तथा खानेपानी जस्ता विकासे मन्त्रालय एकै ठाउँमा राखिएको छ । जसमा खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधारलाई एकीकृत गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मौजुदा संरचनामा परिवर्तन गर्दै युवासम्बन्धी पाटो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई एउटै बनाइएको छ । साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम भने अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुनेछ । समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरू एकीकृत गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

०००

यी हुन् १८ मन्त्रालय

यथावत् रहेका मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ

अर्थ

गृह

परराष्ट्र

रक्षा

०००

थप भएको मन्त्रालय

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन

०००

कार्यविभाजन हेरफेर तथा एकीकृत गरिएका मन्त्रालय

शिक्षा तथा खेलकुद

सञ्चार

युवा, श्रम तथा रोजगार

भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र
सामाजिक सुरक्षा

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा

पूर्वाधार विकास

कृषि, वन तथा पर्यावरण

०००