काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल)को सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का अनुसार मोबाइल स्विचअफ गरेर भाग्दै गर्दा एनआइएमबीका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका हुन् । सिन्धुली प्रहरीको सहयोगमा कमलामाई नगरपालिका–६ बसपार्कबाट सिआइबीले मंगलबार राति ८ बजे पाण्डेलाई प्रक्राउ गरेको हो ।
२०७० वैशाख २ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र अन्य राजस्व नतिरेको र नवीकरणसमेत नगरेपछि २०८० वैशाख ३ मा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । सोही समयमा सरकारले कम्पनी टेकओभर गर्दै सम्पूर्ण दायित्व आफ्नो हातमा लिएको थियो । सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिँदा धितोस्वरूप राखेका दूरसञ्चार उपकरणहरू एनआइएमबीले साढे ४ अर्ब रुपैयाँमा लिलाम गरेको थियो ।
बैंकले आफ्नो ऋण सकार्ने नाउँमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति अर्को कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । लिलामी प्रक्रियामा एनसेल आजियाटा प्रालिले सबै उपकरण ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमै खरिद गर्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि बैंकले सोही प्रस्ताव स्विकार्दै सम्पूर्ण उपकरण एनसेललाई बिक्री गरेको थियो । नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले काम गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसुरमा लोन रिकभरी कमिटी अध्यक्षको हैसियतसमेत रहेका पाण्डेमाथि अनुसन्धान हुने सिआइबीले जनाएको छ ।
सिआइबीका अनुसार २०८२ असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकालेको एनआइएमबीले कम्पनीका दूरसञ्चार सामग्री जडान भएका घरजग्गाधनीलाई कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बाँकी घरबहाल र विद्युत् महसुलसमेत ४० करोड रुपैयाँ उल्लेख भए पनि बैंकले घरधनीलाई त्यो रकम नदिएकाले पाण्डेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमासमेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (१) बमोजिम ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको एनआइएमबीको दाबी छ । एलसीमार्फत् खरिद गरिएका उपकरण बैंककै स्वामित्वमा पर्ने भएकाले धितो सम्पत्ति लिलाम गर्नु वैध प्रक्रिया भएको बैंकको नेतृत्वले दाबी गरेको छ । एनआइएमबीको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंक सम्मिलित सहवित्तीयकरणमार्फत् २०७४ पुस २८ देखि स्मार्ट टेलिकमलाई विभिन्न कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ५ अर्ब २० करोड ऋण लिएको थियो । उक्त ऋण नतिरेपछि बैंकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन तथा सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐनअनुसार धितो सम्पत्ति लिलाममार्फत असुल गरेका हुन् । २०८० साल भदौ २० गते आफ्नो हक नै नभएको सम्पत्ति लिलामी गर्न सर्वेश जोशीले एनआइएमबी बैंकलाई अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक सरकारको हक टुटाउने कार्य गरेको आरोपमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक जोशीसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेर सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया र त्यसपछिको नियामक भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति कसरी लिलामी प्रक्रिया गयो भन्ने विषयमा सामान्य हेक्कासमेत नराखेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीमाथि प्रश्न उठेको हो । नियामक निकायको निष्क्रियता, बैंकिङ ऋण असुली प्रक्रिया र राज्यको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय कतिसम्म निरिह छन् भन्ने कुरासमेत उजागर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया